धर्मशालाको सम्झौता फिर्ता लिने निर्णयको स्वागत

काठमाडौं ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गर्नुभएको नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता फिर्ता लिने निर्णयको सर्वत्र स्वागत गरिन थालिएको छ । मन्त्री आलेले बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको न धर्मशालाको सम्झौता फिर्ता लिइएको जानकारी गराउनुभएसँगै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विइटरलगायत विभिन्न माध्यमबाट उक्त निर्णयको स्वागत गरिएको हो ।

सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न समेत माग गरिन थालिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट धर्मशाला सञ्चालनका लागि व्यावसायिक फर्म बतास समूहसँग सम्झौता रद्द भएको मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो । ‘छानबिन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अब धर्मशाला बतास समूहले सञ्चालन गर्दैन ।’

पशुपति क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलेमतो भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पशुपति विकास कोष र बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिबीच सम्झौता भएर पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा आएको थियो । कोषले निर्माण गरेको संरचनामा बतास समूहले महँगो मूल्य लिँदै होटलका रूपमा धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको आरोप छ ।

उक्त आरोपपछि मन्त्री आलेले उक्त धर्मशालाको आफैं गएर अनुगमन गर्नुभएको थियो । अनुगमनका क्रममा धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको सङ्ख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरू राखेको, कोषको स्वीकृतिबिना धर्मशालामा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरेको पाइएको थियो ।