निरन्तर भ्रष्टाचार

नेपाल पुनः विश्वकै भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको श्रेणीमा परेको छ । ट्रान्फरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वभर एकसाथ सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टहरुको श्रेणीमा दर्ज भएको छ । विश्व जगत्मा जब मुलुक भ्रष्ट कहलिन्छ तब त्यसका नागरिकको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै धराशयी हुन्छ । विदेश जाने प्रयोजनले भिसाका लागि निवेदन दिने नेपाली नागरिकले राजदूतावासमै अपमान सहनुपर्छ । प्रमाणका लागि भनेर पेश गरिएका कागजातलाई राजदूतावासहरुले हातसम्म नलगाउने उदाहरणहरु देखिइसकेका छन् । सबैतिर भ्रष्टाचार भएको दुर्गन्धकै कारण नेपालीले यस प्रकारको पीडा सहनुपरेको हो ।

सुशासनको नारा दिन नथाक्ने नेपाली नेताहरुका लागि मंगलबार सार्वजनिक भएको ट्रान्फरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले उनीहरुको नारालाई धज्जी उडाइदिएको छ । सरकारी निकायमा हुने चरम अनियमितताले ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार पनि हुन दिन्नँ’ भन्ने उक्तिलाई समेत प्रतिवेदनले उदाङ्गो बनाइदिएको छ । सरकारमा भएका पार्टीका नेता तथा उनका कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीमा देखिएको भ्रष्टीकरण नरोकिएसम्म नेपाल विश्वमा नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देशको सूचीमा पर्न बेरलाग्दैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हरेक वर्ष एक सय ८० देशमा हुने सुशासनको बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेगर्दछ । अघिल्लो वर्ष पनि नेपाल ११७औं स्थानमा थियो भने यस वर्षपनि सोही स्थानमा रहनुले नेपालमा अझै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ राज्यले कुनै कदम नचालेको प्रष्ट हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जारी गरेको प्रतिवेदनमा डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्युजिल्याण्ड विश्वमा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा रहेका छन् भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने भुलुकमा सुडान छ । पाइला पाइलामा हुने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई खोक्रो बनाइसक्दा पनि नेताहरुमा भने अझै चेतना आउन सकेको छैन । तर नेताहरुले मुलुकमा सुशासन कायम राख्न सरकारमा संलग्न रहेका दलहरु दत्तचित्त भएर लागेको बताउँदै आएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खडा भएका संयन्त्रहरु पंगु सावित हुदै गएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कुनै पहल नगर्नु र झिनामसिना लेनदेनका काममा मात्रै सीमित हुनुले पनि उनीहरुको काम गराइप्रति जनताले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । जबसम्म मुलुकमा नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिंदैन तबसम्म यस प्रकारका प्रतिवेदनहरु हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने गर्दछन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाका सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापार व्यवसायमा घूसखोरी रहनु, कारबाहीमा कमी हुनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु प्रमुख छन् ।’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न गर्दै अन्तरदेशीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शक्ति नियन्त्रण र सरकारी खर्चको पारदर्शिता बढाउन सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ । पैसा नभई कुनै काम नगर्ने सरकारी कर्मचारीलाई ठिक ठाउँंमा नल्याएसम्म मुलुकमा व्याप्त अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन भने नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार गर्ने नेतामाथि अंकुश नलगाएसम्म यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक क्रम रोकिदैन । यस सत्यलाई सरकार र राजनीतिक दलले बुझ्नु आवश्यक छ ।