नेपाल सरकारले खाडीमुलुक जान फ्री टिकट र फ्री भिसाको व्यवस्था गरेको छ । २०७१ सालमा मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले यो निर्णय गर्यो । त्यसै गरी, म्यानपावरले डकुमेन्ट मिलाइदिएबापत १० हजार लिन पाउने भनेर राजपत्रमा प्रकाशन भयो । सरकारले यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि खाडीमुलुक जाने नेपालीहरुसँग म्यानपावरले डेढ लाखदेखि ८ लाखसम्म असुलिरहेको थियो । हाल जुन देशले नेपाली कामदार काम गर्न लिएर जान्छ उसैले भिसा र टिकटको शुल्क व्यहोर्ने भनिएको छ । तर, ठाउँ र कमाइ हेरेर नेपालीहरु अहिले पनि भनेजति पैसा तिरेर उडिरहेका छन् । म्यानपावर कम्पनीले गाउँ–गाउँमा एजेन्ट खटाएर सीधासाधी, खेती–किसानी गरेर बसेका सर्वसाधारणहरुलाई विदेश जान प्रलोभन देखाउँछन् । विदेश गएपछि ३० देखि ३ लाखसम्म मासिक आम्दानी हुने प्रचार गर्दछन् ।
गाउँका मानिसहरुले ऋण काढेर पासपोर्ट बनाउँछन् । पहिले फ्री टिकट र फ्री भिसा भनेर एजेन्टहरुले पासपोर्ट बनाउन लगाउने तर पछि खाडी जान लाखौं रकम चाहिन्छ भन्छन् । म्यानपावरमा पासपोर्ट दिएका कतिको तीन महिनामा भिसा आयो तर कतिको भिसा नआउँदा उनीहरु अलपत्र परेको पाइन्छ । एजेन्टको प्रलोभनमा पर्दा भिसा आएकाहरु म्यानपावरले बुझाएजति पैसा तिरेर विदेश पुगेका छन् । तर, पैसा बुझाउन नसक्ने अझै पनि नेपालमा छन् । जो मानिसको भिसा आएन, उसलाई आफ्नो डकुमेन्ट म्यानपावरबाट निकाल्न पनि निकै सकस छ । म्यानपावरले विभिन्न बहाना बनाएर डकुमेन्ट फिर्ता दिँदैनन् । पछि पैसा खाएपछि मात्र म्यावपावरले पैसा फिर्ता दिन्छ । व्यापारीले खसीबोका बेचेजसरी म्यानपावरले नेपाली जनता खाडीमा बेचिरहेको छ । तैपनि सरकार र राजनीतिक दललाई अलिकति पनि नेपालीको चासो छैन ।
यहीँ जनतासँग भोट माग्छन् । नेपाली जनताले तिरेको करबाट सरकारी गाडी चढ्छन् । तलबभत्ता खान्छन् । नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् र भेडाबाख्राझैँ अरु मुलुक छिर्न बाध्य बनाउँछन् । न सरकारले नेपाली बचाउन सक्यो, न नेपाली भुमि । उब्जनी हुने जग्गा पनि दलाली, भूमि सुधार मन्त्रालय र विभागको मिलेमतोमा टुक्रा–टुक्रा बन्यो । खेतीयोग्य जमिन सबै घर बनाएर सिद्धियो । सरकारी जागिर खानलाई पढेको छैन, भन्सुन गर्न आफ्नो मान्छे त्यहाँसम्म पुगेको छैन । खेती–किसानी गर्नलाई जग्गा छैन, व्यापार गर्नलाई पैसा छैन, विनाधितो वित्तीय संस्थाले कर्जा पनि नदिँदो रहेछ । मान्छे भएर जन्मिएपछि भोक लाग्छ, खानै पर्यो । सुत्नको लागि ओत चाहियो, निर्वस्त्र डुल्ने कुरा पनि रहेन । जागिर खोज्यो पाइँदैन, बाँच्ने अन्तिम उपाय खाडीमुलुक । ऋणधन गरेर, मासिक ५ देखि १० हजार ब्याज बुझाउने सर्तमा विदेशिन्छन् ।
कति म्यानपावरले पैसा खाइदिन्छन् । विदेश पनि पठाउँदैनन्, पैसा फिर्ता पनि दिँदैनन् । सजिलो काम, धेरै तलब, खानबस्नको सुविधालगायत आश्वासन देखाएर विदेश त पठाउँछन् तर त्यहाँ गएर सोचेजस्तो हुँदैन । दिनरात नभनी काममा खटिनुपर्छ, खानबस्न पनि आफ्नै खर्च, तलब पनि निकै न्यून । कति मान्छे काम गर्न नसकी फर्किएर आउँछन् । काम गर्दागर्दै अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । पैसा कमाएर घरपरिवार पाल्ने सपना बोकेर विदेशिएकाहरु कफिनमा फर्किन्छन् । कोहीचाहिँ घरको दुःख देख्न नसकेर जति नै दुःख भए पनि काम गर्छन् । नेपाली जनताले सरकारबाट एउटा नागरिकता पाउँछ । तर, त्यसबापत नेपालीले कर र भोट दिनुपरेको छ । न सरकारले रोजगारी दिन्छ, न राजनीतिक दलले । नेपालमा प्रत्येक दिन महँगी आकाशिएको छ, गरिबी झनै बढ्दो छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु भारतको लहैलहैमा लाग्दा नेपाल घर र बाटो बनेर सिद्धियो ।
भारतमा बनेका गाडी नेपालको बाटोमा गुड्छन् । घर बनाउन चाहिने डण्डीसमेत भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । नेपालीलाई बेरोजगार बनाउने पनि भारत हो । नेपालको पुँजी लैजाने र आफ्ना मुलुकलाई रोजगार बनाउने रणनीति हाम्रा राजनीतिक दलले बुझेनन् । आजको दिनमा भारतले अन्न नपठाउने हो भने नेपाली भोकभोकै मर्छन् । जमिन घर र बाटो बनाएर सिद्धियो तर यी दुवै चीजबाट राज्यले राजस्व उठाउन सकेन । बाटोमा गुड्ने सवारीबाट पनि राज्य राजस्वविहीन बन्यो । घरधनीले पनि घरबहाल कर तिरेनन् । मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्नुको प्रमुख कारण नै घर र बाटो बन्न पुग्यो । अव्यवस्थित शहरीकरणले नेपालीलाई बेरोजगार बनायो । राजनीतिक दलले नेपालीलाई कफिनमा फर्किन बाध्य बनाए ।
रेमिट्यान्सको लोभमा राजनीतिक दलले नेपालीलाई विदेशिन अझै हौसला प्रदान गरिरहेका छन् । तर, नेपालमै रोजगारीको व्यवस्थापन गरौँ भन्नेबारे उनीहरु सोच्दैनन् । अरुको मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुको साटो नेपालमा भएको स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्नतर्फ सरकार लागिपर्नुपर्ने होइन ? नेपाली कहिलेसम्म अरुको देशमा गएर घोटिने ? विदेशिएकाले पैसा नपठाएर अहिले अर्थतन्त्र धराशायी बन्यो, अर्थ मन्त्रालय भनिरहेको हुन्छ । विदेशमा बस्नेले पैसा पठाएन भने यहाँका सरकारी कर्मचारीले त खान पनि नपाउने रहेछन् । राजनीतिक दलले कहाँबाट ल्याएर सरकारी गाडी चढ्ने ? यिनीहरुकै कारणले हामी नेपाली अरुको मुलुकमा गएर दलिनुपर्ने ? अनि हामीले नै पठाएको पैसाबाट यिनीहरु तलबभत्ता खाने ? एउटा रोजगारीको त सुनिश्चिता दिलाउन नसक्ने सरकारबाट अरु के आश राख्ने ?
नेपालीलाई खसीबोकाझैँ बेच्नमा श्रम विभागको पनि ठूलो हात छ । यिनीहरुले म्यानपावर व्यवसायीसँग कमिसन खाँदा आज हजारौं नेपाली कफिनमा फर्किन्छन् । होइन भने यी निकायले म्यानपावर कम्पनीलाई अनुगमन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने होइन ? यहाँबाट मोटो रकम लिएर, विदेश पठाएर अलपत्र पार्नेहरुलाई सजाय दिनुपर्दैन ? यी दलालहरुका कारण खाडीमुलुक पुगेका नेपालीहरु भोकभोकै रन्थनिएर हिँडेका छन् । उनीहरुको आकाशमुनि बास भएको छ । यस्ताको दर्ता खारेज गर्नमा श्रममन्त्री किन चुकेको ?
म्यानपावर कम्पनीले लाखौँ रकमचाहिँ असुल्छन् तर बिल दिँदैनन् । भोलि आफूलाई अप्ठ्यारो हुने डरले यी दलालीहरुले बिल दिँदैनन् । म्यानपावर कम्पनीले विदेश पठाउने नाममा मनलागी पैसा ठगिरहेका छन् । सर्वसाधारणले सित्तैमा दुःख पाइरहेका छन् । राज्यलाई तिर्नपर्ने राजस्वसमेत यी दलाल कम्पनीले छलिरहेका छन् । म्यानपावर कम्पनीमा यत्रो बेथिति हुँदाहुँदै पनि नियमनकारी निकाय कहाँ छ ? यिनीहरुले वर्षौंदेखि छल्दै आएको राजस्व राज्यले कहिले उठाउने ? यिनीहरुलाई कानुनको दायरामा कहिले ल्याउने सरकार ? म्यानपावर कम्पनीसँग राजस्व उठाउन नसक्ने, जनता ठग्नेलाई कारबाही गर्न नसक्नेहरु मन्त्री भएर केही काम छैन ।
केही गर्न नसक्नेले किन मन्त्री पद ढाकेर बस्ने ? दलाल कम्पनीले जनता ठग्दा र सास्ती दिँदा पनि हाम्रा श्रममन्त्री टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । म्यानपावर कम्पनीको लागि कि, जनताको लागि हो श्रममन्त्री ? काम नगरीकन आउने चुनावको लागि खर्च उठाउन श्रममन्त्री दौडधूपका साथ लागिरहेका छन् । म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्छु भन्ने डर देखाएर दलाल कम्पनीसँग चुनाव खर्च जुटाउने उनको दाउपेच छ ।
बेनाम, काठमाडौं