पछिल्लो समय मुलुकभर वा राजधानीको सडकमा भाडाका थोत्रा गाडीहरु गुडिरहेका छन् । दर्ता भएको मितिले २३ देखि २७ वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीहरु अझै पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसमा बस, माइक्रोबस, हरियो माइक्रोबस, जम्बो हायस, टाटा मोडल, ट्याक्सी, ग्यास र सफा ट्याम्पो र ढुवानी गाडीहरु पर्दछन् । अवधि नाघिसकेका गाडीहरु बाटोमा गुड्दा पनि ट्राफिक महाशाखाले यी सवारीलाई कारबाही गरेको छैन ।
यता यस्ता थोत्रा भइसकेको सवारीसाधनहरु चल्नलाई ट्राफिकले प्रतिबन्ध लगाएको छैन । बिलबुक चेक नहुँदा पनि २० वर्ष कटेका गाडीहरु बचिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीसँग ट्राफिक महाशाखाका प्रमुखले ठूलो रकम आर्थिक लेनदेन गरेको कारणले यी सवारीको बिलबुक चेक नभएको बुझिन्छ । ट्राफिक प्रमुख यातायात व्यवसायीसँग मिल्दा २० वर्षे गाडीले ठूलो क्षति पुर्याउने देखिन्छ । यस्ता सवारीसाधन चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउँदा ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त बनेको छ । साथै, दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ भने प्रदूषण पनि ह्वात्तै बढेको छ । यसको मारमा यात्रु पनि परेका छन् ।
पैसा तिरेर पनि राम्रो गाडी चढ्न पाइएको छैन भने आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । २० वर्षे पुराना गाडी हटाउने भनेर गरेको निर्णयलाई ट्राफिक महाशाखाले घर्रामा हाल्यो, कार्यान्वयनमा ल्याएन । समयावधि नाघेका गाडीहरु हटाउने भनेर २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । २०७१ फागुन १८ गते सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्यो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेदेखि बागमती अञ्चलमा २० वर्ष पुगेका सवारीहरु चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने र २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरिबाट चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने भनिएको थियो ।
वर्षैपिच्छे २० वर्ष पुगेका गाडीहरुलाई चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने भनिएको थियो । २०७३ फागुन १७ गते र २०७४ चैत १ गते २० वर्ष पुगेको गाडी हटाए पनि त्यसपछि हटाइएन । मानिसको उमेरजसरी गाडीको पनि उमेर दिनहुँ बढिरहेको छ तर ट्राफिक महाशाखाले अनुगमन गरेर यस्ता सवारीसाधन हटाएको छैन । २०३३ र ३४ मा जर्मनी मिनीबस दर्ता भएको थियो । उपत्यकाको विभिन्न रोडमा यो बस चल्थ्यो भने बनेपा, धुलिखेलमा पनि यस्ता मिनीबस नै चल्थे । २५ हजार जर्मनी मिनीबस दर्ता थिए । २०४३।४४ सालमा सरकारले डिजेलबाट चल्ने विक्रम ट्याम्पो र पेट्रोलबाट चल्ने दुई स्टक ट्याम्पो दर्ता गरेको थियो । ६४९ वटा विक्रम ट्याम्पो दर्ता भए । दुई स्टक ट्याम्पो दुई हजार दर्ता भए । यी ट्याम्पोले उपत्यकाभित्रका विभिन्न रोडमा यात्रु बोक्थे । १५ सयचाहिँ हुटवाला मिटर ट्याम्पो दर्ता भएका थिए । जर्मनी मिनीबस र विक्रम ट्याम्पोले बढी प्रदूषण गर्यो भनेर काठमाडौंका बासिन्दाहरु सडकमा आए ।
२०५६ सालमा मुलुकका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले जर्मनी मिनीबस र विक्रम ट्याम्पो लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक अन्य अञ्चलमा लगेर चलाउन दिने भनेर निर्णय गरे । काठमाडौंबाट हटाएको, गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रतिबन्धित यी सवारीसाधन अरु अञ्चलमा चलिरहेका छन्। यता, पूरै भन्सार र भ्याट छुट लिएर ४० लाख पर्ने गाडी विक्रम ट्याम्पो र जर्मनी माइक्रोबस साहुले २० लाखमा ल्याए । तीन लाखमा जर्मनी मिनीबस र डेढ लाखमा किनेको विक्रम ट्याम्पोले हटाउने बेलासम्म करोडौं कमाइसकेका थिए । आफैंले चलाएर, भाडामा लगाएर यी सवारीसाधनबाट करोडौंको आम्दानी गरिसकेका थिए ।
जे भए पनि सवारीसाधनमा सिन्डिकेट भने कायमै रह्यो । पुराना गाडी हटाए पनि त्यही साहुले अर्को सवारी ल्याएर व्यवसाय गर्यो । एउटै मानिसले ३५ वर्ष व्यवसाय गरिसक्यो । फेरि पनि सरकारले अर्को २० वर्ष पुगेको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिने हो भने अर्को २० वर्ष उसले व्यवसाय गर्छ । ५५ वर्ष एउटै व्यक्तिले व्यवसाय गर्छ । जनसंख्या बढेको छ तर गाडीको संख्या २० बाट २१ भएको छैन । ५५ वर्षको अवधिमा कति जनसंख्या बढ्छ ? यसको अनुपातमा सरकारले नयाँ दर्ता खोल्नुपर्ने होइन ? व्यवसायीको अगाडि सरकार झुक्दा यात्रु मारमा परेका छन् । सार्वजनिक यातायात चढ्न घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उभिएर, झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्छ भने राज्य पनि राजस्वविहीन बनेको छ । खुला प्रतिस्पर्धा नहुँदा राज्य र यात्रु दुवै मारमा परेका छन् । भाडाको गाडीले सोचेअनुरुप सेवा दिन नसक्दा, चाहिएको बेला नपाउँदा अहिले धेरै निजी सवारीतर्फ आकर्षित बनेका छन् । जसले गर्दा ट्राफिक जाम पनि ह्वात्तै बढेको छ ।
भन्सार र भ्याट तिर्दा तीन लाख पर्ने ग्यास ट्याम्पो छुटमा डेढ लाखमा २०५२।५३ सालमा खरिद गरियो । २०५३।५४ सालमा ग्यास ट्याम्पो आयो । त्यो पनि डेनमार्क सरकारले नेपाल सरकारलाई सहयोगस्वरुप त्यत्तिकै दिएको हो । २०५७ जेठ १७ गतेभन्दा अघि दर्ता भएका ट्याक्सीहरु र २०५६ सालमा जर्मनी मिनीबस हटाएर दर्ता भएको बस र माइक्रोबसहरुलाई ट्राफिक महाशाखाले किन कारबाही गरेन ?
ट्याम्पो २७ वर्ष लागिसक्यो, माइक्रोबस र बस २३ वर्ष नाघिसक्यो, ट्याक्सी पनि २२ वर्ष नाघिसकेको छ । अन्य ढुवानी गाडीहरु पनि २५ वर्ष कटिसकेका छन् । यी गाडीहरुलाई किन कारबाही गरिएन ? यसको जवाफ ट्राफिक महाशाखासँग छैन । सरकारले २० वर्ष गाडीको म्याद थप्न अर्को कुनै निर्णय गरेको पनि छैन । म्याद थपेको पनि छैन तर गरिसकेको निर्णय ट्राफिक महाशाखाले कारबाही गर्दैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा ट्राफिक महाशाखाको हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै ट्राफिक महाशाखाले तुहाइदियो । यातायात व्यवसायीहरु २० वर्षे गाडी चल्नबाट प्रतिबन्ध नलागोस् भनेर जोडका साथ लागिपरेका छन् । २० वर्षे गाडीलाई कारबाही नगरियोस् भनेर उनीहरु ट्राफिक प्रमुखलाई भेट्न पुगिरहेका छन् । आफू मात्रै एकाधिकार जमाउने, बाटो कब्जा गर्ने र जनता ठग्ने, राज्यलाई राजस्व लिनबाट वञ्चित गर्ने, भाडाको गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न नदिने यातायात व्यवसायीको महत्वकांक्षा यही नै हो । २०४३ सालमा दर्ता भएको पेट्रोलबाट चल्ने क्यु र मिटर जडित कालो ट्याम्पो ६० देखि ८० हजारमा किनिएको थियो ।
२०६० भदौ २२ गतेसम्म त्यो ट्याम्पो चलाएर उनीहरुले करोडौं रुपियाँ कमाए । प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले यी ट्याम्पो उपत्यकाबाट विस्थापन गर्ने निर्णय गरे । यो पनि लुम्बिनी र गण्डकीबाहेकका अञ्चलमा लगेर चलाउन दिने भनिएको थियो । सरकारले यी सवारीलाई भन्सार र भ्याट छुट दिइएन । सट्टाभर्ना दुई हजार क्युवाला ट्याम्पोले माइक्रोबस ल्यायो, १५ सय मिटरवाला ट्याम्पो हटाएर मिटरजडित ट्याक्सी ल्याइयो । अनि कहाँ हट्यो त सिन्डिकेट ? यातायात व्यवसायीले सजिलै सरकारलाई घुमाए । आफ्नो झुटो कथा सुनाएर उनीहरुले सरकारबाट आफूहरुको पक्षमा निर्णय गराउँदै आए । बाटो सरकारको, त्यही बाटो कब्जा गरेका छन्, महँगोमा यात्रु ठगेका छन् । सरकारले २० वर्षे पुराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुन्न । २० वर्ष पुगेको गाडीको नम्बर प्लेट र दर्ता दुवै खारेज गरिदिनुपर्छ ।
अनुपम, भैंसीपाटी