काठमाडौं ।
नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा सरेपछि सो भवनमा ५ निकाय सरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालय राख्ने विषयमा द्वन्द्व भएको थियो । संस्कृति मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी आफ्नो मातहतको कार्यालय मात्र राख्ने तयारी गरेको थियो ।
तर पछि प्रम कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयको भाडाको घरमा रहेका केही कार्यालयलाई समेत नारायणहिटीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आग्रह गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयबाहेकका दुईसमेत गरी चार कार्यालय नारायणहिटीमा सारिएको हो । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यालयअन्तर्गत रहेको राहदानी विभागमा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत पञ्चांग निर्णायक समिति, तारागाउँ विकास समिति कार्यालय सारिएको छ ।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान र परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको प्रतिलिपि अधिकारको रजिस्ट्रार कार्यालयलाई तथा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाइ कार्यालयसमेत सोही भवनमा राखिएको छ । संग्रहालय विकास समितिका उपसचिव अमृत महर्जनले दुईवटा संस्कृति मन्त्रालयको र बाँकी दुईवटा परराष्ट्र र एउटा गृह मन्त्रालयका कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पाँचवटै कार्यालय एक महिना अघि भित्रिएका हुन् ।’ उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अन्य कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसअघि प्रम कार्यालयका तत्कालीन सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सार्वजनिक खरिद राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यालय राख्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको थियो ।
संग्रहालय विकास समितिले विभागले प्रयोग गरेको भवनमा कुनै पनि संस्था राख्न नहुने तर्क राखेको छ । संग्रहालयलाई थप विकास र विस्तार गर्न योजना तयारी गरिरहेको अवस्थामा सरकारले विभिन्न निकाय राख्ने तयारी गरेपछि त्यसको आपत्ति जनाएको छ ।संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिव एवं नारायणहिटी संग्रहालय विकास समिति का प्रमुख डा. सुरेशसुरस श्रेष्ठले संग्रहालयलाई बिस्तार गर्ने योजना भइरहेको अवस्थामा अन्य निकाय स्थानान्तरण गर्न नहुने बताउनुभयो ।
संग्रहालय प्रशासनले संस्कृति मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई संग्रहालय मातहत रहेको भवनमा अन्य कार्यालय ल्याउँदा संग्रहालयलाई समस्या पर्ने जनाउँदै पत्र पठाएको छ । उहाँले सरोकारवाला निकायसँग सहमति गरी पत्राचार गरेको दाबी गर्नुभयो । संग्रहालयका विकास समितिका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर गुरुङले विभागमा आएका सबै कार्यालयले आफ्नो बोर्ड र कर्मचारीसहित काम गर्न थालिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँलै भन्नुभयो– ‘अन्य कार्यालयसमेत ल्याउने तयारी भइरहेको छ । कुन–कुन आउँछ हालसम्म जानकारी आएको छैन । सो भवनमा हाल राहदानी विभागका केही सामग्री अझै हटाइएको छैन ।’ उहाँका अनुसार संग्रहालयको विस्तार गर्न छाडेर विभिन्न निकाय ल्याउँदा समस्या पर्न थालेको हो ।
समितिले आज शुक्रबार स्थानान्तरण भएका सम्पूर्ण कार्यालयको बारेमा जानकारी लिनेछ । अन्य कार्यालय राख्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा समेत निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । तत्कालीन राजपरिवारका निजी सचिवालय रहेको सो भवनमा दरबार संग्रहालय आफैंले संरक्षण गरी संग्रहालयका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी थालेको थियो । त्यसका लागि गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । योजना शुरू हुँदा नहुँदै सरकारले विभिन्न टुक्रे कार्यालय ल्याएर समस्या बनाइदिएको समितिको आरोप छ ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका अधिकांश सचिवालय रहेको भवनमा कार्यालय सारेका कारण संग्रहालयलाई समस्या परेको छ । यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले पुरातत्व विभागलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारी थालेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन इकाइले त कोठा नापजाँच गरी फर्निचर खरिद गर्ने तयारी गरेको थियो । मन्त्रालयले ती निकायलाई राख्न अनुमति दिएन । हाल राहदानी विभागको माथिल्लो तलामा दरबारका महत्वपूर्ण कागजात रहेका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै खाली गर्न चाहेको छैन ।
सारिएका निकायहरू : पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति, तारागाउँ विकास समिति, नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, प्रतिलिपि अधिकारको रजिस्ट्रार कार्यालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाइ ।