काठमाडौं ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिलेका बहालवाला जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानसहित आचारसंहिता तर्जुमा गरेको छ ।
हाल बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । आयोगबाट स्वीकृत भएको निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ बुधबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । सो आचारसंहिता आयोगले तोकेको मितिमा लागु गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ मा भनिएको छ, कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।’
सोही व्यवस्थाअनुसार आचारसंहितामा बहालवाला जनप्रतिनिधि पुनः उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । आयोगका अनुसार, जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार दर्ताका क्रममा राजीनामा पत्र दर्ता गरेको निस्सासमेत प्रमाणका रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । जनप्रतिनिधि पदमा बहाल भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्न योजना र बजेटमा चलखेल गर्ने र अनि स्थानीय तहको शक्ति र पहुँचको पनि दुरूपयोग गर्ने जोखिम हुने भएकाले सो प्रावधान राखिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसै गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले स्थानीय तहअनुसार चुनाव खर्च तोकेको छ र महानगरको मेयरका उम्मेदवारले साढे ७ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने छ । राजनीतिक दलले पनि चुनावसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ ।
५० हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्नेछ । दल र उम्मेदवारहरूले आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाउने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी उम्मेदवारबीच हुन सक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पनि आयोगले कडाइ गर्ने भएको छ । आयोगले अनुगमनका लागि प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग समन्वय गर्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा कस्ता सामग्री राख्न पाउने भनेर आयोगले आचारसंहितामै समेटेको छ । स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा मौन रहेको आयोगले यसपटक भने एकअर्कालाई होच्याउने, टीकाटिप्पणी गर्ने र द्वेषपूर्ण भाषण गर्न नपाउने प्रावधान आचारसंहितामा राखेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न/गराउन नहुने, निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने र अपमान गर्न नहुने प्रावधान आचार संहितामा छ । कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, मानहानी हुने सामग्री कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन/प्रसारण गर्न रोक लगाउने गरी संहिता बनाइएको छ, आचारसंहितामा भनिएको छ ।
‘आचारसंहितामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहनेले आफू निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको पेस्की र आफ्नो नाममा रहेको बेरुजुसमेत फस्र्यौट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । लेखा परीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारको नाममा किटानी साथ असुल उपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु फछर्यौट गरेको हुनुपर्नेछ’ –संहितामा उल्लेख छ ।
आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठनलाई सवारी साधन प्रयोगमा पनि कडाइ गरेको छ । आयोगले एउटा दल वा उम्मेदवारको नाममा अनुमति लिएको सवारी अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन र मतदाता ओसारपसार गर्न रोक लगाएको छ । प्रचारप्रसारका लागि हेलिकोप्टर प्रयोगमा भने रोक लगाइएको छैन । दुई जना मुख्य प्रचारकलाई मात्रै हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न दिइने आचारसंहितामा उल्लेख छ । राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नो तर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।