काठमाडौं ।
सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सचिवबाहेक प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेशले नै भर्ना गर्न पाउने गरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन संसद्मा ल्याउन फेरि गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन अन्योलमा पर्नुका साथै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा परेको असरलाई ध्यानमा राखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिने गरी ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘यसका लागि संघीयता कार्यान्वनमा अझ स्पष्ट र दिशानिर्देश हुने गरी केही संशोधन गरेका छौं । मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सबै पूरा भइसकेको छ । छलफल गरी ऐन ल्याउनेछौं ।’
यसैबीच शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो विधयेक चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएपछि सो विधयेक चाँडै अघि बढ्ने मन्त्रालयका कर्मचारी आशा लिएका छन् । यसअघि अहिलेको गठबन्धनको सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन तयारी गरेको थियो ।
अहिले ल्याउन लागिएको सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सचिवबाहेक र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना गर्न सकिने प्रावधान पनि ऐनमा राखिएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अढाइ वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको छ । सरकारले २०७५ माघ २७ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा नआउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा तथा बढुवामा अन्यौल उत्पन्न भएको हो । गत वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै केही महिना सो विधयेक अलपत्रमा परेको थियो ।
सो विधयेक अलपत्र पर्दा कर्मचारी सरुवा र व्यवस्थापनमा अन्योल रहेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले सरुवाका लागि दिएको एक हजारभन्दा बढी निवेदन मन्त्रालयमै थुप्रिएका छन् । कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले सो ऐन २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि आउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्नेजस्ता विषय अन्योलमा परेका छन् । संसद्बाट पारित भई नआउँदा प्रदेशको काम पनि प्रभावित भएको छ । संघको ऐन नबन्दा प्रदेशहरूले पनि कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून बनाउन सकेका छैनन् ।’
विधयेकमा प्रत्येक वर्ष ६ महिनाका दरले बढाउँदै लगेर ऐन लागु भएको ४ वर्षपछि पूर्ण रूपमा ६० वर्षे उमेर हद कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसअघि छुट्टै सेवा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवामै समाहित गरेको छ । ऐन लागू भएको ५ वर्षभित्र तहगत वा श्रेणीगतमध्ये एउटा मात्र प्रणाली लागु गर्ने गरी हाल देखिएको तहगत र श्रेणीगत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गर्ने गरिएको छ ।
समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामुहिक सौदाबाजी गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नको लागि एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने उल्लेख छ । त्यसै गरी ऐनमार्फत् कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म कूटनीतिक नियोग र गैर सरकारी संस्थामा जागिर खाना नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।