एमसीसीले सत्ता गठबन्धन नै संकटमा

काठमाडौं ।

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विवादले सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्ने देखिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी पारित गरेर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बिहीबार भएको छलफलमा प्रचण्ड र नेपालले चुनावअगाडि एमसीसी जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित गर्न नसकिने बताउनुभएको स्रोतले जनायो ।

उता प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई संसद्मा अनुमोदनको लागि टेबल गराउन चाहे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरूबीच सहमति कायम गरेर मात्र आउन आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । एमसीसीको विषयलाई सत्ता गठबन्धनभित्र सहमतिभन्दा विमति बढ्दै गएको छ । कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध जसपा जतिसक्दो छिटो एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडानमा छ । गठबन्धनका अन्य दल संशोधनबिना एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने अडानमा छन् ।

माओवादीका नेता देव गुरुङ संशोधनबिना एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – ‘देश र जनताभन्दा ठूलो एमसीसी सम्झौता हुन सक्दैन, देशलाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन उपयुक्त हुँदैन, हामीले पास नै गर्न हुँदैन भनेका छैनौं, संशोधन गरेर पारित गर्न सकिन्छ भन्दै आएका छौं ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरेपछि मात्र एमसीसीको बारेमा निर्णय गर्ने बताउँदै आएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसी पारित गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि एमाले अहिले एमसीसीको विषयमा मौन रहँदै आएको छ । एमालेभित्र पनि संशोधनबिना एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा दबाब बढ्दै गएको छ । एमालेका नेता भीम रावलसहितका नेताहरू एमसीसी संशोधनबिना पारित गर्न नहुने अडानमा छन् ।

कांग्रेसले आगामी फागुन २ गते बस्ने संसद्को बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न गृहकार्य अगाडि बढाएको छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने आगामी निर्वाचनपछि मात्र एमसीसी अगाडि बढाउने अडानमा छ । यसैबीच, अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्यालयले फागुन १६ गतेभित्र नै नेपालले कम्प्याक्ट अनुमोदन हुनुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ । एमसीसीको मुख्यालयले फागुन १६ को मिति अन्तिम भएकाले यसमा कुनै संशोधन नहुने बताएको छ ।

एमसीसीको विषयमा सत्तारूढ दलबीच बेमेल भइरहेको बेला अमेरिकाको भनाइ सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकार दबाबमा परेको छ । एमसीसी मुख्यालयले नेपालस्थित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै म्याद थपको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो । उक्त भर्चुअल छलफलमा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र सह–उपाध्यक्ष जोनथन ब्रुक्स सहभागी थिए । एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धन नै धरापमा परेको अनुमान गरेको बेला भएको एमसीसीको यो भर्चुअल छलफललाई अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ ।

छलफलमा उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसीलाई पठाइएको पत्र र आफ्नै प्रतिबद्धताको सम्मान नेपाली नेताहरूले गर्ने दाबी गर्नु भएको थियो । सत्तारूढ गठबन्धनका दुई दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले संशोधनबिना सम्झौता पास हुन नसक्ने अडान राखिरहेको बेला अमेरिकी अडानले परिस्थिति थप जटिल बन्दै गएको छ ।

एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा प्रचण्डले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै एमसीसीको मुख्यलयलाई प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रचण्ड नैतिक संकटमा पर्नुभएको छ । प्रचण्ड र नेपालको कारण एमसीसी अगाडि बढन नसकेको अवस्थामा सभामुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रमुख प्र्रतिपक्ष दल एमालेसँग सहकार्य गरेर भए पनि एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने नीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा रहनुभएको स्रोतको दाबी छ ।

एमसीसी पारित गर्न अमेरिकाको दबाब
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)बारे तत्काल निर्णय लिन अमेरिकाले नेपालका शीर्ष नेताहरुलाई दबाब दिएको छ । एमसीसी पारित नभई फिर्ता भए अमेरिकी अनुदान सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी दिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न खोजे पनि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले दलहरुबीच साझा सहमति कायम गरेर आउन आग्रह गरेसँगै सरकारले संसद्मा उक्त सम्झौता टेबल गराउन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अगाडि बढाउने मुडमा भए पनि सभामुख सापकोटा बाधक देखिएसँगै सभामुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएर भए पनि अगाडि बढ्ने नीति लिइएको स्रोतको दाबी छ ।

सभामुखमाथि महाभियोग दर्ता गराएको अवस्थामा एमाले र जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका सांसदले साथ दिने बताइएको छ । एमसीसी संशोधन नभएसम्म अगाडि बढाउन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तयार भएका छैनन् ।

२ फागुनका लागि बोलाइएको संसद् बैठकमा सरकारले कुनै पनि हालतमा एमसीसी टेबुल गर्ने भएको छ । एमसीसीको विषयमा दलहरुबीच साझा धारणा बन्न नसकिरहेका बेला बिहीबार अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले शीर्ष नेताहरुलाई टेलिफोन गरेर एमसीसी बारे निर्णय लिन दबाब दिनुभएको छ । स्रोतका अनुसार लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग फोन संवाद गर्नुभएको हो । संवादका क्रममा उहाँले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी अनुदान सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको बताइएको छ ।

‘एमसीसी टेबुल गर्न सभामुखले रोक्न मिल्दैन’
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्न सभामुखले रोक्न नमिल्ने जिकिर गर्दै कांग्रेस एमसीसीको छिनोफानो संसद्बाटै गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ ।

कांग्रेसको बिहीबारदेखि शुरू भएको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा एमसीसीबारे लामो छलफल भएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो–‘एमसीसीबारे सबैकुरा जनताका प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्न पाउनुपर्छ । सभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । सभामुखले यो टेबुल गर्छु यो गर्दिन भन्न मिल्दैन ।’बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एमसीसीको बारेमा व्याख्या गर्दै देशको हितमा रहेकोले कांग्रेस एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय राजनीतिका साथै पार्टीको म्याद समाप्त भएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संघसंस्था र अधिवेशन हुन बाँकी २० जिल्लाका बारेमा छलफल गर्न बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनको बारेमा पनि छलफल भएको थियो । कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाले स्थानीय निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगरी कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि पनि कुनै दलसँग गठबन्धन नगरी निर्वाचनमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।