नयाँ ट्याक्सीको दर्ता किन खुलेन ?

बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाललाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिनको लागि यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनहरुले तयारी अघि बढाएका छन् । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, मिटर ट्याक्सी सेवा प्रालि, नेपाल ट्याक्सी व्यवसायी चालक समाज र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक केन्द्रीय महासंघ नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिन तम्तयार भएर लागिपरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे र यातायातमन्त्री दाहाललाई दबाब दिन यिनीहरु संयुक्त रुपमा हप्तैपिच्छे प्रदेश सरकार धाइरहेका छन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिँदा अहिले सञ्चालन भएको ट्याक्सीको खरिदबिक्री मूल्य घट्ने भएपछि यिनीहरु संयुक्त रुपमा दर्ता रोक्न उत्रिएका हुन् । साथै, नयाँ ट्याक्सी आएपछि पुराना ट्याक्सीको दैनिक कमाइ पनि स्वाट्टै घट्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिने र २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्र्याब गरेको नम्बर प्लेटमा सट्टा भरानामा दर्ता गर्ने सर्तमा एउटा ट्याक्सी व्यवसायीसँग ११ सय लेबी उठाएर यी संगठनका नेताहरु मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

२०४० सालमा डेढ लाखमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरेर चलाएका व्यवसायीहरु आफैंले चलाएर र भाडामा लगाएर करोड कमाइसकेका छन् । एउटै मानिसले ३८ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएको छ । तर, सरकारले फेरि पनि २० वर्षे ट्याक्सीको स्क्र्याब गरेको नम्बर प्लेट वा सट्टापट्टामा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्न दियो भने अर्को २० वर्ष पनि तिनै व्यवसायीले आम्दानी गर्छन् । एउटै व्यक्तिले ५८ वर्षसम्म व्यवसाय गर्न पाउँछन् । ५८ वर्षसम्म जनसंख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ तर ट्याक्सीको संख्या उति नै हुन्छ ।
एकातिर ट्याक्सीको संख्या बढ्दैन, अर्कोतिर खुल्ला प्रतिस्पर्धा छैन । जसले गर्दा यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार कायमै रहने देखिन्छ । वर्षौंदेखिको सिन्डिकेट पनि यथावत् नै छ । सरकारले सिन्डिकेट तोड्न नसक्दाको नतिजा हो यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार । पर्याप्त मात्रामा ट्याक्सी नहुँदा भनेको बेलामा ट्याक्सी पाउन मुस्किल छ । अर्कोतिर महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सरकार तात्ने हो भने सर्वसाधारणले सित्तैमा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट पाउँछन् । नयाँ ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्नेलाई पनि सुलभ पर्न जान्छ । ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्छु भन्नेले पनि सजिलै पाउँछन् । नयाँ ट्याक्सीले प्रदूषण पनि कम गर्छ ।

स्वदेशी र विदेशी दुवैले राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाउँछन् । राज्यले पनि नयाँ ट्याक्सीबाट राजस्व पाउँछ भने यात्रुले महँगो भाडा तिर्नबाट छुट्कारा पाउँछन् । त्यसै गरी, अत्यावश्यक काम परेको बेला ट्याक्सीको लागि घण्टौं कुर्नपर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ । नम्बर प्लेट सित्तैमा पाउने भएपछि ट्याक्सीको मूल्य पनि कम पर्न जान्छ । अटो शोरुमसँग २० देखि २१ लाखमा एसी जडित हजार सीसीमाथिका गाडीहरु किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्न सकिन्छ । ट्याक्सीको मूल्य कम पर्ने भएपछि उसले दिने सेवा पनि सस्तो पर्न जान्छ । हजार सीसीभन्दा माथिका ट्याक्सीहरु जुनसुकै जिल्लामा गएर पनि फर्किन सक्छन् । इच्छा हँुदाहुँदै पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नै नखोलेपछि कसको के लाग्छ ?

हाल बजारमा २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्र्याब गरेको नम्बर प्लेट मात्र १२ लाख पर्छ । ७९६ सीसी अल्टो वा मारुती गाडीको १८ देखि १९ लाख पर्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्यो भने त्यो नम्बर प्लेटबापत तिर्ने १२ लाख तिर्न पर्दैन । तर, अहिले एउटा ट्याक्सीको मूल्य ३१ लाख पर्छ । तर, अटो शोरुम र ट्याक्सी व्यापारीहरुले नाफा खाएर ३४ देखि ३५ लाखमा उक्त गाडी बिक्री गर्छन् । त्यत्रो ३४ लाख कहाँबाट उठाउने ? अन्तिममा मारमा पर्ने जनता नै हुन् । आफ्नो लगानी चाँडो उठाउनको लागि ट्याक्सी मिटरमा हिँड्न मान्दैनन् । सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएर हुन्छ कि जसरी हुन्छ आफ्नो लगानी उठाउन ट्याक्सी व्यवसायी तातिन्छन् । पाँच रुपियाँ उठ्ने बाटोमा उसले एक हजार माग्छ । कारण उसको महँगो लगानी ।

हाम्रो ट्याक्सीको मूल्य यत्रो छ, पेट्रोलको भाउ बढ्यो भन्दै उसले भाडा बढाउन पटक–पटक सरकारलाई दबाब दिइरहन्छ । मन्त्रालय, विभाग धाएर लामो समयदेखि ट्याक्सीको भाडा बढेको छैन भन्दै गलत प्रचारप्रसार गर्छन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरुको एउटै गुनासो विगत नौ वर्षदेखि सरकारले ट्याक्सी भाडा बढाएन । २०६९ सालमा प्रतिकिमि ट्याक्सीको भाडा २९ रुपियाँ थियो । २०७० सालमा भाडा बढाएर ३३ रुपियाँ पुर्याइयो । २०७२ मा ३६ र २०७५ मा भाडा बढाएर ३९ रुपियाँ बनाइयो । गत पुसमा बागमती प्रदेश सरकारले फेरि पनि ट्याक्सी भाडा बढायो । १४ उठ्ने ठाउँमा बढाएर ६० र ३९ उठ्ने ठाउँमा ४९ पुर्याइएको छ । पहिल्यैको भाडा त महँगो भएर आपत् परेको बेलामा अहिले बढाइएको भाडा कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ? महँगो भाडाको कारण सुत्केरी, बिरामी सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । भनेको बेलामा ट्याक्सी नपाउँदा र महँगो भाडा तिर्ने स्थिति नहुँदा आर्थिक कमजोर भएकाहले अकालमा ज्यान फालिरहेका छन् ।

ट्याक्सी चढेबापत सेवा शुल्कको रुपमा आम सर्वसाधारणले दैनिक करोडभन्दा बढी बेकारमा तिरिरहेका छन् । न त्यो ट्याक्सी गुडेको हुन्छ, न जनताले सेवासुविधा नै लिएका हुन्छन् । १४ लाई हटाएर शून्यबाट चलाउँछु र ३९ लाई घटाएर प्रत्येक किमि २५ बाट चलाउँछु भन्दा पनि सर्वसाधारणले किन नपाउने ? कतिन्जेललाई ट्याक्सी व्यवसायीसँग डराएर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द गर्ने ? यातायात व्यवसायीको डरमा चल्नुपर्ने सरकार हो ? ट्याक्सी व्यवसायीहरु आफू पनि सस्तोमा सेवा दिन तयार छैनन् । सिन्डिकेट कायम राख्न उनीहरु मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन् । यसको मारमा जहिले पनि हामी जनता पर्नुपर्ने । अहिलेको ट्याक्सीको आकार ठ्याक्कै सलाइको बट्टाजस्तो छ । तीनजना यात्रुलाई ट्याक्सीले थेग्न सक्दैन । ट्याक्सीमा बस्दाखेरि निहुँरिएर बस्नुपर्छ, खुट्टा पसार्ने ठाउँ राखिएको हुँदैन । यात्रुको झोला राख्ने ठाउँको पनि त्यस्तै अभाव छ । तर, ट्याक्सी चढेबापत ट्याक्सी भाडा त यात्रुले महँगो तिरिरहेका छन् ।

तैपनि उनीहरुले गुणस्तर र राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन् । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्रै छ । उपत्यकाबाहिरका अधिकांश जिल्लामा घनाबस्ती बसिसकेको छ । उपत्यकासँग जोडिएका जिल्लाका सर्वसाधारणले नै ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन् । बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छन् । उपत्यका तीन जिल्लामा मात्र ट्याक्सी गुड्छन् । काभ्रे, नुवाकोट, धादिङमा नै भनेको बेला ट्याक्सी पाइँदैन । ट्याक्सी नपाएर त्यहाँका मानिसहरुले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । उपत्यकाको जनसंख्या झन्डै एक करोड पुग्न लागिसकेको छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार रहेको छ । ट्याक्सीमा चढ्ने हरेक यात्रु ठगिएका छन् । तैपनि उनीहरु कारबाहीबाट उम्किरहेका छन् । किनकि ट्राफ्रिक महाशाखा पनि ट्याक्सी व्यवसायीकै पक्षमा खडा देखिन्छ ।
बेनाम