भारतमा बिजुली निर्यात गफैमा सीमित

काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महत्वका साथ अघि सारेको नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा वितरण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुमा नेपाली राजनीति हाबी हुनु मुख्य चुनौती रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएसम्म नेपालबाट भारत बिजुली निर्यात गर्ने विषय कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

नेपालको बिजुली निर्यातको सम्भावना रहेको मुख्य बजार भारतमा बिजुली निर्यातका लागि पछिल्लो समयको कार्ययोजनाको बारेमा उहाँले भन्नुभयो–भारतामा बिजुली निर्यात गर्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हातमा मात्र छैन, यो राजनीतिक विषय पनि हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको धारणाप्रति सहमति जनाउँदै, भारतमा बिजुली बिक्री गर्न राजनीतिकतहबाटै पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

भारतीय अनुदानमा निर्मित २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना र १५ मेगावाट क्षमताको देवीघाट आयोजनावाट उत्पादित ३९ मेगावाट बिजुली सन् २०२१ को मे १ मा निर्यात गर्न भारतले अनुमति दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त निर्यातबाट भारतमा बिजुली बिक्री गर्ने ढोका उघारिएको उहाँको धारणा थियो । उहाँका अनुसार बिजुली आयात खुला बजारबाट औसत भारतीय ३ रुपियाँ ५० पैसा आयात हुने गरेको र निर्यात भने ठेट भारतीय ३ रुपियाँ ५० पैसामा गर्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चालु वर्षको वर्षायाममा ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, १ सय ४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ६९ मेगावाट क्षमताको मध्य मस्र्याङदी आयोजना, ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी आयोजना, ३० मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनालगायत ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ८ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

आगामी वर्षायाममा भारतले कति मेगवाट बिजुली नेपालबाट आयात गर्ला भन्ने जिज्ञासामा करिब ३ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् निर्यातका सबैभन्दा महत्वपूर्ण गन्तव्य नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत् विद्युत् व्यापारको काम अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

सचिव कार्कीले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि उपयोगी ठानिएको ढल्केकर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभिए प्रशारणलाइनको क्षमता हालसालै ६ सय ५० केभिएमा स्तरोन्नति गरिएको जानकारी दिनुभयो । अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनको स्तरोन्नतिबाट दुईदेशबीच बिजुली व्यापार सहज हुने उहाँको दाबी थियो । उहाँका अनुसार उक्त क्षमतालाई १ हजार केभिएसम्म पुर्याउने गरी भारतसँग छलफल भइरहेको छ ।

गतवर्षको जुलाइ महिनामा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी, ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी र ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी विद्युत् अयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यातका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।

भारतले भने आफ्नो सहायतामा निर्मित त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् गृहबाट उत्पादित बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनमार्फत निर्यातका लागि अनुमतिका दिएको थियो । सोही कारण अघिल्लो वर्ष हिउँदमा करिब ५ सय मेगावाट बिजुली खेल्न फाल्नु परेको थियो । त्यस्तै, यसवर्ष तोकिएको तालिकाअनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएमा १ हजार मेगावाट बिजुली अतिरिक्त, उत्पादन भई ८ सय मेगावाट बिजुली बचत हुने देखिएको छ ।

अहिले भारतमा कोइलाको अभाव भई विद्युत् उत्पादनमा कमी आएको छ । त्यस्तै भारतले मार्च २०२१ मा अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । जारी कार्यविधिका कारण अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा नियमन र कानुनी संयन्त्रसम्बन्धी द्विविधा अन्त्य भएको र भारत, नेपाल र बंगालदेशीबीचको त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको जानकारहरू बताउँछन् ।

तर, हाल नवीकरणीय ऊर्जामा जडित क्षमता ५५ हजार मेगावाट रहेको भारतले २०२३ मा १६ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा थप्ने योजना बनाएको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी वृद्धि गरिरहेको भारतले सौर्य ऊर्जा उत्पादन पछिल्लो एक वर्षमा करिब २ सय ५० प्रतिशत बढाएको छ ।

गोवा राज्यलाई शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा शक्तिमा आधारित राज्य बनाउने अभियानमा लागेको छ । त्यस्तै सन् २०३१ सम्ममा हालको ६ हजार ७ सय ८० मेगावाट क्षमतालाई बढाएर २२ हजार ४ सय ८० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । अर्कोतर्फ पेट्रोलबाट चल्ने २ पांग्रे सवारी बिक्रीमा रोक लगाउन माग बढेको छ ।