- बद्री तिवारी
भारतले नेपालको कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा बलमिच्याइँपूर्वक एकतर्फी ढंगले सडक बनाएको बनायै छ, संवादको थालनीबाट समस्याको समाधान निकाल्ने विषयमा विभिन्नपटक नेपालले राखेका प्रस्तावहरुलाई भारतीय पक्षबाट लत्याइएका कारण नेपालको भूमि मिचिएको मिचियै छ । समाधानको पहल भएको जस्तो देखिए पनि भारतीय पक्षबाट बेवास्ता गरिएका कारण जनस्तरमा आक्रोश मात्र बढेको छैन, छिमेकीका अत्याचारविरुद्ध उत्रन नसक्ने सरकारको चर्को आलोचनासमेत भइरहेको छ ।
पछिल्लोपटक गत पुस १५ गते उत्तराखण्डको हलद्वानीमा आयोजित सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानीमा सडक विस्तार भइरहेको अभिव्यक्ति दिएको लगत्तै नेपालका राजनीतिक दलहरुले विरोध गर्न थालेका हुन् । तर यो सीमा अतिक्रमण वा बलमिच्याइँपूर्वक नेपाली भूभागमा भारतद्वारा गरिएका अस्वाभाविक, गैरकूटनीतिक तथा अनुदारवादी चरित्रका कारण हामी नेपालीहरु वर्षौं देखि पीडित बन्दै आएको घामझैँ छर्लंग छ । हुन पनि यो समस्या अहिले मोदीको भाषणले मात्र उब्जिएको भने होइन । पटक–पटक नेपालमाथि कुदृष्टि राख्ने काम एउटा छिमेकीबाट हुनु दुःखद विषय हो । तर नेपाल सरकार बेला–बेला झस्किएजसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ, यो क्रम पनि निरन्तर छ ।
भारतभन्दा आकारमा सानो होला, जनसंख्या थोरै होला, तर एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वाधीन र राष्ट्रसंघीय सदस्यतालगायतका हिसाबले नेपाल कुनै पनि राष्ट्रसँग समान हैसियत राख्दछ । त्यसैले ठूलोले सानोलाई हेप्नुपर्दछ वा उसका स्रोत सामग्री तथा भूभागमा कब्जा जमाउनुपर्दछ भन्ने भने कदापि स्वीकारयोग्य हुँदैन । हो, राजनीतिक दलहरु, नेताहरु तथा कार्यकर्ताहरुले भाषण तथा वक्तव्य जारी गर्ने क्रममा यस्तै अभिव्यक्तिहरु दिँदै आएका पाइन्छन् । तर व्यवहारमा ती भनाइलाई उतारेको पाइँदैन । भारतले कालापानी हुँदै लिपुलेक जाने बाटो एकतर्फी रुपमा निर्माण गर्नु भनेको नेपाललाई कति पनि मान्यता नदिनु हो । के एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई गर्ने व्यवहार त्यस्तै हुन्छ ? वास्तवमा नेपालले अस्वाभाविक रुपमा भारतीय दबदबाबाट थिचिनुपरेको वास्तविकतालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बेला भइसकेको टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । नेपालले देखाएको सदासयतालाई भारतले कमजोरी ठानेकैले यस्ता अपाच्य व्यवहार प्रदर्शन गर्दै छ । हुन पनि नेपालले विगतदेखि नै नेपाल र भारतबीचका सीमासम्बन्धी विवाद टुंग्याउन तथ्य–तथ्यांक तथा ठोस प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्ने भन्ने द्विपक्षीय वार्ता भए पनि व्यवहारमा कहिल्यै पनि देख्न पाइएको छैन ।
नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारण भारतले हेपेको विषय पनि बेला–बेलामा उठाइन्छ । तर भारतले त्यसलाई टेरपुच्छर लगाएको छैन । भारतले नेपालको सीमा एक ठाउँमा मात्र मिचेको भने होइन, धेरै स्थानमा सीमासम्बन्धी समस्या छन् ।
नेपालका सीमाविद्हरुका अनुसार नेपाल र भारतबीचका सीमा ७१ ठाउँमा ६ सय ६ वर्गकिमि नेपाली भूमि मिचिएको छ । भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ला भन्नुभन्दा पनि थप स्थानमा कतिसम्म मिच्दै जाने हो भन्ने अनिश्चितता बढ्दै छ । एकपक्षीय रुपमा सडक निर्माण गर्नु र बोलीमा चाहिँ नेपाल आफ्नो घनिष्ट मित्र भन्नुलाई भारतको व्यवहार गोहीले आँसु झारेजस्तै देखिन्छ । त्यसैले अहिले भारतको बढी नै आलोचना हुने गरेको छ । यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भारतद्वारा अतिक्रमित भूभागहरु लिपुलेक, कालापानी र लिम्पयाधुरा समेटेर नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो । यसलाई संसद्मा सबै राजनीतिक दलका नेताहरुको समर्थन कायम गरी राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरिएको थियो र त्यो वास्तवमै सराहनीय कदम नै मानियो । तर नेपालको उक्त भूभाग हालसम्म फिर्ता आइसकेको छैन ।
हो, यतिखेर कालापानीमा भारतको एकतर्फी सडक निर्माण रोक्नका लागि पनि राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ देशमा, तर दलका नेताहरु विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नमा मात्र सीमित छन् । के अहिले वक्तव्यबाजीमा मात्र भुलेर बस्ने बेला हो र ? त्यसैले विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानसमेत संशोधन गराएर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेका थिए, यसको जश मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई जान्छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्दछ, त्यो नक्सा समेटेर तयार पारिएको विद्यालयस्तरका स्वाध्यायन–पाठ्यपुस्तक हालसम्म विद्यार्थीलाई वितरण नगरीकन राखिएको छ । तत्कालीन सरकारकै आदेशमा वितरण कार्य रोकिएका समाचारहरु प्रकाशित भएका थिए । आखिर किन त्यस्तो भयो ? खोज्ने काम हालसम्म हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि स्वाध्यायन सामग्रीका रुपमा प्रकाशित सो पुस्तक तत्कालीन सरकारले नै तत्काल वितरण नगर्न दिएको आदेश बमोजिम रोकिएको जनाइएको थियो । सो पुस्तकमा धेरै तथ्य–तथ्यांकहरु गलत भएका तथा भाषा पनि कूटनीतिक मर्यादा विपरीत प्रयोग भएको पाइएको भन्ने निहुँ गरियो तर त्यसलाई सच्याएर पुनः प्रकाशन/वितरण गर्ने विषयमा कुनै कार्य अघि नबढेको देख्दा तत्कालका लागि मात्र सो कारण देखाएर टार्ने काम गरिएको पो रहेछ भन्ने बुझाइ जनस्तरमा छ । त्यसैले सार्वजनिक रुपमा एक थोक भन्ने र काम अर्कै गर्ने दोहोरो चरित्र भएका नेता, मन्त्री र प्रशासककै कारण देशमा विसंगतियुक्त गतिविधि बढेका हुन् भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।
कुनै परोक्ष दबाब झेल्न नसकेका कारण त्यसो गरिएको पो रहेछ कि भनेर जनताले आशंका गर्नुलाई अस्वाभाविक नै भन्न मिल्दैन । यस्तै नियत र कमजोर कूटनीतिका कारण छिमेकीले नेपाललाई अवमूल्यन त गरिरहेकै छ, आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तासुकै अमर्यादित, अनुचित र अनैतिक कार्यहरुसमेत अघि बढाइरहेको छ । मुलुक हाँक्ने नेताहरुलाई यो थाहा छ तर उनीहरु यस्ता विषयलाई चुनावी अभियानका क्रममा नाराबाजीका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।
कालापानीमा भारतले एकतर्फी रुपमा सडक बनाएको भनी विरोध जनाउने क्रम जारी छ । संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), नेकपा (एस), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलहरु तथा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै केही नेताहरु पनि भारतको यो बल मिच्याइँविरुद्ध विरोध जनाइरहेका छन् तर भारतबाट खासै वास्ता गरिएको पाइँदैन ।
यसै विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्तो ज्यादती रोक्न खबरदारी गरेको छ । एमालेका परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले एक विज्ञप्तिमार्फत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग नेपालमा फिर्ता ल्याउन सरकारले विगतमा कूटनीतिक पहल शुरु गरेको तर अहिले सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौं प्रश्न उब्जाएको जनाउँदै भारतीय पक्षको सो कार्य आपत्तिजनक रहेको जनाएका छन् । एमालेको विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमालगायत दुई देशबीचमा थाती रहेका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउने भनी गरिएको सहमति विपरीत भारतीय पक्षबाट उक्त नेपाली भूभागमा सडकसहितका संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । अन्य दलहरुले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै खुलेआम जबर्जजस्ती ढंगबाट सडक निर्माण कार्य गर्नुले द्विपक्षीय सम्बन्धमा आँच मात्र आउने नभई यस्तै कारणबाट छिमेकीको नियत र व्यवहारमाथि शंका गर्नुपरेको जनाउँदै आएका छन् ।
यता अन्य दल तथा विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट यस्तो अवस्थामा सरकार कुनै प्रतिक्रियासमेत नजनाई मौन बसेको भन्दै गम्भीर आरोप लाग्न थाले पनि वर्तमान गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले यसबारे विरोध गर्दै आएका तर बेलैमा आधिकारिक धारणा आउन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गर्न नसकेको तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले पनि कुनै कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको भनी व्यापक आलोचना भयो । पछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाए भने सरकारका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसबारे सरकारको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको १७ दिनपछि बल्ल नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता कार्कीले एक विज्ञप्तिमार्फत लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न अंग भएको तथा सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सडक निर्माण कार्य रोक्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको जनाएका थिए ।
तर यस्ता विज्ञप्तिका भरमा मात्र परेर भारतले टेर्ने कुनै छाँटकाँट देखाएको छैन । राजनीतिक दलहरुले सीमा रक्षाका लागि, लगातार नेपाली स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालका विरुद्धमा जे–जति अतिक्रमण गरिँदै छ, त्यसलाई रोक्नका लागि निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहनुपर्दछ । आफ्नो भूमि रक्षाका लागि आवश्यक पर्दा सीमा सुरक्षा स्थायी रुपमै बढाउनुपर्ने, आवश्यकतानुसार पर्खाल, काँडेतार लगाएर बार बार्नका लागि सरकारलाई सबै पक्षबाट सहयोग आवश्यक छ । आफ्नो भूमि रक्षा गर्न पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म पूर्ण सुरक्षाका लागि सुरक्षाबल बढाउनुपर्दछ, त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न नेपाली जनता तयार छन् र आर्थिक स्रोत नपुगेमा सार्वजनिकरुपमा जनतालाई आह्वान गर्नु आवश्यक छ । नेपाली जनता आफ्नो राष्ट्रको भूमि र अस्मिता जोगाउनका लागि आवश्यक पर्ने कर तिर्न पनि तयार हुनेछन् । तर त्योभन्दा पहिला आवश्यक पर्ने बजेट भ्रष्टाचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी राष्ट्रिय कोषमा जम्मा गरेर त्यही नै खर्च गर्नुपर्दछ । यति गर्न नसक्ने नेता, दल र सरकार कोही पनि दोषमुक्त बन्न सक्ने छैनन् । यस कार्यलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
[email protected]