अनुगमन कार्यविधि तर्जुमा गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुगमन कार्यविधि मस्यौदा तयार पार्न ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । अनुगमनको विद्यमान प्रक्रियालाई सरल, सहज, नतिजामुखी र व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार गर्न लागिएको हो ।

महानगरकी उपमेयर एवं बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिकी संयोजक हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विभागीय प्रमुखको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाईका प्रमुख नरेन्द्रविलास बज्राचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यहरूमा निर्देशकहरू डा.शिवराज अधिकारी वसन्त आचार्य, रामबहादुर थापा र बलराम त्रिपाठी हुनुहुन्छ ।

बैठममा उपमेयर खड्गी श्रेष्ठले अनुगमनबाट पूर्वाधार, बजार, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन देखिनु पर्ने बताउनुभयो । ‘अनुगमनबाट प्राप्त भएको सूचनाबाट सुधारका योजना बनाउनुपर्छ । त्यसैले अनुगमनका सूचकलाई ठोस बनाउने, प्रतिवेदन लेख्ने र सम्बन्धित अधिकारीलाई पठाउने प्रणालीसहितको संयन्त्र आवश्यक छ ’ – उहाँले भन्नुभयो ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्राप्त संवैधानिक अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकाहरूलाई दिएका जिम्मेवारी, सेवा प्रवाह, नगर सभा र कार्यपालिका बैठकबाट गरिएका निर्णयलाई आधार मानेर कार्यविधिमार्फत अनुगमनलाई एकीकृत र नतिजामुखी बनाउनुलाई लक्ष्य मानेर काम गरौँ’ –उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालले, अनुगमनको उद्देश्य स्पष्ट हुनु पर्ने बताउँदै मापन गर्न सकिने सूचक र अनुगमनपछिको मूल्याङ्कनबाट परेको प्रभाव हेर्न सकिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘क्षमता र प्रयत्न हुँदा हुँदै लक्ष्यमा राखिएको काम नसकिएको हुन सक्छ । यस्ता कामलाई सम्पन्न गर्न प्रेरित गर्ने तथा शासन र व्यवस्थालाई अनुकरणीय बनाउन अनगुमन गरिने भएकोले कार्यविधिले यी विषयलाई समेट्नु पर्छ ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौड्यालको भनाइ थियो ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा महानगर आफैंले नगर सभा तथा कार्यपालिका बैठकबाट गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमनका मुख्य क्षेत्र हुन् । यसमा पूर्वाधार निर्माण, दैनिक खाद्यान्न, तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको भण्डारण, मूल्य र बजार, गैरसरकारी संघ संस्थाहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू, महानगरमा दर्ता हुने उजुरी तथा दर्तासँग सम्बन्धित विषय, फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, स्वास्थ्य शिक्षा, सहकारी महानगरको अनुगमन क्षेत्रमा पर्छन् ।

अहिले संघ सरकार, प्रदेश सरकार, अदालत वा पारदर्शिताका लागि स्थापना भएका कार्यालयहरूबाट प्राप्त निर्देशनको पालनाजस्ता कामलाई राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रबाट अनुगमन हुने गरेको छ । बजार र उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा उपभोक्ता हित तथा बजार व्यवस्थापन समितिले हेर्ने गरेको छ । त्यस्तै विभागले गरेका कामको विभाग र वडाले गरेका कामको वडा आफैंले पनि अनुगमन गर्ने गरेका छन् ।

कामको प्रकृतिअनुसार त्यसलाई हेर्ने अधिकारी र संयन्त्र छुट्टै छन् । यसकारण सूचना र अभिलेख फरक फरक ठाउँमा छरिएका छन् । यसबाट समग्र स्थिति हेर्न नसकिने अवस्था छ । यो अवस्थालाई सुधार गरेर जुन संयन्त्रबाट अनुगमन भए पनि केन्द्रीय एकाईमा जानकारी हुने प्रणालीको आवश्यकता भएकोले कार्यविधि तर्जुमा गर्नु पर्ने अवस्था भएको, एकाईका प्रमुख बज्राचार्यको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘काठमाडौं महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७’ जारी गरिसकेको छ । स्थानीय वस्तु तथा सेवा स्वच्छ बजारका लागि जारी गरिएको यस ऐनमा महानगर आफैंले निरीक्षण अधिकृत तोकेर अनुगमनका माध्यमबाट अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट स्वच्छ तथा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताका मौलिक अधिकार सुनिश्चित हुने महानगरको अपेक्षा छ ।