थाल ठटाएर अधिकार माग्दै महासंघ

हेटौंडा ।

वागमती प्रदेशको वन ऐन–२०७६ संशोधन गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) मकवानपुरले सोमबार एक घण्टा वागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटमा थाल ठटाएर विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

फेकोफन मकवानपुरले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत ऐनको विरोधमा आइतबार वागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा धर्ना दिएको थियो । प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन नगरेकाले आन्दोलनस्वरुप एक घण्टा थाल ठटाएर विरोध प्रदर्शन गरिएको फेकोफन मकवानपुर अध्यक्ष साधुराम चौलागार्इंले बताउनुभयो । विरोध प्रदर्शनमा वन ऐनका ९४ दफामध्ये ८० वटाभन्दा धेरै दफा नेपालको संविधान र संघीय वन ऐन–२०७६ सँग बाझिएकाले ऐन संशोधन वा खारेज गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न माग गरिएको छ । समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावलीको मस्यौदा, प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वनक्षेत्र विस्तार, तेहोरो कर, वनपैदावार र सदुपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले विरोध गरेको हो ।

महासंघले वन ऐन कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मस्यौदाउपर लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको र गत वर्ष उक्त नियमावलीमा समावेश गरिएका विषयमा सहमति भए पनि वन मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालाबीचको सहमतिका विषय लत्याएर नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐनविपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भीर आघात पर्ने गरी व्यवस्था समावेश गरिएकोमा विरोधका गरिएको महासंघ जिल्ला अध्यक्ष चौलागाईंले बताउनुभयो ।

वन नियमावलीमा ऐनसँग बाझिने गरी उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सरकारसँग ११ बुँदे मागसहित आन्दोलन घोषणा गरेको हो । वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन–२०७६ विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भीर आघात पुग्ने गरी ल्याइएका सम्पूर्ण व्यवस्था खारेजीको माग आन्दोलनको मुख्य लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनमा समावेश गरिएका सामुदायिक वनविरोधी व्यवस्था हटाएर तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको चौलागाईंको भनाइ छ ।

वन ऐन–२०७६ को दफा १८ (१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफूले संरक्षण गरेको वन पैदावारको स्वतन्त्ररूपमा मूल्य निर्धारण र बिक्री–वितरण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी वन नियमावली–२०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको विरोधमा महासंघ आन्दोलन रहेको उहाँले बताउनुभयो । नियमावलीमा तराई भित्री मधेसका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उत्पादन गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत काठ आपूर्ति समितिलाई बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसबाहेक भूगोलका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २५ प्रतिशत काठ उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

स्थानीयको हितलाई ध्यानमा राखी काठदाउरा बिक्री–वितरण तथा आपूर्ति गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले ५१ जिल्लामा वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले तराई मधेसका करिब ५ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने महासंघ बताउँछ । देशभर हाल करिब साढे २२ हजार वन उपभोक्ता समूह छन् ।

‘आपूर्ति समितिमा संकलन भएको काठदाउरामा अनियमितता हुने र डिभिजन वन कार्यालयले खेल्ने ठाउँ पाउने भएकाले उक्त व्यवस्था उपभोक्ताको हितमा छैन’, अध्यक्ष चौलागाईं भन्नुहुन्छ– ‘दुरुपयोगसमेत हुने भएकाले उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ ।’