विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन माग

काठमाडौं ।

बिजुली बचत भई बिक्री गर्न नसकिने होकि भन्ने चिन्ता भइरहेका बेला आन्तरिक खपत सम्भव रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । नेपालमा उत्पादित बिजुली आन्तरिक रूपमा नै खपत हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ(ईप्पान) का कार्यकारी अधिकृत शैलेस मिश्रले बतउनुभएको छ । उहाँले भन्नुयो– ‘बिजुलीको आन्तरिक खपत गर्ने अनेकौं क्षेत्रहरू छन्, खपत गर्न सकिन्छ, यसका लागि सरकारले विद्युत् उपयोग हुनसक्ने क्षेत्र पहिचान गरी खपतको दीर्घकालीन सोच बनाउनुपर्छ ।

एलपी ग्यासको बिकल्पमा बिजुलीको घरेलु उपयोग, विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय रेल, डिजलको विकल्पमा कलकारखानामा बिजुली उपयोग गर्न सकिने क्षेत्र हुन भन्दै ती क्षेत्रको प्रबद्र्धन आवश्यक रहेको कार्यकारी अधिकृत मिश्रले औंल्याउनुभयो । बचत हुने बिजुली आन्तरिकरूपमा खपत गर्न खाना पकाउन, पानी तताउन एलपीजी ग्यासको प्रयोग भइरहेकोले बिजुलीमा छुट दिई ग्यासको विस्थापन गर्न सकिने, ग्यासको विकल्पमा इन्डक्सन चुलो प्रयोगमा बढवा दिनुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनमा दिँदै आएको कर छुटलाई निरन्तताता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘विद्युतीय सवारी साधन चार्जका लागि मुलुकभर चार्जरको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल सञ्चालनको अवधारणलाई मूर्त रूप दिनुपर्ने, डिजलबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई मागअनुरूप बिजुलीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, उत्पादनका क्षेत्रमा बिजुलीमैत्री प्रविधिमा जोड दिनुपर्ने, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्दा बिजुलीबाट चल्नसक्ने प्रविधि भित्र्याउनुपर्दछ । बिजुलीमा छुट दिएमा सर्वसाधारणले ग्यासको विकल्पमा बिजुली प्रयोग गर्ने, डिजल, ग्यास, पेट्रोलबाट चल्ने उद्योग धन्दा, सवारी साधनमा बिजुलीको उपयोग गर्न सके वार्षिक २ खर्ब बराबरको इन्धन आयात मत्थर हुने उहाँको धारणा छ ।

सिमेन्ट उद्योगी बिजुली माग गर्दै रोई कराई गरिरहेको, मागअनुरूप बिजुली प्राप्त गर्न नसकेको र बिजुलीभन्दा डिजल प्रतियुनिट ५० रुपियाँ महंगो पर्ने जानकारी दिँदै उद्योगसम्म बिजुली पु¥याउन सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यानदिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । होंशी शिवम सिमेन्ट उद्योगमा बिजुली जडानपश्चात दैनिक खर्चिने ७० लाखको डिजल हाल शून्यमा झरेको स्मरण गर्दै छिमेकी भारतमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १ हजार युनिट रहेको छ भने नेपालमा प्रतिव्यक्ति ३ सय १५ युनिटलाई वृद्धि गरी सोही हाराहारीमा पु¥याउन सके बजारको चिन्ता गर्नु नपर्ने उहाँको बुझाई छ ।

भुटानले भारतमा बिजुली बिक्री गरेको नजिर रहेको उल्लेख गर्दै जलकूटनीतिका माध्यमबाट नेपालले पनि भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न सक्नुपर्ने उहाँको जिकिर छ । कार्यकारी अधिकृत मिश्रले अघिल्लो वर्ष वर्षादमा ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गएको बताउँदै चालु वर्षमा १ हजार मेगावाट बिजुली थप उत्पादन हुने तर स्थायीरूपले बचत भने सन् २०२५ मा मात्र हुने जानकारी दिनुभयो ।

विगतका समयमा बिजुली उत्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेकोमा अहिले उत्पादित बिजुली बिक्री गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको तर असम्भव नरहेको उहाँको धारणा छ । सरकार आफैंले निर्माण गरीरहेको प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदा सरकारलाई नै राहत हुने उहाँले बताउनुभयो । ह्विलिङ चार्ज बेसिसमा (प्रसारण लाइन उपयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क) प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वन कटानी, जग्गा प्राप्ति र स्थानीयका माग सधैं समस्याको रूपमा रहने गरेकाले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधान सरकारले खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कुराकानीको क्रममा प्रवद्र्धकले लाइसेन्स लिएपश्चात् कार्य वार्षिकरूपमा प्रगति विवरण तालुक निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र लाइसेन्स अनुमति प्राप्त अवधिमै निर्माणको कार्य थालनी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कारण अहिले झोलामा खोलाको अवस्था नरहेको कायकारी अधिकृत मिश्रले जानकारी दिनुभयो । स्मरण रहोस्, २०७७–७८ सम्ममा ठूला आयोजनातर्फ १ सय १ जलविद्युत् आयोजनाबाट १हजार ८ सय २ मेगावाट, तीनबाट सौर्य आयोजनाबाट १९ दशमलव ५ मेगावाट, एउटा वसाग (उखुको खोस्टा) आयोजनाबाट ३ मेगावाट र तीनवटा तापीय आयोजनाबाट ५३ दशमलव ४ मेगावाट गरी १हजार ८ सय ८७ मेगावाट बराबरका आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएका छन् । ८ हजार ३ सय ६७ मेगावाट क्षमताका २ सय ३१ वटा आयोजनाहरू उत्पादन अनुमति प्राप्त गरी निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।