काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएको छ । सत्तारुढ दलबीच भएको समझदारीअनुसार १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषण गर्दै एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएको हो ।
संसद्मा भएको छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत सांसद उभिएपछि सभामुख सापकोटाले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
त्यसअघि एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सरकारले एमसीसीमाथि व्याख्यात्मक घोषणामार्फत प्रस्ट पारेकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘एमसीसी आर्थिक परियोजना हो भनेर सरकारले स्पस्ट गरिसक्यो अब यसमा भ्रममा पर्न जरुरी छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र जनताको अधिकार तलमाथि गर्न दिँदैनौं ।’ एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा गरेर प्रक्रियामा आएको भन्दै संसद्ले पारित गरेसँगै कानुनी प्रक्रियाको कम्प्याक्टबाट पनि पारित हुने र पारित भएन भने यो स्वतः निस्क्रिय हुने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको विपक्षमा सरकार नजाने बताउँदै शर्माले देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर एमसीसी सम्झौता गरिएको बताउनुभयो ।
आइतबार संसद्मा पेस गरिएको एमसीसी सम्झौतामाथि दुई चरणमा छलफल गरेर अनुमोदन गरिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले नाराबाजीकैबीच एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता गराएको ३२ महिनापछि अनुमोदन भएको छ । संसद्ले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने गरी एमसीसी अनुमोदन गरेको छ ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट बहुमतले अनुमोदन गरेसँगै संकटमा परेको सत्ता गठबन्धन जोगिएको छ । सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता संशोधनविना पारित हुन नसक्ने अडान राखेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्ष दल एमालेसँग सहकार्य गरेर भए पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी गरेपछि अन्ततः माओवादी र एकीकृत समाजवादी व्याख्यात्मक घोषणामार्फत एमसीसी पारित गर्न सहमत भएका थिए । व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने सहमति भएसँगै माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरुको सहभागितामा पनि एमसीसी अनुमोदन भएको छ ।
एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा नेकपा एमालेका सांसद भीम रावल, जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विरोध जनाउनुभएको थियो । अन्य सत्ता पक्षका सांसदहरुले भने एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनुभएको थियो । यसैबीच एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद्मा उत्साहित देखिनुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद् जारी रहेकै बेला संघीय संसद् भवनभित्रै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाको ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसद् बैठक फागुन १८ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
यसैबीच एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएपछि प्रक्रिया दिँदै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेपालको सदनले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले अस्वीकार गरे सम्झौता खारेज हुने बताउनुभएको छ । अमेरिकी राजदूत र एमसीसीको प्रतिनिधिबाट जवाफ आएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जानकारी गराएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीले नमान्दा सम्झौता खारेज हुन्छ ।’ इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग नहुने, सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको, अमेरिकाको सुरक्षा नीतिसँग संलग्न भएको कुनै प्रकारको गठबन्धनको अंग नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
एमसीसीमा एमाले मौन, ६ घण्टा नाराबाजी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले आइतबारको बैठकमा पनि शुरुदेखि नै निरन्तर अवरुद्ध गरे । दिउँसो तीन बजेटबाट शुरु भएको संसद् बैठक झन्डै तीन घण्टा चलेको थियो । तीन घण्टाको अवधिमा पनि एमालेका सांसदहरुले निरन्तर रुपमा रोस्ट्रममा उभिएर नाराबाजी गरिरहे । एमालेका सांसदहरुले सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने, आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत साँझ साढे ६ बजेटबाट पुनः शुरु भएर झन्डै नौ बजेसम्म सञ्चालन भएको संसद् बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरुले पुनः तीन घण्टाभन्दा बढी समय उभिएर नाराबाजी गरेका थिए । नाराबाजी गर्ने क्रममा एमालेका सांसदहरुले एमसीसीको पक्ष विपक्षमा कुनै नारा लगाएनन् । यसअघि अगाडि सार्दै आएका नारालाई नै दोहोर्याएका थिए । एमालेका अध्यक्ष ओली भने लामो समय संसद्मा बस्नुभएन । लामो समय नाराबाजी गरेका कारण संसद् भवनबाट बाहिर निस्किने क्रममा एमालेका सांसदहरु थकित देखिन्थे ।