तानसेन नगरपालिकाको २५ करोडको योजनामा श्रीनगर

पाल्पा ।

तानसेनको श्रीनगर सौन्दर्यीकणका लागि तानसेन नगरपालिकाले कार्य अघि बढाएको छ । श्रीनगर सञ्चालन, सौन्दर्यीकरण तथा वित्तीय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगरपालिकाले सरोकारवालासँग छलफल गरी २५ करोडको योजनामा श्रीनगरलाई राखेको हो ।

यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि तयारी थालिसकेको नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार शाहीले जानाउनुभयो । तानसेनको शीर अर्थात् श्रीनगरडाँडा पछिल्लो समय यस क्षेत्रकै एउटा महत्वपूर्ण गन्तव्य र पिकनिक स्पटका रूपमा परिचित स्थल हो । नयाँ वर्षलगायत विविध अवसर पारेर रमाइलो गर्नका लागि पाल्पाका साथै छिमिकी जिल्ला गुल्मी, रूपन्देही, स्याङ्जा, नवलपरासी, कपिलवस्तुलगायतका भागबाट पिकनिकका लागि मानिस आउने गर्दछन् ।

पहाडको टुप्पो वरिवरि सल्ला र अन्य वनस्पतिको सून्दरता, उत्तरतर्फ लामबद्ध देखिने हिमालको मनोरम दृश्य र दक्षिणतर्फ स्पष्ट देखिने मनोरम दृश्यले यहाँ आउने जो–कोहीलाई पनि पुलकित बनाउँछ । नगर प्रमुख शाहीका अनुसार वनभोजस्थल सरसफाइ, सवारी पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन, भएका शौचालयहरुको सरसफाइ, पिउने पानीको व्यवस्थापन, पर्यटकको जमघट क्षेत्रको सरसफाइ गरी व्यस्थित गर्दै लगिएको छ । नगर सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि परियोजना शुरु गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नगर सरकारले जुनसुकै अवस्थामा पनि श्रीनगरलाई पर्यटकको रोजाइमा पर्ने स्थल बनाउने शाहीले ठोकुवा छ ।

ऐतिहासिक महत्व नमासिने गरी नगर सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको र परियोजना सञ्चालन भएपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बढ्ने नगरप्रमुख शाहीले बताउनुभयो । श्रीनगर निर्माणमा साझेदारी गर्न चाहेको निजी संस्थाको तर्फबाट नरेश श्रेष्ठले वातावरणीय अनुकूलताअनुसार नै श्रीनगर व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्थानीय स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोगबाटै यसलाई व्यवस्थापन गरेर पर्यटकको रोजाइमा पार्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।

श्रीनगरलाई प्यटकीयस्थल बनाउनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत २० वर्षका लागि परियोजनामा सहकार्य हुन लागेको हो । परियोजना अनुसार श्रीनगरमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्न २५ करोडको लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । परियोजना सुरू भएपछि तीन वर्षसम्म निर्माण अवधि रहनेछ भने २ सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्रयोग हुने अनुमान गरिएको छ ।

नगरपालिकाले सामुदायिक वनको परिधिभित्र रहेर अस्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण, ढलान प्रकृतिको नभई स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग, पूर्वाधार अपांगमैत्री हुनुपर्ने, रोजगारीमा स्थानीय कर्मचारीलाई प्राथमिकता, सरसफाइ एवं वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने जस्ता मापदण्ड बनाएको छ ।