टिपर आतंक कहिलेसम्म ?

केही समययता टिपरको लापरबाहीले मान्छे मार्ने क्रम बढ्दो छ । वर्षदिनमा टिपरको ठक्करमा दर्जनौंको ज्यान जान्छ । केही वर्षअघिदेखि टिपरले हेलचेक्य्राइँ गर्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । टिपरले मान्छे मारेर आतंक मच्चाएको बताउँदै सर्वसाधारण सडकमा आउँदा पनि सरकारले सुनुवाइ गरेन । टिपरको आतंक रोक्नुपर्यो र नागरिकको बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता दिनुपर्यो भन्ने सडकमा आएका सर्वसाधारणको माग थियो ।

टिपरको दर्ता र रोड परमिट खारेज गर्नुपर्ने माग जनताको थियो । यस्तो सवारीसाधन चल्नबाट रोक लगाउनुपर्छ भनेर सर्वसाधारणले भनेका थिए । टिपरको आतंक बढ्नुमा सरकारले दिएको छुट पनि भन्ने गरिएको छ । टिपरलाई दिउँसो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा धेरै यसको ठक्करबाट मरिसकेका छन् । टिपरको मान्छे मार्ने क्रम बढेपछि र सर्वसाधारणको दबाबमा आएर यातायात व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालयको संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकले राति ९ बजेपछि मात्र टिपरलाई धुलिखेलबाट भित्र आउन दिने घोषणा गर्यो । यता, बिहान ४ बजेभित्र टिपरहरुले उपत्यका छोडिसक्नुपर्ने थियो ।

तर, ट्राफिक महाशाखाले सरकारको यो निर्णयलाई सही र कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दिउँसो पनि बाटोमा टिपर, टाटा मोडल र टाटा सुमो गुडिरहेको देख्न सकिन्छ । राति ९ बजेपछि भक्तपुरको जगातीबाट टिपरहरु काठमाडौं भित्रिन्छन् । तर, सरकारले त ९ बजे धुलिखेलबाट टिपरहरु भित्र्याउने भनेर निर्णय गरेको छ । ९ बजेपछि जगातीमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीहरुले उनीहरुलाई काठमाडौं भित्रिन छुट दिन्छन् । जगातीबाट टिपर छुट्नेबित्तिकै उसले एकदमै स्पिडका साथ कुदाउँछ । केही कारणबस टिपरले सवारी र मान्छेलाई छोयो भने उनीहरुको अचार बन्ने निश्चित छ । त्यसरी स्पिडमा कुदाउने टिपर चालकलाई कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीले छड्के चेकजाँच गर्दैनन् ।

सवारीसाधनले दैनिक ११ जना मानिसको ज्यान लिइरहेको छ । देशैभर सञ्चालित सवारीसाधनको ठक्करबाट होस् या सवारी दुर्घटनाबाट दैनिक दर्जनले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । २०५२ देखि २०६३ सालसम्म माओवादीले १७ हजार मानिस जनयुद्धमा मार्यो । जनता मार्नुहुँदैन भन्ने धारणा बोकेको सरकारले माओवादीलाई वार्तामा ल्यायो । माओवादीको माग पूरा गर्नेबित्तिकै माछे मार्ने काम बन्द भयो । २०६३ सालभन्दा पछाडि सवारीसाधनको ठक्कर र दुर्घटनामा परेर ४१ हजार बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यत्रो नेपाली जनता सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर मर्दा पनि नेपाल सरकारले सवारीबाट जनता बचाउनको लागि उचित कदम चालेको छैन । दुर्घटना कम गराउन र जनताको बाँच्ने अधिकार सुरक्षाको लागि सरकारले कुनै पनि ऐन कानुन परिवर्तन गरेको छैन । यता, नयाँ ऐन कानुन बनाउनतर्फ सांसद लागिपरेका छैनन् ।

२०४९ सालमा बनाएको यातायात ऐन अहिलेसम्म पनि परिवर्तन गरेको छैन । उही पुरानो ऐनअन्तर्गत रहेर सवारीसाधनहरु सञ्चालनमा आइरहेका छन् । यो ऐनले राज्यलाई एकातिर राजस्व घाटा भइरहेको छ । अर्कोतिर मान्छे मार्ने चालक र सवारीलाई कडा कारबाही पनि गरिँदैन । मान्छे मारेको खण्डमा ३५ दिनमा चालक जेलबाट छुट्छ भने थोरै धरौटी तिरे पुग्छ । न चालकको लाइसेन्स खारेज हुन्छ, न चालक जेल बस्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीको पक्षमा रहेर बनाएको ऐनले मान्छे मारेको चालकको आत्मबल बढेको छ । कसैले मान्छे मा¥यो भने ऊ आजीवन जेल बस्छ ।

सवारी चालकको हकमा पनि यही नियम लागू गर्नुपर्छ । साथै, मान्छे मार्ने सवारी चालकको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय बनाउने हो भने दुर्घटना गराएर मान्छे मार्ने काम केही हदसम्म बन्द हुन्छ । अहिले सरकारले १६ वर्ष पुग्नेबित्तिकै नागरिकता दिने कानुन बनाएको छ । नागरिकताको आधारमा सरकारले लाइसेन्स पनि दिन्छ । कलिलो उमेर भएको काँचो व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिँदा पनि सवारी दुर्घटना बढ्यो । भखरै बुद्धि पलाउने बेला भएकालाई सरकारले लाइसेन्सको हकदार बनाउँदा कि ऊ आफैँ मर्छ, कि अरुलाई मार्छ । २१ वर्ष कटेकालाई निजी प्लेटको सवारीसाधन चलाउने लाइसेन्स दिने निर्णय सरकारले गर्दा धेरै दुर्घटना कम हुन्छ ।

यता, माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेकालाई मात्र भाडाको गाडी चलाउने लाइसेन्सको व्यस्था गर्दा धेरैको ज्यान जोगिन्छ । ६५ वर्ष कटेकालाई भाडाको गाडी चलाउन नदिने र २१ वर्ष कटेकालाई लाइसेन्स दिने भनेर सरकारले नीति अघि सारेको थियो । तर, यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनको दबाबको कारण सरकार पछि हट्यो । पछिल्लो समय दुर्घटना बढ्नुको प्रमुख कारण पुराना थोत्रा गाडी चलाउनु पनि हो । २० वर्षको अवधि कटिसकेका, कन्डिसन ठीक नभएको गाडी चलाउँदा र सिटभन्दा बढी यात्रु राख्दा दुर्घटना बढ्यो । यता, चालकको लापरबाहीले पनि आम नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको हो ।

यातायात व्यवसायीले प्रत्येक सिटको यात्रुको एक सय रुपिंयाँ तिरेर बिमा गराएका हुन्छन् । उभ्याएर हालेको र नक्कली सिटमा बसेका यात्रुको बिमा गराएको हुँदैन । एउटा सिटको एक सय तिरेर वार्षिक एक लाखको बिमा गरेको हुन्छ । केही कारणबस दुर्घटनामा परेर यात्रु मर्यो भने सिटमा बस्नेको आफन्तले एक लाख रुपियाँ पाउँछन् । तर, उभिएर यात्रा गरेका र नक्कली सिटमा बसेका यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । कुनै गाडीले सीधा ठक्कर दिएर मान्छे मर्यो भने उसको आफन्तले पाँच लाख रुपियाँ पाउँछन् । त्यस्तै, गाडी भिरबाट खसेर यात्रुको ज्यान गयो भने उसको आफन्तले जम्मा एक लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।

तर, आखिरी मरेका त मान्छे नै हुन् । उनीहरुलाई पनि पाँच लाख क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गनुपर्ने होइन र ? दुर्घटनामा परेका यात्रुको आफन्त बोल्न सक्नेछैन, सीधासाधी छ भने उसले त्यही एक लाख रुपियाँ पनि पाउँदैन । किरिया खर्च त परको विषय हो । दुर्घटनामा परेर घाइते भएकाहरुको उपचार बिमा कम्पनी र यातायात व्यवसायीले गर्दैनन् । कति अंगभंग भएर बाँचिरहेका छन् भने कति त उपचार नपाएर मरिसकेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल हुँदा उनले बिमा रकम बढाउन पहल गरेका थिए । सीधा ठक्करबाट मरेकाको क्षतिपूर्ति रकम बढाएर २५ लाख पुप्याउने र किरिया खर्च बढाएर डेढ लाख बनाउने भनेर छलफल अघि बढ्यो ।

बिमा कम्पनीले प्रत्येक सिटको सय रुपियाँमा बिमा गराएको रकम आठ सय पुर्याउनुपर्ने माग थियो । यसै अनुसार बिमा कम्पनीले विभागलाई पत्र लेख्यो । एउटा यात्रुको आठ सय रुपियाँ तिरेर यातायात व्यवसायीले बिमा गराएमा २५ लाख क्षतिपूर्ति दिने बिमा कम्पनीको सर्त थियो । तर, घाटा लाग्ने देखेपछि यातायात व्यवसायीले तत्कालीन यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई भनेर गोगनबहादुर हमाललाई सूचना तथा सञ्चार विभागमा सरुवा गरियो । त्यसपछि सो निर्णयको निष्कर्ष निस्किएन । सो फाइल यत्तिकै अड्कियो । जसको कारण यातायात व्यवसायीको मनोबल बढेको छ ।
भगवती ओली, काभ्रे