काठमाडौं ।
पूर्वमन्त्री तथा पूर्व सचिव रामकुमार श्रेष्ठले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने निवेदनको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ ।
२०२६ साल चैत १८ गते शिक्षक सेवा पदबाट सेवा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०३६ साल कार्तिक २६ गते शाखा अधिकृत हँुदै २०६४ सालमा नेपाल सरकारको सचिवबाट अनिवार्य अवकासमा पर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ २०६९ साल चैत ६ देखि २०७० माघ २९ गतेसम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्री बन्नुभएको थियो ।
उहाँले सरकारी जागिरे तथा मन्त्री हुँदा स्रोत नखुलेको ४ करोड ४५ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले उहाँविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्री जस्तो सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफनो पदिय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पनि आयोगले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्व सचिव एवं पूर्व मन्त्री श्रेष्ठले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा १५ र सो कसुरलाई निरन्तरता दिएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
श्रेष्ठले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी निजकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठ र छोरा सरोज श्रेष्ठको नाममा राखेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २० १७ को दफा १६ग, दफा २९ उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ तथा प्रतिवादी सरस्वती श्रेष्ठको नाममा रहेको स्रोत खुलेको सम्पत्तिबाट नपुग बिगो भरिभराउ गर्ने प्रयोजनका लागि समेत सरस्वती श्रेष्ठ र सरोज श्रेष्ठलाई प्रतिवादी कायम गरी उहाँहरूको नाममा रहेको घर, जग्गा तथा बैंक खातासमेत रोक्का राखी जफत गर्न माग दावी लिई विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ ।