कमजोर भौतिक पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मूल समस्या

काठमाडौं ।

कमजोर भौतिक पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि मूल समस्याको रूपमा रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले डब्लूटीओ, साप्mटा र बिमस्टेकबाट लाभ लिन नसक्नुको मूलकारण कमजोर भौतिक पूर्वाधारलाई औंल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘यो नेपालको सामान हो, महंगो पर्छ, हामीलाई माया गरेर किनीदिनुस् भनेर कति दिनसम्म व्यापार गर्ने ?

कसैको निगाहाभन्दा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, त्यसका लागि गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने र मिहिनेत गर्ने कार्य संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

कमजोर पूर्वाधारका कारण नेपालको सामान अमेरिका पुग्न २२ दिन लाग्ने गरेको र त्यसको सीधा असर प्रतिस्पर्धामा पर्ने गरेकाले रेल सेवामा आधारित परिवहनमा जोड दिनुपर्ने निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बताउनुभएको छ । कमजोर व्यापार पूर्वाधारका कारण नेपालको उत्पादन भारत तथा चीनभन्दा २०/३० प्रतिशत महंगो पर्ने गरेको उहाँको बुझाइ थियो ।

आर्थिक पत्रकार संघका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको उत्पादन औसत १५ प्रतिशत महंगो पर्ने बताउँदै गुणस्तरीय पूर्वाधार र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गरी उक्त लागत कटौती गर्न सकिने बताउनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले निर्यातमा भन्दा ढुवानी लागतमा अनुदान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कमजोर पूर्वाधारका कारण राजधानीमा पाँचथरको गोलभेडाले भारतीय गोलभेडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिन नसकेका कारण उत्पादन लागतमा पर्ने गरको त्रिवि अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. रमेशकुमार पौडेलले बताउनुभयो । डोजर क्रान्तिबाट सडकको संख्या वृद्धिभन्दा निर्मित सडकको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

सरकारी अधिकारीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह कार्यान्यनमा आइसकेको, चोभार स्थिति सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन उन्मुख रहेको, रसुवाको टिमुरेस्थित शुख्खा बन्दगाह १५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको, भैरहवा, नेपालगन्जमा निर्माणको क्रममा रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालका उपसचिव अमृत लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार भारतसँगको रेल्वे सम्झौता पुनरावलोकनको क्रममा रहेको र उक्त सम्झौतामा नेपालको रेल भारतीय सीमासम्म पहुँचका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । भौतिक दूरीले वैदेशिक व्यापारमा अर्थ राख्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि नेपालले मूलतः भारतको कलकत्ता बन्दरगाहबाट हुने गरेको छ । जहाँ कलकत्ता– रक्सौलबीचको सडक दूरी ८ सय ३ किलोमिटर र वीरगन्ज–काठमाडौंबीचको सडक दूरी १३५ किलोमिटर रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत कटौती गर्न गुणस्तरीय सडक, रेल तथा विमानस्थल परियोजना निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । जबकी काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल, उत्तर दक्षिण जोडने कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली लोकमार्ग निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता राष्ट्रिय गौरवको आयोजना लामोे सयमदेखि अधुरो–अपूरो अवस्थामा छन् ।

कमजोर भौतिक पूर्वाधारका कारण नेपालको व्यापार घाटा वर्षे उक्लदो छ । जहाँ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब १८ अर्ब रुपियाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात हुँदा ९ खर्ब ९९ अर्ब रुपियाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । त्यस्तै, नेपाल व्यापार रणनीति २०७३ मा वस्तु व्यापारअन्तर्गत जलविद्युत्, कफी, फलफुल तथा तरकारी, मह, चाउचाउ, दाल, कागजजन्य उत्पादन, तयारी पोशाक, अर्ध बहुमूल्य पत्थर, चाँदीका गरगहना र ऊनीजन्य उत्पादन सामान गरी १२ प्रकारका निर्यातजन्य वस्तु पहिचान भएको र यी वस्तुको हिस्सा ३० प्रतिशतमात्र रहेको छ ।

द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता, दोहोरो कर मुक्ती सम्झौता(डीटीटीए) र दुई पक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण(बिप्पा) बाट लाभ लिन नसक्नुमा कमजोर भौतिक पूर्वाधार मूलकारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

जबकी, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, युगोलस्भिया, भारत, रूस, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इजिप्ट, बंगलादेश, श्रीलंका, बुल्गेरिया, चीन, चेक गणतन्त्र, पाकिस्तान, रोमानिया, मंगोलिया र पोल्यान्ड गरी १७ मुलुकसँग नेपाललले द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, नर्वे, भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, कतार, दक्षिण कोरिया, मौरिसस, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र बंगलादेश गरी ११ मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्ती सम्झौता र फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, मौरिसस, फिनल्यान्ड र भारत गरी ६ मुलुकसँग नेपालले दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता गरिसेकेको छ ।