एमाले सरकारका राजनीतिक नियुक्ति धरापमा

हेटौंडा ।

वागमती प्रदेशमा अघिल्लो नेकपा एमाले सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू धरापमा परेका छन् । वर्तमान प्रदेश सरकारले धमाधम अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीति नियुक्त खारेज गर्न थालेसँगै एमाले सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू धरापमा परेका हुन् ।

तत्कालीन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश सहकारी बोर्ड उपाध्यक्ष हेटौंडाका नारायणप्रसाद देवकोटा, वागमती प्रदेश युवा परिषद् कार्यकारी उपाध्यक्ष हेटौंडाका सन्तोष चौलागाईं र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड उपाध्यक्ष काभ्रेका टीकाबल्लभ सापकोटालगायतको पद धरापमा परेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वागमती प्रदेश युवा परिषद् कार्यकारी उपाध्यक्ष चौलागाईंलाई हटाउन माघ २५ गते स्पष्टीकरण सोधेको आरोप लगाइएको छ । पाण्डे नेतृत्वको सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न ढकालले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कार्यकारी उपाध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

चौलागार्इंले पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयसँग समन्वय नभएको आरोप मिथ्या भएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्रालयले मागेको प्रगति विवरण समयमै बुझाइएको जिकिर गर्दै उहाँले लामो समयसम्म परिषद् बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत नगर्दा परिषद्ले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । असोज ६ गते परिषद् बैठकबाट योजना स्वीकृत भएपछि परिषद्ले त्यही योजना कार्यान्वयन गरेको दाबी गर्दै मन्त्रालय र मन्त्रीस्तरको सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो । तर, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर स्पष्टीकरण सोध्नु अन्याय भएको तर्क गर्दै उहाँले सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयले आफू अनुकूलका कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न चलखेल गरेको आरोप लगाउनुभयो । गत असार १ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका चौलागाईंले पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्ले कार्यक्रम स्वीकृत गरेको २ महिनाभित्र प्रदेशको लोगो र स्लोगन सार्वजनिक गरेको, युवा परिषद्को वेवसाइट निर्माण भएको र २ महिनाभित्र परिषद्बाट थुप्रै काम भएको दाबी गर्नुभएको थियो ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलले देवकोटालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी अगाडि बढाएको स्रोतले जनाएको छ । वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले एक साताभित्र अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरिने बताउनुभएको छ । प्रवक्ता खनालले प्रक्रियागत विषय नटुङ्ग्याउँदा कानुनी समस्या हुने अदालती प्रक्रिया झेल्नुपर्ने भएकाले आगामी साताभित्र विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने बताउनुभयो ।

नियुक्ति खारेज गर्न आवश्यक टिप्पणी उठाउनुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ काम गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विगतका सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्न टिप्पणी उठाएर बैठकमा पेस गर्न र अन्य तहबाट भएका नियुक्तिलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरी टिप्पणी तयार गरी खारेज गरिने बताउनुभयो ।