भ्रष्टाचारको सीमा नै छैन

• विनोद पौडेल

एउटा सामान्य मानिसलाई कति सम्पत्ति भए पुग्छ ? उसको जीवनभर कति धनदौलत भए जीवन चलाउन सक्छ ? यसको यकिन विवरण आउन सक्दैन । मानिस असन्तुष्टि प्राणी हो । मानिसका असीमित इच्छा र चाहना हुन्छन् । त्यसैले ती पूरा गर्न विभिन्न नैतिकदेखि अनैतिक कार्यसम्म गर्न मानिस पछि पर्दैनन् । सानोमा हामीले एउटा दन्त्यकथा सुनेका थियौं । एउटा जमिनदारले उसको खेतबारीमा काम गर्ने कामदारलाई एकदिन अनौठो प्रस्ताव गरेछ । कामदारले बिहान सूर्योदयदेखि बेलुका सूर्यास्तसम्म कुदेर जति क्षेत्रफलसम्म पुग्न सक्छ त्यो सबै त्यही कामदारलाई दिने उसले बताएछ । जमिनदारले बताए अनुसार भोलिपल्टको बिहानको सूर्योदयसँगै प्रस्तावलाई शिरोधार गर्दै कामदार दगुर्न शुरु गर्छ । दाया–बायाँ कुनै परबाह नगरी असिनपसिन भएर पनि जमिन आफ्नो नाममा पाउने लालसाले ऊ निरन्तर दौडिरहन्छ । उसको संघर्ष जारी नै रहिरहन्छ । निर्धारित समयसीमाको नजिक पुग्दै गर्दा पनि उसको प्रयास जारी नै हुन्छ । घाम क्षितिजपारि पुगेर बिलाउन खोज्दै थिए । अन्तिम समयसम्म पनि उसको प्रयास जारी नै रह्यो । ऊ थकानले ग्रस्त थियो । बोल्न नसक्ने अवस्था भइसकेको थियो । मुखबाट रगत आउन्जेल कुदिरहेको अवस्थामा ऊ भुइँमा बजारिन्छ । फलस्वरुप उसको त्यहीँ नै निधन हुन्छ ।

यसबाट के सन्देश प्राप्त हुन्छ भने, मानिसको जीवनमा जति नै आवश्यकता भए पनि आखिर उसलाई चाहिने भनेको ऊ लडेको जमिनको भाग मात्र हो । तर पनि मानिसमा कति लोभ जाग्दो रहेछ भन्ने कुरा यस कथाले प्रस्ट्याउन खोजेको छ । यदि उसले धेरै लोभ नगरी यति भए मेरो जीवन चल्छ भनेर थोरै जमिन लिएको भए उसको जीवन बाँच्थ्यो । जमिनको उपभोग पनि गर्न पाउँथ्यो । तर विडम्बना ! लोभले लाभ लाभले विलाप भनेझैँ उसले लोभ गर्दा पीडा भयो अनि जीवन नै समाप्त भयो । हाम्रो मुलुकका नेता एवम् कर्मचारीहरुमा पनि यो कथा लागू हुन्छ । मुलुक भ्रष्टाचारले व्याप्त छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ ।

माथि कथाले भनेझैँ एउटा सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो मासिक पारिश्रमिकले नपुगेर भ्रष्टाचार गर्न थाल्दछ । सरकारले सरकारी सेवामा काम गर्ने सामान्य कर्मचारीदेखि उच्च ओहदाका कर्मचारी, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राजदूतलगायत सरकारको मातहतमा रहेका सम्पूर्णको मासिक पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधाको सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यही पारिश्रमिकबाट उनका परिवार चल्ने गर्दछन् । तर विडम्बना ! उनीहरुलाई सरकारले दिएको त्यो पारिश्रमिकमा आँखै लाग्दैन अनि शुरु हुन्छ अनिमियतासँगै भ्रष्टाचार । एकाधका कर्मचारीबाहेक बाँकीको ध्यान भनेकै कसरी कहाँबाट कति कमाउने भन्ने हुन्छ । यसैको ध्याउन्नमा आफ्नो कार्यकाल बिताउने गर्दछन् । अनियमितता गरी कमाउन पल्केकाहरुको कमाउनेको सीमा नै हुँदैन । एकपछि अर्को गर्दै करोडौंको भ्रष्टाचारमा सामेल हुन्छन् । यहाँ कर्मचारी, नेता, मन्त्री, न्यायाधीश, प्रहरी प्रशासन, सुरक्षा निकाय, कहाँ छैन अनियमितता ? अनि कहाँ भएको छैन भ्रष्टाचार ? यसै भ्रष्टाचार गर्न लालायित हुने उसै लालायित हुने, बरु भ्रष्टाचारको पनि सीमा निर्धारण पो गर्ने हो कि ? सीमा निर्धारण भएमा खर्बौंमा हुने भ्रष्टाचार अर्बौंमा झार्न मद्दत पुग्थ्यो कि ? असीमित भ्रष्टाचारका गतिविधिले देशलाई आर्थिक समृद्धिका हिसाबले सधैँ पछि पार्ने निश्चित छ । क्रमशः भ्रष्टाचार गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने अनि ऐन कानुन फितलो हुँदा भ्रष्टाचारीहरुमा उत्साह बढ्दै गएको प्रत्याभूति हुन्छ ।

गत पुस महिनामा एउटा समाचार सार्वजनिक भयो । समाचार अनुसार सरकारी सेवामा आबद्ध भएको २२ वर्षमा एक उपसचिवस्तरका कर्मचारी र उनका पत्नीका नाममा ३२ ठाउँमा घरजग्गा रहेछ । अनि प्रमुख बैंकहरुमा धेरै रकम जम्मा गरी राखिएको रहेछ । यसरी कमाउनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन निर्देशनालय, कैलालीका निमित्त वन निर्देशक हेमराज विष्ट रहेछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै उनीविरुद्ध ६ करोड ८७ लाख रुपियाँ बिगोसहितको सजाय कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको समाचार सञ्चारमाध्यमा आएको थियो । यो घटना पनि माथिको कथासँग मेल खान्छ । यदि भ्रष्टाचारको सीमा निर्धारण हुन सकेको थियो भने सीमित भ्रष्टाचार गरेर छोड्न सक्थे तर यहाँ लोभले लाभ लाभले विलाप भनेझैँ विष्टले भ्रष्टाचारलाई तीव्रता दिँदै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, कास्कीलगायतका प्रमुख शहरहरुमा गरी ३२ ठाउँमा दम्पतीका नाउँमा जग्गा किने । त्यस्तै १९ वटा बैंकमा रकम मौज्दातसमेत गर्न भ्याए, जुन कुरा उनीविरुद्धको आरोपमा उल्लेख छ ।

सम्झनुस् त एउटा सामान्य कर्मचारीले यति धेरै भ्रष्टाचार गर्न सक्छ भने यो देशका नीति निर्माताले अनि उच्च ओहदाका व्यक्तिले कति भ्रष्टाचार गरेका होलान् । यस्ता घटनाबाट अनुमान गर्न कठिन पर्दैन । यो त एउटा सरकारी कर्मचारीको कर्तुत हो, यस्ता कर्तुत यहाँ कति छन् कति । केही सार्वजनिक हुन्छन् भने कतिपय गुपचुप रहन्छन् । कति सानातिना हुने भएकाले बिलाउँदै जान्छन् । हालै मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पोखरामा हुँदा घूससहित रंगेहात पक्राउ परेका थापाविरुद्ध अख्तियारले ६१ लाख २ हजार रुपियाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको छ । वि.सं. २०४५ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थापाको गतवर्षसम्म १ करोड ७६ लाख रुपियाँ मात्रै वैध सम्पत्ति आर्जन हुनेमा सम्पत्ति छानबिन गर्दा २ करोड ३७ लाख रुपियाँ आर्जन गरेको भेटिएको अख्तियारको भनाइ छ । ६१ लाख रुपियाँको स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियारले थापामाथि मुद्दा चलाएको हो । अब सम्झनुस्, यहाँ भ्रष्टाचार कुन क्षेत्रमा छैन ? न्यायालयमा बसेका न्यायमूर्ति, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कार्यालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई समेत भ्रष्टाचारको आरोप लागेको त सर्वविदित नै छ । यस्ता घटनाबाट मुलुकका प्रधानन्यायाधीशसमेत अछूतो रहेका छैनन् । उनका पनि एकपछि अर्को गर्दै गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरको छताछुल्ल भइसकेको छ ।

भ्रष्टाचार, अनिमियता, कमिसनखोर, दलालतन्त्र यो मुलुकमा हाबी भएको छ । नेपाली टेलिचलचित्र देखाउन प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि यो घटनाको कथा कसैको जीवनमा मिल्न गए संयोग मात्र हुनेछ भन्ने गरिन्छ । तर यहाँ त संयोग होइन, यथार्थ हुन्छ, भइरहेको समेत छ ।

दिन–प्रतिदिन भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । अनियमितता बढ्दै गइरहेको छ । नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी पासिँदै गइरहेका छन् । मुसो बनेर छिरेका अधिकांश व्यत्ति बिरालो बन्दै निस्कँदै छन् । हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । कमाइ खाने भाँडो बनाउँदै देशलाई खोक्रो बनाइसकेका छन् । एउटा सामान्य मानिसको जीवनस्तर कति बढ्दै गएको छ ? डेरामा बस्नेको बंगला भइसक्यो, मोटरसाइकल चढ्नेको गाडी आइसक्यो, जग्गा नहुनेको जग्गा भइसक्यो । गरगहनाले कोठा भरिइसक्यो तर पनि पुगेको छैन । सन्तान विदेशमा अध्ययन गर्छन् । यस्तो सामान्य मानिसमा कहाँ सम्भव छ र ? तर यहाँ सम्भव भइदिन्छ । यहाँ कुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छैन ? जे, जुन काम गर्न गयो कमिसन अनि दलाललाई नमस्कार नगरी काम नै बन्दैन । अड्डा, अदालत, न्याय, भन्सार, यातायात, मालपोत यस्ता ठाउँमा कमिसनको चलखेल बढ्दै छ । कमिसनविना काम बन्दैन । कमिसनविना काम त के, कर्मचारी बोल्नसमेत पनि बोल्दैनन् । यो आजको मुलुकको अवस्था छ । मुलुक लोकतन्त्र त लुटतन्त्रमा परिणत हुँदै गइरहेको छ । मुलुक विदेशी अनुदान, सहायता, ऋण अनि विप्रेषणले चलेको अवस्था छ । यो देशका नागरिकले यहाँ जन्मदै देशको ऋण बोकेर जन्मनुपरेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, महँगीले नागरिकको ढाड सेकिरहेको छ तर सरकार मौन छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ भन्दै भाषण मात्र ठोकिन्छ । तिनै भ्रष्टाचारी खुलेआम धम्की दिँदै हिँडिरहेका छन् ।

नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा पनि भ्रष्टाचार हुँदा यो देशमा जन्मनुको पीडा हुन्छ । नागरिकले प्रयोग गर्ने औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार, नागरिकले खाने खाद्यान्नमा भ्रष्टाचार, लगाउने लत्ताकपडा खरिदमा भ्रष्टाचार, किसानले कृषि कर्ममा प्रयोग गर्ने मल खरिदमा भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यालयका ठेक्का प्रणालीमा भ्रष्टाचार अनि अनियमिता, जता हेर्यो त्यतै भ्रष्टाचार । यसै गरी विद्यार्थीले पढ्ने पाठ्यपुस्तमा भ्रष्टाचार, सरकारी जग्गामा गिद्धे नजर लगाउँदै भ्रष्टाचार, न्यायालयमा भ्रष्टाचार, सुरक्षा निकायमा भ्रष्टाचार, सरकारी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार, पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा भ्रष्टाचार, किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बिक्रीमा भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक सम्पदामाथि अनियमिता, यहाँ हरेक पाइलामा भ्रष्टाचार अनि अनियमिता पाइन्छ । तर सम्बन्धित सरोकारवाला देखे पनि नदेखेझैँ गर्दछ । निजामती कर्मचारी अनि मन्त्री बन्दा भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्नेलाई कारबाही गर्छु भनी शपथ खाएका हुन्छन् तर शपथ खाउन्जेललाई मात्र, बाँकी समय भनेको भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति आर्जन कताबाट गर्न सकिन्छ भनेर बाटो बनाइरहेका हुन्छन् । केही असल कर्मचारी पनि नभएका होइनन् । भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नेहरु भने यहाँ धेरै छन् । तर त्यस्ता व्यक्ति लामो समय टिक्दैनन् । जसले कमिसनको सहकार्यमा सहयोग गर्दछ, ऊ मन्त्रीको प्रिय बन्छ अनि शुरु हुन्छ भ्रष्टाचारको खेती । हरेक सरकारको पालामा सरकार प्रमुखले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने घोषणा गर्दछ तर त्यही सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको पदवी भिर्दै सरकारबाट बाहिरिन्छ । यहाँको रीत नै यस्तै भइसक्यो ।