काठमाडौं ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ । सत्तारूढ दलले दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको हो ।
आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको समिति गठनको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो । समितिका सदस्यहरूमा एकवाल मियाँ, कल्याणी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद शाह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णु पौडेल र शिवमाया तुम्बाहाम्फे रहनुभएको छ ।
जबराविरुद्ध फागुन १ गते कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिपरेको आरोपसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको’ आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले महाअभियोगको प्रस्ताव पारित नहुने बताए पनि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सिफारिस समिति गठन भएसँगै अब महाभियोगको विषय संसद्मा प्रवेश भएको छ ।
सिफारिस समितिमा एमालेका सांसद पनि सहभागी भएका छन् । समितिले तीन महिनाभित्र महाअभियोग लगाउनुको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सफारिस समितिको बैठकले कार्यविधि बनाएर जबरामाथि सोधपुछ गर्ने भएको छ ।
समितिका सदस्य डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले छिट्टै समितिको बैठक बसेर कार्यविधि तयार गर्ने र सोही कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले संसद् अवरोधको विषय र सिफारिस समिति गठनको विषय फरक भएकाले आफ्नो पार्टीको सिफारिसकै आधारमा समिति गठन भएको जानकारी दिनुभयो ।