चार वर्ष देखि ‘वनका मुद्दा’अलपत्र

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । 

सङ्घीय र प्रदेश ऐन बाझिएका कारण चार वर्ष देखि डिभिजन वन कार्यालयहरूले मुद्दा फैसला गर्न सकेका छैनन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायतका वन अधिकारकर्मीहरूले वनको अधिकार स्थानीय तहमा दिनुपर्ने आवाज उठाएको भए पनि सरकारले बाझिने कानुन निर्माण गरेकाले डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता भएका मुद्दाहरू फैसला हुन नसकेका हुन् ।

‘सङ्घीयतापछि हामी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी हौँ, डिभिजन वन कार्यालय पनि प्रदेश सरकार मातहतको हो’–डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेका प्रमुख देवीचन्द्र पोखरेलले भन्नुभयो–‘सङ्घीय वन ऐनले मुद्दा हेर्ने अधिकारीका रूपमा नेपाल सरकार (सङ्घ) का कर्मचारीलाई तोकेका कारण चार वर्षदेखिका मुद्दा फैसला गर्न पाएका छैनौँ, यो काभ्रेमा मात्र नभई देशभरको समस्या हो ।

 संघीयता कार्यान्वयन पछि साबिक जिल्ला वन कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रह्यो । हाल प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय अस्तित्वमा छ । सङ्घीय सरकारको वन ऐन, २०७६ ले प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका डिभिजन वन कार्यालयको अस्तित्व पनि स्विकारेको छ तर सोही ऐनमा डिभिजन वन अधिकृत भन्नाले ‘नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय वन ऐनले प्रदेशअन्तर्गतका डिभिजन वन अधिकृत चिन्दैन ।

दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजन वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था गर्दै ‘मुद्दा हेर्ने अधिकारी’ का रूपमा डिभिजन वन अधिकृतलाई तोकेको छ । तर ऐनमा नेपाल सरकार (सङ्घीय सरकार) को कर्मचारी भनेकाले डिभिजन वन अधिकृतहरूले चार वर्षदेखि मुद्दाको फैसला गरेका छैनन् । अर्धन्यायिक निकाय वन कार्यालयबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा (फैसला) नलागेका कारण आरोपितहरू ४ वर्षदेखि तारेख धाउन बाध्य छन् । डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेमा विभिन्न प्रकृतिका २४ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । विना इजाजत वन पैदावार ओसारपसार गरेका १८, बँदेलको मासु बिक्री गरेको, कछुवाको बच्चा ओसारपसार गरेको, बँदेल मारेको, चितुवाको छाला÷हड्डी ओसारपसार गरेको, हुचिल ओसारपसार गरेको र रतुवा मृग सिकार गरेको १÷१ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको डिभिजन वन अधिकृत देविचन्द्र पोखरेलले बताउनु भयो ।

तीमध्ये ९ वटा मुद्दा ३ वर्ष नाघिसकेका छन् भने २ वर्ष नाघेका २ वटा, १ वर्ष नाघेका १ वटा र १२ वटा मुद्दा १ वर्षभित्रका छन् । घटनामा बरामद भएका २ वटा ट्रक, एउटा मोटरसाइकल र एउटा स्कुटर डिभिजन वन कार्यालयमा नै थन्किएको छ । घटनामा संलग्न ५६ जनाले मासिक तारेख बुझिरहेका छन् । फैसला नभए पनि घटनाका आरोपी मासिक रूपमा कार्यालयमा हाजिर भइरहेका छन्।  कतिपयले त म्यादसमेत गुजारेका छन् । २०७३ साल साउन ७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले बँदेलको मासु अवैध ओसार पसार गरेको अभियोगमा साबिक फोक्सिङ्गटार ७ बस्ने कान्छालाल घलान, गोकुले ७ का पदमबहादुर मोक्तान र बल्थली ८ का माधव थापालाई पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनीहरूबाट बरामद सवारी साधनलाई भने अदालतको आदेशमा विक्री वितरण गर्न नपाउने गरी सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरिएको छ । तर पनि मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन ।

बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर ३ काफ्ले बोटमा २०७५ वैशाख १० गते स्थानीयहरू प्रकाश दाहाल, चन्द्रबहादुर गुरुङ, सानु कान्छा गुरुङ, गणेशबहादुर गुरुङ, विरबहादुर गुरुङ र सिताराम दाहाललाई हातहतियार राखी वन्यजन्तु चोरी सिकारी गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । बँदेल मारेर मासु खाने क्रममा साथीभाइ बिच कुरा नमिल्दा प्रहरीमा खबर पुगेको थियो । हतियार सहित बँदेल मारेको अभियोगमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए । उनीहरू धरौटीमा रिहा भएका भए पनि मुद्दा फैसला भएको छैन । २०७४ कात्तिकमा इनरुवाका ३४ वर्षीय गृजलाल मगरलाई घरमा कछुवा पाल्न रहर लाग्यो । ४ वटा कछुवाका बच्चा लिएर उनी कर्मथलो काठमाडौं निस्किए । विपी राजमार्ग स्थित काभ्रेको मंगलटारमा प्रहरी चेकिङमा पर्दा मात्रै उनी झल्यास्स भए ।

हाम्रोतिर त घरआँगनमा नै पाइन्छ कछुवा, रहर लागेर पाल्नुप-यो भनेर काठमाडौं लाग्दै थिएँ, पुलिस चेकिङमा परे, त्यसरी लैजानु गैरकानुनी हो भन्ने त्यहाँ भनेपछि मात्रै थाहा भयो’–गृजलालले भन्नुभयो – ‘घरमा नै लाने हो, नमिल्ने भए यही खोलामा छोडिदिन्छु भन्दा पनि मानेनन्, ४ वर्षदेखि मुद्दा खेपिरहेको छु ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन संरक्षण ऐन (२०२९) को दफा २६ (६) बमोजिम कसुर गरेको भन्दै उहाँलाई २० हजार धरौटी र छ महिना कैद बापत ४५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश भएको थियो । त्यसयता उहाँ मासिक तारेखमा हुनुहुन्छ । अन्तिम फैसला नआएको कारण स्कुटर र आई फोन समेत डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेमा थन्किएको छ ।

तीन तहको सरकारबीच कानुन कार्यान्वयनमा अस्पष्टता हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती पाएका छन् । कानुनको फरक–फरक व्याख्याका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । ‘फौजदारी प्रकृतिको’ वन मुद्दा नेपाल सरकारके कर्मचारीले मात्रै हेर्ने कानुनी व्यवस्थाले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयले मुद्दा फैसला गर्न सकेका छैनन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले भने वनसम्वनधी कानुन बनाउने अधिकार नै स्थानीय तहमा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

वनसम्वनधी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, ढिलोचाँडो त्यो माग सम्बोधन हुन्छ, हुनुपर्छ’–सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले भन्नुभयो– ‘डिभिजन र सब डिभिजन वनको संरचना खारेज गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने गरी वनको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।