जनताको सर्वोच्च निकाय संघीय प्रतिनिधिसभामा बुधबार टेबल हुन तयार अमेरिकी सरकारको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सत्तामै रहेको बलियो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको लिखित विरोधका कारण टेबल हुन पाएन । यो प्रस्ताव न त संविधान विरुद्ध थियो, न त अकस्मात सिर्जना भएको कुनै अज्ञात विषय । जनताले नै चुनेका आधा दर्जन प्रधानमन्त्री र सरकारले हेरेको र पारित गर्न आ–आफ्नो पक्षबाट पहल गरेको विषय थियो यो । प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गराएर संसदले फेल गराएको भए मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई हाम्रो प्रक्रियाले स्वीकार गरेन, फिर्ता लैजाऊ भन्न सकिन्थ्यो । टेबल गर्नै नदिएर झन् अन्योल बढाइयो ।
अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति मिमिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)) अनुदान सहायता सम्झौताको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको छ । यो सम्झौताको पक्ष–विपक्षमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु विभाजित छन् । वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा भएपनि माहौल निर्वाचनभन्दा एमसिसीप्रति केन्द्रित छ । ६ जना फरक–फरक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सहमति जनाएको यो एमसिसी अहिले किन यति धेरै विवादित भयो भन्ने बारेमा आम चासो पनि रहेको छ । एकथोक भन्ने अर्थोक गर्ने नेपालको राजनीतिक दल र नेताहरु नै एमसिसी कहिले ठिक कहिले बेठिक भनिरहेका छन् । यी राजनीतिक दलहरुले एमसिसी ठीक भन्ने पक्षमा होस् वा गलत भन्ने पक्षमा आम जनतालाई भ्रम सृजना गरिरहेका छन् । १० वर्षअघि शुरु भएको एमसिसी सम्झौता पक्रिया अहिले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने चरणमा पुगेको छ । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारको मिति २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको र २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरेको हो । २०६८ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि शुरु भएको एमसिसी सम्झौता प्रक्रियामा नेपालका सबैजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ को वैशाखमा एमसिसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न एमसिए–नेपाल गठन गरेको हो । विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार विसं २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमसिए–नेपाल गठन भएको हो । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको २ वर्षपछि २०७६ असोज १२ मा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि नेकपाको सरकारले नै गरेको हो ।
सरकारमा रहँदा एउटा कुरा प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को कुरा गर्ने पार्टीका भातृ एवं शुभेच्छुक संघ–सस्थालाई उचालेर अहिले एमसिसी गिजोलिएको छ । एमसिसी गिजोलेर चुनाबी राजनीति गर्नुभन्दा संसदमा विस्तृत छलफल गरेर एमसिसी ठिक भए पारित गर्ने बेठिक भए फेल गर्ने गर्नुपर्छ । नेताहरुले दलीय राजनीतिको घाटा–नाफाको हिसाब नहेरी देश र जनताको फाइदा बेफाइदाप्रति चासो दिनुपर्छ ।