काठमाडौं ।
विवादित अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा दर्ता भएको ३२ महिनापछि आइतबार संसद्मा पेस भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सत्तारूढ दलकै सांसदको नाराबाजीबीच सरकारले एमसीसी संसद्मा पेस गरेको हो ।
सत्तारूढ गठबन्धनको आइतबार बिहान बसेको बैठकले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सत्तारूढ दलको निर्णयलगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर एमसीसीलाई कार्यसूचीमा राख्नुभएको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहभागी माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितको माओवादीका सदस्यहरूले लिखित रूपमा फरक मत राख्नुभएको थियो । माओवादीको असहमतिका बाबजुद सभामुखले एमसीसीलाई कार्यसूचीमा राख्नुभएको थियो ।
सभामुखले संसद्को बैठक शुरू गर्दै अर्थमन्त्रीको तर्फबाट एमसीसी सम्झौता पेस गर्न सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समय दिनुभएको थियो । मन्त्री कार्कीले संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिताभन्दा एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र सर्तमाथि नभएको बताउनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताअनुसार कुनै पनि सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको बताउनुभयो । यस सम्झौताको सम्बन्धमा विगतको सरकारले नै संसद्मा अनुमोदन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको स्मरण गराउँदै उहाँले विगतमा सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउने र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने भएकाले संसद्मा पेस गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
उहाँले यस सम्झौताअनुरूप एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मतसम्भारका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो । सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले ५ वर्षभित्र यो आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले यस सम्झौताले विद्युत् प्रसारण लाइनबाट २ करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।
अर्थमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद् बैठकमा एमसीसी पेस गर्दा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बस्नुभएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेललगायतले उठेर विरोध जनाउनुभएको थियो । रोस्टममै उभिएर एमालेका सांसद भीम रावलले पनि एमसीसी सम्झौता पेस गरेकोमा विरोध जनाउनुभएको थियो । साझा सहमति कायम नगरी सरकारले जबरजस्ती रूपमा एमसीसी टेबल गरेको भन्दै माओवादी र एकीकृत समावादीका अधिकांश सांसदहरूले सम्झौता टेबल गर्दा एमालेका सांसदसँगै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।
विसं.२०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद् सचिवालयमा एमसीसी सम्झौता दर्ता गराउनुभएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको कारण एमसीसी संसद्मा टेबल हुनबाट रोकिएको थियो । ओली सरकारबाट बाहिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि दुईपटक एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न कोसिस गर्नुभएको थियो ।
तेस्रो पटकको प्रयासमा भने प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न सफल हुनुभएको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीको असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै उहाँले जबरजस्ती रूपमै एमसीसी टेबल गराए पनि प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद् अवरोधलाई कायमै राखेको कारण सहजरूपमा छलफल हुने वातावरण छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले समितिमा छलफल नगराई संसद्बाट सीधै छलफल गराएर एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय महत्वको भएकाले कार्यसूचीमा राखियो : सभामुख
एमसीसी टेलब हुनुअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरूबीच साझा सहमति कामय गर्न आग्रह गर्दै सदनको अवरोध हटनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । तर, दलहरूबीच साझा सहमतिबिना सदनको अवरोध पनि नहटाई सरकारले एमसीसी टेबल गर्ने भएपछि सभामुख सापकोटाले अन्नतः एमसीसीलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्नुभयो । यसअघि दुई पटकसम्म सरकारको चाहनालाई बेवास्ता गर्दै एमसीसी कार्यसूचीमा नराखेका सभामुखले आइतबारको बैठकमा भने सत्तारूढ दलबीच एमसीसी टेबल गर्न दिने सैद्धान्तिक सहमति भएपछि बाटो खोलिदिनुभएको हो ।
संसद्को बैठक शुरू गर्दै सभामुख सापकोटाले विगत लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद् चल्न नसक्दा राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण पक्ष र आयामहरूमा असर परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जारी अवरोधले राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा थप प्रतिकूलता सिर्जना गरेको व्यहोरा हामीलाई अवगत नै छ ।’
उहाँले एमसीसीबारे सार्वभौम संसद्मा छलफल होस् भन्ने दलका शीर्ष नेताहरू, सांसदहरू, संविधानविद्, कानुनविद्लगायतका व्यक्तित्वहरूको भावनाको समेत सम्मान गर्दै नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सोही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोगको लागि अपिल पनि गर्नुभयो ।
एमसीसी अब पारित हुन्छ : प्रधानमन्त्री देउवा
लामो बहस र विवादपछि एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अब पारित हुने दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।
सत्तारूढ दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीको असहमतिकै बीच प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउनुभएको थियो । यसअघि फागुन ४ र ६ गतेको बैठकमा टेबल हुन नसकेको एमसीसी सम्झौता आइतबार बसेको संसद् बैठकमा टेबल भएको हो ।
एमसीसीको विपक्षमा छौं : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरू एमसीसीको विपक्षमा रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले जबरजस्ती संसद्मा एमसीसी टेबल गराएको बताउँदै उहाँले आफ्नो पार्टी एमसीसीको विपक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबल गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।’
एमसीसी टेबुल गर्नुहुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गरेको दमनको पनि प्रचण्डले विरोध गर्नुभएको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवाले सहमतिबिना नै एमसीसी टेबल गर्ने हो भने उक्त प्रस्तावलाई छलफलको लागि समितिमा पठाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले टेबुल गरेर प्रक्रियामा लैजाने आफ्नो अडान कायमै रहेको जवाफ दिनुभएको थियो । माओवादीले तत्काल सरकार भने नछोडने भएको छ ।
एमसीसीलाई समर्थन गर्दैनौं : नेपाल
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी पारित गर्न आफ्नो पार्टीको समर्थन नहुने बताउनुभएको छ । तर, एमसीसीमा समर्थन नगरे पनि एकीकृत समाजवादीले तत्काल सरकारबाट नबाहिरने निर्णय गरेको छ ।
सत्तारूढ चार दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार आइतबार संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति भएको हो । एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको छ ।
एमसीसी पास गर्न ल्याइएको होइन : ओली
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनले एमसीसीलाई गिजोलेर भूराजनीतिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई धकेलेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले एमसीसीलाई विगतमा आफूविरुद्धको हतियार बनाउनेहरूले अहिले मुलुकलाई विदेशीको क्रीडास्थल बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
संसद् बैठकपछि सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको बैठकमा भेला भएका सांसदहरूसँग परमर्श गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्तागठबन्धनले एमसीसी अनुमोदनका लागि पेस गरेको नभई जनताबीच भिडन्त गराउन र सडकमा आगो बाल्नका लागि ल्याएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । भेलामा सहभागी एक सांसदले ओलीको भनाइ उदद्धृत गर्दै भने–‘सभामुखका कारण हामी संसदीय प्रक्रियामा छैनौं । प्रक्रियामा भाग लिन पायौं भने त्यहीँ बेला हाम्रो पोजिसन प्रस्ट हुन्छ ।’
ओलीले चीन र अमेरिका प्रत्यक्ष भनाभनमा उत्रिएपछि सरकारले एमसीसी संसद्मा लगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरेपछि मात्र एमसीसीको विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने बताउँदै आएको एमालेले संसद्मा दर्ता गराएलगत्तै एमसीसी पारित गरिएको भए अहिले यस्तो अवस्था नआउने बताएको छ ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसीको सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमा अब बस्ने बैठकमा छलफल हुन्छ । अर्को बैठक आउँदो १२ गतेका लागि बोलाइएको छ । छलफलमा भाग लिइसकेपछि सांसदहरूले संशोधन लागि समय पाउनेछन् । विधेयक, सन्धि वा सम्झौतामा आरक्षणको व्यवस्था छ भने संशोधनका लागि १२० घण्टाको समय छुट्याइन्छ । एमसीसीमा भने आरक्षणको व्यवस्था छैन ।