विराटनगर ।
प्रदेश सभामा गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरूले नै सरकारको आलोचना गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कांग्रेसका मन्त्रीसँग सल्लाह नै नगरी एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
सुनसरीकी सांंसद ज्योति सुब्बाले मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री दुई जनाले मात्र निर्णय गर्ने तर कांग्रेसका मन्त्रीलाई सोध्दा पनि नसोध्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा रहेका मुख्यमन्त्री राईले मनपरी गरेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू उनीहरूको झोले हैनन्, यस्तै अवस्था रहने हो भने गठबन्धन सरकारमा बस्न सकिन्न ।’ नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीलाई नसोधी एकलौटी निर्णय हुने गरेको आरोप उहाँको छ । ‘गठबन्धन सरकारले कांग्रेसलाई झोले बनाउन खोजेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एकीकृत समाजवादी र माओवादीको झोले हैन हाम्रो मन्त्रीहरूको इज्जत र सम्मान राखिनुपर्छ ।’
प्रदेश सभाको नवौँ तथा आठौँ बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । सरकारभित्रैका सांसदहरूले सरकारको कामकारबाहीमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पदमकुमारी गुरुङले सरकारले भोटखोलाको नागरिकलाई राहत पुर्याउन नसकेको बताउनुभयो । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पटक पटकको हिमपातका कारण जनजीवन प्रभावति भएको, खान नपाउने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै अहिलेसम्म चाइनाबाट खाना खुवाइएको छ, तर नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको तर्फबाट राहतको लागि कुनै पहल नभएको बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद शान्ता पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वेथिती रहेको बताउनुभयो । कोभिडका कारण खानै नपाएर मृत्युबरण गरेको स्मरण गराउँदै सरकारी अस्पतालमा विरामीको बेवास्ता गर्ने डाक्टरहरू निजी अस्पतालमा जाँदा फरक व्यवहार गर्ने गरेको बताउनुभयो । सांसदले सञ्जाकुमारी दनुवारले मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीको व्यवहार राम्रो नहुने गरेको बताउनुभयो । मन्त्रीबाट तोक लगाएर सम्बन्धित शाखामा पुर्याइएका कागजहरू पनि घर्र्रामै राखिने, प्रक्रियामा नलगिने, अनि डस्टबिनमा फालिने गरेको उहाँको गुनासो थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सीतादेवी थेबेले पाँचथरको उत्तरी क्षेत्र फालेलुङमा भएको अगलागी पीडितले राहत पाउन नसकेको सुनाउनुभया् । गत पुस ९ गते बरभञ्ज्याङ बजारमा भएको आगलागी पीडितले अझै राहत पाउन नसकेर भौँतारिन परेको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सोमबारको प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सोलुखुम्बुका सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले मन्त्रालय विभाजन गर्दा सोलुखुम्बुमा रहेको बागवानी विकास केन्द्रलाई जिल्ला कृषि ज्ञानकेन्द्रमा गाभिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । किसानसँग जोडिएका विषय र उत्पादनसँग जोडिएको बागवानी विकास केन्द्रलाई ज्ञानकेन्दमा मिलाउने काम गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।
यस अघिको सरकारले उपलब्ध गराएको दमकल १२ जिल्लामा पुगेपनि सोलुखुम्बुको लागि उपलब्ध गराइएको दमकलल प्रदेश सरकारले सुनसरी र मोरङमा उपलब्ध गराएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । उदयपुरकी सांसद कला घलेले मन्त्राललय मात्र बढाएको तर काममा कुनै गति दिन नसकेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । जुँगा टाँसेर बनेको सरकारको उपमा दिएकी घलेले जनताका लागि कुनै योजना अघि सार्न नसकेको सुनाउनुभयो । विकास निर्माणमा समान रूपमा बजेट उपलब्ध नगराइएको उहाँको भनाइ छ ।
एमालेका सांंसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले सार्वभौम संसदले पारित गरेको विकास बजेटलाई होल्ड गर्ने, काट्ने र हटाउने काम गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । ‘प्रदेशिक सडक आयोजना खारेज गरेको छ, पुल, स्कुल, बाटो, सडक, खानेपानी लगायतका योजनाहरू कटाउने र खारेज गर्ने काम सरकारले गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ‘मन्त्रालय चलाउन जनताको विकासको योजना कटौती गर्ने काम सरकारले गरेको छ, जनताको गाँस काटेर यो गठबन्धनको सरकारले के गर्न खोज्दै छ ?’ धनकुटाकी सांसद विनादेवी राईले गठबन्धनको सरकारले धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई १०० बेडको बनाउने भनेर निर्णय कार्यान्वायनमा जान नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सरकारले धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई उपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ ।
पहिलाका अर्थमन्त्री अहिले पनि रहेकाले उनले पक्षपाती रूपमा बजेट बाँडेको आरोप लगाउनुभयो । ताप्लेजुङकी सांसद होमकुमारी साँवाले रातो किताबमा उल्लेख भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई जम्बोसरकारले कार्यान्वायनमा लग्नुपर्नेमा व्यक्तिको नाम हेरेर योजना र बजेट हाल्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । विकास, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका कामहरूलाई जम्बो सरकारले विभेद नगरी कार्यान्वायनमा लग्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । मन्त्रालय विभाजन भएकोमा असन्तुष्टि जनाएकी सांसद साँवाले अब संसदीय समिति पनि १३ वटा बनाएर सबैलाई गाडी चढ्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।