काठमाडौं ।
राजस्व छलीसम्बन्धी एक हजारभन्दा बढी फाइलहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेका छन् । राजस्व छली गर्ने सम्भाव्य स्थानको विभागले पहिचान गर्दै आएको छ, एक हजारभन्दा बढी फाइलहरू अहिले अनुसन्धानको चरणमा रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
राजस्व छलीको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नु विभागको मूल कार्य भएको बताउँदै विभागले वार्षिक औषत एक सय मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभागले अघिल्लो वर्ष कुल १९ अर्ब रुपियाँ बिगो दाबीसहितका मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भगवती लेमिनेट्स प्रालिले राजस्व छली प्रकरणमा विभागले के कस्तो कदम चालिरहको छ, भन्ने जिज्ञासामा राजस्व अनुसन्धान विभागको इटहरीस्थित कार्यालयले छानबिन गरिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘छानबिन प्रभावित हुन सक्छ, अहिले केही बोल्न मिल्दैन । भगवती लेमिनेट्सको झापास्थित केन्द्रीय कार्यालयका कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंहले राजस्वका कर्मचारीलाई मुठीमा राखेको छु भन्ने प्रचारबाजी गरेका छन् नि भन्ने जिज्ञासामा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारी त्यस्तो कुनै प्रभावमा नपर्ने र पत्रपत्रिकाले उल्लेख गरेका सबै कुराका पछाडि लाग्न नसकिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार भगवती लेमिनेट्स प्रालिसँग जोडिएर राजस्व छली गर्ने अन्य फर्म र मतियारलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ । भगवती लेमिनेट्स कर छली प्रकरणमा आन्तरिक राजस्व विभागले भने चासो देखाएको देखिँदै आएको छ । भगवती लेमिनेट्स कर छली प्रकरणलाई विभागले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा उक्त कार्य राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्य क्षेत्र भएकाले आफू खासै जानकार नभएको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद प्याकुरेलले बताउनुभयो ।
भगवती लेमिनेट्सले न्युन बिजक जारी गरी राजस्व छली गरेको प्रकरणमा विभागले पूर्ण लेखापरीक्षण गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका कम्प्यूटर अधिकृत हरीप्रसाद सेडार्इंले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जोखिमको परिमाणलाई आधार बनाई छनोटमा परेका करदाताको पूर्ण लेखापरीक्षण विभागले गर्दै आएको छ ।
राजस्व छलीसम्बन्धी आवश्यक अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नु राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी हो । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०७६ को दफा ४ अनुसार कम राजस्व तिर्ने उद्देश्यले गलत वा झुटा लेखा विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरेमा वा घटी राजस्व तिरेमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुर मानिने ऐनमा उल्लेख छ ।
सो ऐनको दफा २३ मा राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार १ करोड देखि १० करोडसम्म बिगो र १ महिनादेखि ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।