लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि सातै प्रदेशमा महिला आयोग जरुरी


यमलाल भुसाल,बुटवल । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राष्ट्रिय महिला आयोगको संरचना प्रदेशमा बनाउन जरुरी रहेको औँल्याउनु भएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य एवं प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा उहाँले लैङ्गिक हिंसाको घटनाहरु तीव्र रूपले बढी रहेकाले यसलाई कानुनी रूपमा सहजीकरण गर्नका लागि प्रदेश र जिल्ला स्तरमा महिला आयोगको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय महिला आयोगको परिकल्पना संघीय सूचीमा रहेको प्रदेशबाट अलग्गै संरचना निर्माण भन्दा पनि संघीय आयोगको संरचना नै प्रदेशमा पठाउँदा वैज्ञानिक हुने मुख्यमन्त्री केसीले बताउनु भयो ।मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रदेश संरचना संघीय संरचनाबाट कानुनी रूपमा प्राप्त भएमा सरकारले हरेक खाले सहयोग गर्न तयार रहेको दाबी गर्नु भयो ।

सोही अवसरमा आयोगको वार्षिक प्रगति पुस्तिका हस्तान्तरण गरिएको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य बिद्या कुमारी सिन्हाले राष्ट्रिय महिला आयोगको संरचना र कार्यालय ७ वटै प्रदेशमा स्थापना गर्न जरुरी रहेकाले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि छिटै प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाउने बताउनु भयो ।

उहाँले लैङ्गिक हिसाबले पछि परेको महिलाहरूको हक र अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि आफूहरू लागि परेको बताउँदै त्यसमा ठुलो आन्दोलनबाट निर्माण भएको सरकारले अझै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा आफूलाई हौसला प्रदान भएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय महिला आयोगको संरचना जिल्लासम्ममा आवश्यक रहेको महसुस केन्द्रीय आयोगले पनि गरेको बताउनु भयो ।