सर्वसाधारणको काम गर्नको लागि सरकारले सरकारी कार्यालय खोलेको छ । सर्वसाधारणलाई कुनै पनि प्रकारको असुविधा नहोस् भनेर सरकारी कार्यालय खोलिएका छन् । आम नागरिकहरु पनि आफ्नो कामकाज लिएर सरकारी कार्यालय धाइरहेका हुन्छन् । तर, गाँउगाँउबाट आएका, सरकारी कार्यालय कहिल्यै नछिरेका, नपढेकालाई कुन कक्षबाट कस्तो सेवा पाइन्छ ? यस विषयमा ज्ञान हुँदैन ।
यसको फाइदा उठाउँदै सरकारी कार्यालयको छेउमा उभिएर बस्ने लेखनदासहरुले सीधासाधी मान्छेलाई ठग्छन् । पछिल्लो समय लेखनदासहरुले छुट्टै सटर भाडामा लिएर सीधासाधी जनता ठग्ने व्यवसाय शुरु गरेका छन् । यता, मुलुकका सरकारी निकाय यति गैरजिम्मेवार छन् कि कहाँ कुन काम हुन्छ भन्नेबारे एउटा सार्वजनिक सूचनासमेत टाँस्दैनन् ।
यो कामका लागि यस्ता विवरणहरु आवश्यक पर्दछ भनेर जानकारी गराउन सरकारी कर्मचारीहरुले सूचना टाँसेको भेटिँदैन । सरकारी कार्यालयको दायाँ–बायाँ सरकारी जग्गा कब्जा गरेर जति पनि लेखनदासहरु बसेका छन् उनीहरुले निवेदन लेखेको पनि आफूखुसी मूल्य राखेको पाइन्छ ।
त्यसको वरपर भएको फोटो स्टुडियोहरुले पनि मनलाग्दी रकम लिएर फोटोकपी गरिरहेका छन् । सेवाग्राहीलाई त ठग्नु ठगेका छन्, यता राज्यलाई समेत यिनीहरुले चुना लगाएको पाइन्छ । सरकारी जग्गा कब्जा गरेर व्यापार व्यवसाय गरेबापत यिनीहरुले राज्यलाई भाडा तिरेका छैनन् । सरकारी जग्गामा छाप्रो बनाइएको छ । टेबुल, कुर्सी छ तर दर्ता छैन । सरकारी कर्मचारीहरु लापरबाह हुँदा पनि आम नागरिकले धेरै सास्ती पाएका छन् । सरकारी कर्मचारीहरु काम गर्न निकै अल्छी छन् । हाजिर गर्ने र घर फर्किने प्रवृत्तिले सर्वसाधारण मारमा परेका हुन् । यी कर्मचारीहरु अलिकति जिम्मेवार भइदिने हो भने गरिब, सीधासाधी जनता ठगिनबाट त जोगिन्थे ।
कानुनमा उल्लेख भएअनुसार सवा १० बजेभित्र हरेक सरकारी कर्मचारी आफ्नो कार्यालय पुगेर, हाजिर गरेर काम शुरु गरिसकेको हुनुपर्नेछ । सवा १० बजे त्यो कर्मचारी कार्यालय पुगेन भने उसले सो दिनको हाजिर गर्न पाउँदैन । ऊ कामै नगरी घर फर्किनुपर्छ । तर, यी कार्यालयका कर्मचारीदेखि कार्यालयका प्रमुख नै १२ बजे कार्यालय पुग्छन् ।
यसमा मन्त्रालयको सचिवदेखि लिएर विभागको डिजीसम्म पर्दछन् । १२ बजेदेखि पुग्छन्, हाजिर गर्छन् र दिनभरि गल लगाएर बस्छन् । सरकारले अनुगमन गर्नेवाला छैन । कुन दिन कुन कर्मचारी आएन र के कारणले आएन, यसको जाँचपड्ताल सरकारले गर्दैन । हाजिर परीक्षण गर्न जिम्मेवारी दिएको सिडियो, मुख्यसचिव र कार्यालय प्रमुख नै १२ बजे कार्यालय पुग्छन् । अनि कसले हाजिर परीक्षण गर्ने ? कार्यालय आउनु, तारको फोनबाट घण्टौ आफन्तसँग कुराकानी गर्नु, हिटर ताप्नु सरकारी कर्मचारीको दिनचर्या हो । अधिकांश कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा भेटिँदैनन् । एउटा कोठामा भेला हुनु र राजनीतिक गफ गरेर बस्नु यी कर्मचारीहरुको दैनिकी हो ।
तर, कानुनले त सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक कुराकानी गर्न र राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन रोक लगाएको छ । यदि त्यति नै राजनीतिक पार्टीको झोले बन्न मन लागेको हो भने सरकारी जागिर छोडिदिए भइहाल्यो नि । सर्वसाधारणको काम नगर्ने, राजनीतिक पार्टीको झोले बन्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने अहिलेको सरकारी कर्मचारीको पहिचान हो। हाम्रो पार्टी सरकारमा आयो, अब मेरो पद बढुवा हुन्छ, मैले जहाँ भन्यो त्यहीँ सरुवा हुन्छु, कार्यालयभित्र सरकारी कर्मचारीले भनेको यस्ता प्रसंगहरु थुप्रै सुन्नमा आइरहेका हुन्छन् । आज एउटा सामान किनेर ल्यायो भोलि त्यहाँ हुँदैन । जनताले तिरेको करबाट किनेको सामानहरुको जतन यिनीहरुले गर्दैनन् ।
आज किन्यो भोलि बिगारिसक्छन् । अनि त्यसको मर्मत खर्च छुट्टै छ । जनताले तिरेको करबाट खरिद गरेको सामान बिग्रयो भन्दै यिनीहरुले आफ्नो घरमा लैजाने गरेका छन् । कार्यालयको कामको बारेमा छलफल गर्दा छुट्टै मिटिङ भत्ता यिनीहरुलाई चाहिने । यता, मिटिङ बस्दा खाने खाजा पनि सरकारकै नाममा रसिद काटेर ल्याउने । २० जना मिटिङ बसेको अवस्थामा ५० प्याकेट खाजा मगाउँछन् । बढी भएजति आफ्नो घरतिर सुइक्याउँछन् । यता, फलफूल पनि जनताले तिरेकै करबाट खाने, सरकारले बनाएको भवनमा आफन्तलाई क्यान्टिन सञ्चालन गर्न दिने अनि त्यहाँबाट आफू खाजाचाहिँ सित्तैमा बजाउने गर्छन् ।
यसबाट क्यान्टिन चलाउनेले निकै फाइदा लिएका छन् । न सटरबहाल तिर्नुपरेको छ, न पानी, बत्ती र फोहोरको । सरकारी अफिसमा भएका क्यान्टिनहरुको दर्ता पनि छैन । त्यहीँको कर्मचारीलाई मिलाएर सस्तोमा खाजा खान दिने तर बाहिरबाट खाजा खान आएकालाई दोब्बर मूल्य गर्ने । सरकारी कर्मचारीले खाएको, लाएको, चढेको सबै जनताले तिरेको करबाट आएको हो । भोलि अवकाश पाइसकेपछि उनीहरुले खाने पेन्सन पनि त्यही जनताले तिरेको कर हो । तैपनि यी कर्मचारीहरु जनताको काम गर्दैनन् । बिमादेखि उपचार खर्च पनि सरकारले नै गर्नुपर्ने ।
एउटा सरकारी कर्मचारीलाई तीन लाखदेखि तीन करोडसम्मको गाडी दिइएको छ । गाडीसँगै चालक र इन्धनको व्यवस्था पनि सरकारले नै गरेको हुन्छ । बिदाको दिन पनि सरकारी गाडी बाटोमा गुडिरहेका भेटिन्छन् । कतिले पास लिएका हुन्छन्, कतिसँग त पास पनि हुँदैन । सरकारी गाडी लिएर ससुरालीदेखि भट्टीसम्म धाउँछन् सरकारी कर्मचारी । अफिस टाइमबाहेक अन्य समय सरकारी गाडी लिएर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हिँड्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले पनि कारबाही गर्दैनन् । अहिले पनि कतिपय जिल्लामा विद्यालय छैन । बिरामी हुँदा उपचार गर्न अस्पताल छैन । खोला तर्नलाई तुइनको सहारा लिनुपर्छ । तर यसमा सरकारले बजेट दिँदैन । किनकि सरकारको आँखाले जनताको दुःख देख्दैन ।
जहाँ एक छाक खान नपाएर नेपाली जनता भोकभोकै मरिरहेका छन्, त्यहीँ सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता हरेक बजेट भाषणमा बढ्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारी कर्मचारीको आवश्यकता पूरा गर्दागर्दै धराशायी बनेको छ । पछिल्लो समय नेपालभर एमसीसीले माहोल तताएको छ । अमेरिकाले दिने ५५ अर्ब सहायता लिन सरकार जोडबलका साथ लागिरहेको छ । एमसीसीकै कारण नेपालीबीच नै भीडन्त भइरहेको छ । नेपाली जनताले एमसीसी चाहिँदैन भनेर यत्रो माग गर्दा पनि सरकारले सुनुवाइ गरेन । आखिर एमसीसी अनुमोदन गरेर छोड्यो । हिजो पनि नेपाली जनता तताएको पानी खाएर बाँचेका थिए भोलि पनि त्यही पानी खाएर बाँच्ने छन् ।
हिजो पनि तुइनकै भरमा खोला तरिरहेको थिए पनि भोलि पनि तुइनकै सहारा लिनेछन् । कमसेकम मुलुकमा शान्तिको वातावरण त रहिरहन्छ । केही दिन नसकेको नेपाल सरकारले ५५ अर्बको लागि नेपाली जनताको शान्ति खोस्दै छ । बरु सरकारी कर्मचारीले खाइरहेको तलब आदि घटाऊ । पेन्सन पनि आधा घटाऊ । सरकारी कर्मचारीलाई दिने सेवा–सुविधा बन्द गरौं । ज्येष्ठ नागरिकलाई आदि भत्ता देऊ । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गरौं । कतिपय उद्योग व्यवसायी कम्पनीहरुले सरकारलाई राजस्व बुझाएका छैनन् । यिनीहरुको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गरौं र कर नतिरी जोडेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौं । घरधनीले पनि घरबहाल कर तिरौं । हरेक नागरिकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरौं, जिम्मेवार बनौं र राष्ट्र बचाऔं । हरेक जनता जिम्मेवार हुने हो भने नेपाललाई एमसीसीको आवश्यकता नै पर्दैन ।
सरस्वती कार्की, काठमाडौं