विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ ले मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यको महत्व र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था, समयसापेक्ष उपचार पद्धतिको खाँचोलाई घामझैं छर्लङ्ग पारेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि हरेक नागरिकले स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार स्थापित गरेको उल्लेख गरिएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, सक्षम जनशक्ति, स्वास्थ्य संस्था र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाएर आफ्नै देशको गाउँ–गाउँसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने विषयमा चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ताहरु लगि पनि रहेका छन् । अभियन्ताहरुले जुन–जुन विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए, कोभिड १९ को महामारीले ती विषय सतप्रतिशत सत्य रहेको प्रमाणित गरिछाड्यो ।
उदाहरणका रुपमा डा. गोविन्द केसीको अभियानलाई लिऊँ । गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य संस्था, हरेक प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अस्पतालको खाँचो रहेको विषय उठान गर्दा उहाँलाई पागलसम्म भन्न सरकार र सरकारका आसेपासेहरु पछि परेनन् । आज उनै डा. केसीले अघिसारेका मागका हरेक बँुदा सरकारका लागि संजीवनी बुटी सावित भएका छन् । कोभिड महामारीको पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्था आवश्यक ठाउँमा नहुँदा कति विद्यालय, कलेजहरु क्वारेन्टाइनस्थल बनाउनुर्यो । संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो जीउज्यान जोखिममा राखेर कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाको सुधारका लागि काम गर्न बाध्य हुनुपर्यो । कति कोभिड संक्रमित सर्वसाधारण र स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो घर, परिवार, बालबच्चा भन्न पाएनन् । कति कोरोना संक्रमणको शिकार भए भने कतिलाई कोरोनाले यो संसारबाट नै बिदा गर्यो । यी सबै परिस्थितिको सृजना हुनुको प्रमुख कारण समयमै पूर्व तयारी नगर्नु र दक्ष जनशक्ति नहुनु नै हो । कोरोना विश्वमै मानव जातिको अस्तित्व नै संकटमा पार्नेगरी फैलिएको अवस्थामा पनि विश्वका वैज्ञानिक, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरुले आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर मानव सेवा गरिरहेका छन् । यी यस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरुको जति प्रशंसा गरेपनि कमै हुन्छ । यही अवधिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा २०७७–७८ देखि २०८६–८७ सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पादन हुने तथा आवश्यक रहने जनशक्तिको अनुमान गरिरहँदा अझै आवश्यकता अनुरुपको जनशक्ति उत्पादन अपुग हुने देखाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक हजार जनसंख्यामा एक चिकित्सकको आवश्यकता पर्दछ भने ३ सय बिरामीको अनुपातमा एकजना नर्सको आवश्यकता पर्दछ । सन् २०२० मा चिकित्सक–बिरामी अनुपात प्रतिहजार जनसंख्यामा ० दशमलब ११ चिकित्सक र नर्स तथा मिडवाइफ ० दशमलब ६२ रहेको उल्लेख छ । यो तथ्यांक तत्काल उत्पादन भैरहेको जनशक्ति, स्वास्थ्य संस्था र दरबन्दीअनुसार खटिएका चिकित्सक, नर्सहरुको तथ्यांकलाई लिएर गरिएको प्रष्ट छ ।
जनशक्ति उत्पादनमा वृद्धिसँगै स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार र सेवा प्रवाहका लागि आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी सृजना गर्ने कार्यमा सरकारको योजना बन्नु जरुरी छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक विद्यालयमा १ जना नर्स भन्ने अवधारणा अधिसारेको भए पनि यो नारामै सीमित छ । योजना अनुरुपको व्यवस्थापन र कार्यान्यनमा पनि सरकार उत्तिकै गम्भीर र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।