एमसीसी, शब्दार्थ र यथार्थ

• गंगासागर पन्त

बोलीमा होस् वा लेखनमा, शब्द–शब्दका अर्थ हुन्छन् । हामी संविधान, नियम, कानुन आदि जे–जे कुरा गर्छौं ती सबै केही न केही अर्थ बुझाउने शब्दहरुका भण्डार नै हुन् । साना–ठूला जस्तोसुकै परियोजना बनाउँदा पनि सम्बन्धित् सरकारी निकायका खरदार, सुब्बा, हाकिम सबैले परियोजना दस्तावेजमा लिखित शब्दहरुको अर्थ खोजी–खोजी, सोधी–सोधी रातो मसी दलिरहेका हुन्छन् । एमसीसी त्यस्तै एक परियोजना हो, जसको दस्तावेजमा लेखिएका शब्दहरु राम्ररी पढ्न र अर्थ बुझ्न सकिन्छ । तर भाषा विज्ञान बडो रोचक पनि छ ।

कुनै शब्दले केही दृश्यात्मक अर्थ दिँदा त्यसले अरु धेरै अदृश्य अर्थ बुझाइरहेको हुन्छ । जस्तो कि ‘मलाई तिम्रो घरको चाबी देऊ’ भनेपछि ‘म तिम्रो घरमा प्रवेश गर्छु’ भनिरहन पर्दैन । स्वतः बुझिन्छ कि चाबी माग्ने मान्छेले चाबी पायो भने ऊ आफ्नो अनुकूलता अनुसार घरमा प्रवेश गर्छ र आफ्नो स्वार्थ अनुसार कार्य गर्छ, तत्सम्बन्धी अरु सर्तहरु उल्लेख छैनन् भने । सीधै अर्थसहित देखिने पारदर्शी शब्दहरु त घातक छँदै छन्, एमसीसीमा त्यस्ता नदेखिने तर बुझिने शब्दहरु तथा वाक्यांशहरु प्रशस्त छन्, जसले एक सिंगो सार्वभौम मुलुकलाई एउटा विकास परियोजनाको दस्तावेजभन्दा नीच देखाएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेको मुलुकलाई कुनै एक शक्ति राष्ट्रको सैन्य गठबन्धनमा लपेट्ने प्रयास गरको छ ।

एमसीसी सम्झौता दस्तावेजमा एउटा बुँदा यो छ– ‘एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लिखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या गर्न, बुझ्न र स्पष्टीकरण सोध्नसमेत नपाउने ।’ यसबाट के–के अर्थ बुझिन्छ ? ‘एमसीसी परियोजना नेपालको राणाशासन छँदाका राणा सरकार, राजा छँदाका राजाजस्तै जे गर्न पनि पाउने, आफ्नो अनुकूलता अनुसार जे व्याख्या गरे पनि नेपालीले मान्नै पर्ने भन्ने हैन यसको अर्थ ?

अर्को बुँदा हेरौँ– ‘एमसीसी परियोजना संसद्बाट पास भएपछि उक्त परियोजनासम्बन्धमा नेपाल सरकारको सबै कानुन निष्क्रिय हुने र अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने ।’ यसमा त अर्थ लुकेको पनि छैन । पारदर्शी छ । यसमा पनि बहस गरिरहनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।

एमसीसी दस्तावेजमा उल्लिखित लक्ष्य र उद्देश्यहरुबीच पनि सीधा तालमेल देखिँदैन । परियोजनाको लक्ष्यचाहिँ नेपालमा सुशासन बढाउने, लगानी बढाउने र गरिबी घटाउने भनिएको छ । उद्देश्यहरुचाहिँ विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने, पावर ग्रीड विस्तार गर्ने र तत्सम्बन्धी क्षेत्रका सडकहरुको गुणस्तर बढाउने भनिएको छ । हो, नेपालमा सुशासन बढाउनु प्रथम आवश्यकता छ । तर हस्ताक्षर गरेर दिएपछि नेपाल सरकारले सोधपुछसम्म गर्न नपाउने यो परियोजनाले कुन र कसको सुशासनको लक्ष्य राखेको हो ?

अनि, यो परियोजना अमेरिकाको तर्फबाट अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको एमसीसी निगम तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय मातहत कार्य गरिने भनेर परियोजनाको शीर्षकमै लेखिएको छ । अमेरिकाको चाहिँ त्यही एमसीसी निगमको कर्मचारीले हस्ताक्षर गरे हुने, नेपालको चाहिँ किन पूरै विधायकहरु संलग्न भई संसदीय कनुन बनाएर त्यसमा लाग्नुपर्ने ? अर्थ मन्त्रालयको उपसचिव वा सचिवले हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन गर्न किन नहुने ? अन्य मन्त्रालयहरुको पनि क्षेत्राधिकार आकर्षित भएमा अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गर्न किन नसक्ने ? के सबै मन्त्रालय अक्षम र निकम्मा हुन् ?

एमसीसी अमेरिकाको साम, दाम, दण्ड, भेद चारै हतियार परिकल्पना गरी खडा गरिएको, हेर्दा स्वायत्त तर कार्यनीतिमा अमेरिकी सरकारको चाहना र निर्देशनमा चल्ने संस्था हो । एमसीसीको अमेरिकी व्याख्या अफ्रिकी मुलुकमा बेग्लै होला तर नेपालको हकमा हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिअन्तर्गतकै एक हिस्सा हो । अहिलेकै प्रावधान अनुसार एमसीसी लागु गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत हुन्छ । हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिअन्तर्गतकै एक हिस्सा हो भनेर आधिकारिक अमेरिकीहरुले भन्दाभन्दै नेपाली ठेकेदारहरु ‘त्यस्तो केही हैन’ भनेर कसरी भन्न सकेका ? यो पो अचम्म मान्नुपर्ने कुरो छ ! यहाँनेर छ दृष्टिदोष । लघुदृष्टि भन्नुस्, अन्धदृष्टि भन्नुस्, पापी दृष्टि भन्नुस्, जे–जे भने पनि मिल्ला तर अहिलेकै प्रावधानमा रहेर नेपालमा एमसीसी लागू गर्नु दूरदृष्टिवाला कदम हुँदै होइन ।

एमसीसी ठीक छ भनिरहने पक्षले यी प्रश्नहरुको स्पस्ट जवाफ दिनुपर्दैन ? नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न हो कि हैन ? नेपाल एक चीन नीति मान्छ कि मान्दैन ? चीन हाम्रो मित्र देश मात्र नभएर छिमेकी हो कि हैन ? अमेरिकाले एक चीन नीतिको विरोधमा तिब्बत, ताइवानजस्ता क्षेत्रहरुलाई उक्साइरहेको छ कि छैन ? अमेरिका र चीनबीच आर्थिक, सामरिक तथा प्राविधिक वर्चश्व कायम गर्ने होडबाजी छ कि छैन ? नेपालले यो मामलामा कसैको पक्ष लिन ठीक हो कि बेठीक हो ? छिमेकी फेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? अनि त्यो ५० करोड डलर, जुन नेपालमा एउटै कम्पनीले कर छलीमा पचाएको रकमको आधा हो, त्यो नभए नेपाललाई के बिग्रिन्छ ? अनि ती हाम्रा स्वाधीनताभन्दा माथि रहेका एमसीसीका बुँदाहरुलाई नेपालको कानुनभित्र ल्याउँदा अमेरिकालाई चाहिँ के–के असर पर्छ अरे ? यी प्रश्नहरुका जवाफ नेपाली जनतालाई दिन किन नसकेका एमसीसी धारीहरुले ? हो, एमसीसीसँगै अमेरिकी सेना नेपाल आउने शब्दहरु उक्त दस्तावेजमा छैन । तर परियोजना सुरक्षार्थ अमेरिकी सुरक्षाकर्मी आउन पाउने ढोका त स्पष्ट खोलेको छ नि त सम्झौता पत्रमा ।

एमसीसी सक्रिय भएर नेपालमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ्न थाल्यो भने आफ्नो सुरक्षा थ्रेट बढेको भनेर चीनले हिमालवारि मुस्ताङसम्म चेकपोस्टहरु बढाउनेछ । यो देखेका छन् हाम्रा नेताले ? त्यसो भएमा नेपालले के गर्न सक्छ ? त्यसपछि दक्षिणको त कुरै नगरौँ !

त्यसो त अमेरिकाले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा गुटबन्दीयुक्त रणनीतिक परियोजनाहरु बनाउँदा भारतलाई अग्रपंक्तिमा राखेर, भारतकै चाहनासमेत पूरा हुने गरी भारतीय कलमले नै लेख्न लगाउँछ । भारतको बलियो साथविना अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई टक्कर दिन सक्दैन भन्ने कुरा अमेरिकाले बुझेको छ । नेपालको हकमा एमसीसी परियोजना लेखेको वा कम्तीमा सल्लाह दिएको भारतीय सोचले नै हो, मागेको नेपालले भए पनि । नेपालको परियोजना तयार गर्दा भारतको अनुमति लिनुपर्ने, ट्रान्समिसन लाइन पनि नेपालको आवश्यकता अनुसार पूर्व–पश्चिम (प्रारम्भमा नेपालले प्रस्ताव गरेको) नभएर उत्तर–दक्षिण हुनुपर्ने, परियोजनामा नेपाल सरकारको कुनै हस्तक्षेप वा भूमिकै नरहनेजस्ता प्रावधानहरुले स्पष्ट बोल्छ कि यो परियोजना लेख्ने नै भारत हो । अमेरिकी सेनाभन्दा पनि नेपालमा भारतीय सेना आउनेछन् परियोजनाको सुरक्षाको नाममा, जसरी कोशी ब्यारेज भारतीय सुरक्षाकर्मीको घेरामा छ, त्यहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मीले प्रवेश गर्न पनि पाउँदैन ।

एउटा सत्य फेरि दोहोर्याउँछु म– एमसीसीको अमेरिकी व्याख्या अफ्रिकी मुलुकमा बेग्लै होला, तर नेपालको हकमा हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिअन्तर्गतकै एक हिस्सा हो । यो गरिबी र बेथितिमाथि देशलाई अरु द्वन्द्वमा किन फसाउने हो ? २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा बसेर अमेरिकी सेनाले आज कुन हालतमा छाडेर जाँदै छ ? तालिबानलाई सशक्त मात्र बनाएन, चाइनिज, मुस्लिमभित्र फ्रिडम फाइटर उत्पादन पनि गरेर फर्कियो अमेरिका । कसैले बुझेको छ यो कुरो ? तालिबानलाई खत्तम गर्न चाहेको भए लाखौँ अमेरिकी तथा नेटो सेनाले सक्दैनथे, २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमै रहेर ? चीनको चारैतिर भयंकर अशान्ति मच्चाउने, चीन, भारतजस्ता विशाल देशहरुलाई टुक्र्याइदिने अमेरिकी रणनीतिभित्र पर्ने दीर्घकालीन मुद्दाहरु हुन् । नेपालको भूमिमा छिमेकीविरुद्ध यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न दिने कि नदिने ? नेपालको छिमेकीसम्बन्धी नीतिले के भन्छ ?

यी तमाम कूटनीतिक तथा प्राविधिक विषयहरु केलाएर आफ्नो देशको पक्षमा निर्णय लिन कसले रोकेको छ हाम्रा नेताहरुलाई ? तिमीहरुले अग्रिम कमिसन खाइसकेका छौ र एमसीसी पास नगर्दा ज्यानको खतरा देखिरहेका छौ भने स्पष्ट भने हुन्छ, जनताले तिमीहरुले खाएको ऋण तिरिदिन्छन् । नेताहरुले खाएका अर्बौं त जनताले पहिलेदेखि नै तिरिआएका नै छन् । समृद्धि नभए पनि शान्ति छ नेपालमा । यही शान्ति पनि गुमाउन चाहँदैनन् नेपाली जनता । कुनै विदेशीले समृद्धि बोकेर ल्याइदिने होइन । भ्रष्टाचार मात्र रोकिए विकास स्वयं हुन्छ । गरौँला विकास बिस्तारै । तर हतारमा अशान्ति नभित्र्याऊ कृपया । कम्तीमा पनि आफ्नै दशौँ पुस्ताको अनुहार कल्पना गरेर विश्वमानचित्रमा उसको गौरवशाली मुस्कान हेर्न सक्ने दूरदृष्टि राखेर निर्णय गरौँ, जो अमेरिका अनि चीन आदिले गरिरहेका छन् ।