काठमाडौं ।
विश्व व्यापार संगठनमा संलग्न रहेर पनि नेपालले लाभ लिन नसकेको भन्ने टिप्पणी भइरहेको विज्ञहरूले सदस्य मुलुकसँग छुट्टा–छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विश्व व्यापार संगठनको वार्षिक सभामा हुने दुई पक्षीय छलफल व्यापार सम्बन्ध निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने दाबी नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयाजना गरेको छलफलमा उनीहरूले बताएका हुन् ।
परराष्ट्रविद् मधुरमण आचार्ययले भन्नुभयो– ‘डब्लूटीओमा सिद्धान्ततः बहुपक्षीय नियम लागु हुन्छ, तर व्यापार भने द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा हुन्छ, त्यो एउटा साझा मञ्च हो, लाभ लिनका लागि बैठकपछि एक्लाएक्लै छलफल गर्न सक्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको वार्षिक सभामा कुनै पनि मुद्दामाथि सर्वसम्मत निर्णय हुने भए तापनि निर्णयमा शक्तिशाली मुलुकको एजेन्डा हाबी हुने गरेको, विकासोन्मुख मुलुक ताली पिट्ने पात्रको रूपमा रहँदै आएको बताउँदै बैठकपछिको ट्रिटका क्रममा व्यापार सम्भाव्य मुलुकसँग आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्ने आचार्यले बताउनुभयो ।
आपूर्ति पक्षमा रहेको कमजोरीका कारण बहुपक्षीय मञ्चबाट लाभ लिन नसकिएको, अहिले पनि टर्की, ब्राजिललगाायतका उदयमान सदस्य मुलुकसँग व्यापार सम्बन्ध निर्माण गरी लाभ लिन सकिने सम्भावना रहेको र लाभ लिन प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय सामान निर्यात क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विशेष तथा फरक प्रावधान कार्यान्वयन नभएकोमा नेपालले कुरा उठाउँदै आएको छ ।
विश्व व्यापार संगठन विवाद समाधान निकायले दुवै पक्षलाई ६० दिनभित्र आपसिक सहमतिमा मिल्न अनुरोध गर्ने, मिल्न नसेकमा प्यानल निर्माण खडा गरी फैसला गर्ने बताउँदै भारतले नाकाबन्दी गरेको बखत उजुरी गरेको भए क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । व्यापार सम्बद्ध लगानी मानक (ट्रिम्सले) खासै कार्य नगरेको बताउँदै, विश्व व्यापार संगठनले खुला व्यापारको वकालत गरे तापनि अमेरिकालगायतका शक्तिशाली मुलुकले संरक्षणवादको जगेर्ना गरिरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्नु पूर्व विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानभन्दा अधिक नीतिगत उदारता अवलम्बन गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
डब्लूटीओजस्तो बहुपक्षीय मञ्चमा कुनै विभेद नहुने, कुनै राज्यको प्रभुत्व नहुने जनाउँदै हाम्रै कमजोरीका कारण लाभ लिन नसकिएको व्यापारविद् पोषराज पाण्डेले बताउनुभयो । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौता सँगसँगै हिड्न सक्ने र पूरक सम्बन्ध कायम हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ । अति सौविध्य सुविधाअन्तर्गत एउटा सदस्य मुलुकले तयारी सामान निर्यात गर्ने गरेको बताउँदै नेपालले त्यस्तै गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले डब्लूटीओमा आबद्ध बनेपछि सोहीअनुसार आफ्नो नियम कानून परिमार्जन गर्दै गए पनि स्वदेशी उद्योगलाई उठाउने कुनै प्रयत्न नगरिएकाले लाभ लिन नसकेको बताउनुभयो । नेपालले सन् १९८९ जुन २१ मा विश्व व्यापार संगठनमा सदस्यताको लागि आवेदन दिएकोमा सन् २००३ सेप्टेम्बर १०–१५ मेक्सिकोको क्यानकुनमा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठनको पाँचौं मन्त्रीस्तरीय सम्मलेनले स्वीकृत गरी सन् २००४ अप्रिल २३ मा नेपाल १४७ औं सदस्यका रूपमा विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भएको हो ।
विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्ने पहिलो अति कम विकसित मुलुक नेपालले सदस्यता प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित २५ वटा प्रतिबद्धतासहित ३९ वटा नीतिनियमहरू संशोधन गर्न स्वीकार गरेको थियो । जसमध्ये भन्सार मूल्याङ्कन, व्यापार सम्बद्ध प्राविधिक अवरोध, स्यानेटरी एन्ड फाइटो स्यानेटरी मानक, गैर भन्सार महशुल, व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गरिका छन् ।
सदस्यतापश्चात् सबै मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा नेपालले सहभागिता जनाउँदै आएकोमा सन् २०१३ को इन्डोनेसियाको बाली सम्मेलन नवौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा अतिकम विकसित मुलुकको नेतृत्व गरिसकेको छ । विश्वव्यापार संगठनसँगको दैनिक प्रशासकीय कार्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ भने मन्त्रालयअन्र्तगत विश्वव्यापार संगठनको गतिविधि हेर्ने गरी डब्लूटीओ सेन्टर स्थापित छ ।
सदस्यतापश्चात् अर्थतन्त्रलाई खुला गरे तापनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्दा बहुपक्षीय मञ्चबाट लाभ लिन सकिरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको छाता संगठनको रूपमा रहँदै आएको विश्व व्यापार संगठनमा हाल विश्व व्यापार संगठनमा १ सय ६४ मुलुकहरू सदस्यका रूपमा र ३२ मुलुकहरू पर्यवेक्षकको भूमिकामा छन् ।
प्रतिक्रिया