काठमाडौं ।
मानव–पुँजी विकासका लागि सार्वजनिक खर्च वृद्धि आवश्यक रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्च’, विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बुधबार विश्व बैंकले यस्तो जनाएको हो ।
मानव पुँजी विकासमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको भए तापनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै धेरै चुनौतीहरू बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘कोभिड–१९ संकटले ती चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ ।’
संघीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुर्याउन सहयोग गरेको जनाउँदै मानव पुँजी मजबुत बनाउन प्रत्येक तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । मानव पुँजी विकासको निमित्त मानव संशाधनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै सार्वजनिक खर्च प्रभाकारी तुल्याउनुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ ।
गरिब जनताका लागि आर्थिक समावेशीकरण सुनिश्चित, सेवा प्रक्रियालाई मूलप्रवाहीकरण र विभिन्न तहका सरकारहरूको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने, सामाजिक पञ्जीकरण व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने, राम्रो व्यवस्थापन अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहका सरकारलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
मानव पुँजी विकास, संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव नेपालको राष्ट्रिय विकासका योजनासँग तालमेल मिलेको जनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताउनुभएको सन्दर्भ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास रणनीति अघि बढाउन प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावले सहयोग मिल्ने बताउँदै विकासको दिगोपन, जोखिमको अनुकूलन र विभेदको न्यूनीकरण गरी मानव संशाधन विकासमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको राष्ट्रिययोजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलका भनाइ पनिप्रतवेदनमा समावेश छ ।
प्रतिक्रिया