भ्रष्टाचारको विपुल काय

ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बेला भयो, तर सत्ता गठबन्धनका घटकहरू तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि भन्ने नयाँ प्रस्ताव अघिसारेर गत्यावरोधको स्थिति सिर्जना गरेर बसेका छन् । लोकतन्त्रको मर्म मानिएको निर्वाचनमै दलीय राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने संकीर्ण अभ्यास शुरू भएको छ । यो प्रवृत्ति पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको नाम दिनु स्वाभाविक हुनेछ । मुलुकभर सुशासनको कमीका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्थामा पुगेको भन्दै आर्थिक लेनदेनका विषयमा आम नागरिकले चासो व्यक्त गरिरहेका बेला नेताहरू भने नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेका छन् । यसलाई मुलुककै दुर्भाग्य मान्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आगमनपछि मुलुककै शत्रुको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने आम अपेक्षा थियो तर त्यो अहिलेका सत्तासीन दल, त्यसका नेता र सरकारी कर्मचारीमा देखिएको रबैयाले सम्भव हुने देखिएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यले खडा गरेका संरचनाले काम गर्न सकेको छैन भने माफियाले राज्यका सबैजसो अंगमा अझ बलियो पकड बनाएको छ । कुनै पनि काम माफियाको सेटिङबिना नहुने अवस्थामा पुग्नुले पनि मुलुकको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । कर्मचारी सरुवा–बढुवामा नेता र कर्मचारीको आँखा पर्नु, कमाउने ठाउँमा सरुवा हुन कर्मचारी आफैं घूसको थैली बोकेर नेताको ढोकामा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण सन्दर्भ हुन् । मुलुकमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य रोकिएको छ भने सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अवस्था पनि नाजुक छ । मन्त्रीहरू नजिकिँदो चुनावलाई ध्यानमा राखेर कहाँ कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने दाउमा लागेका छन् भने कर्मचारीहरू पनि नेतालाई देखाएर कहाँबाट कति असुल गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उद्यत छन् । विगतका वर्षभन्दा अहिले भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाउँदै गएको देखिन्छ । पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ ध्यान दिन नसक्दा अहिले दक्षिण एसियामा नै नेपाल भ्रष्टाचारको शीर्ष सूचीमा पुग्न लागेको भन्दै सरोकारवाला निकायले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा पनि सरकार भने मौन छ । मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेटिङमा हुने मानवतस्करीको अवस्था डरलाग्दो छ भने अन्य विकास निर्माणका आयोजनामा गुण्डाहरूको उपस्थितिलाई राजनीतिक दलको संरक्षण दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

मुलुकको अवस्था दयनीय रूपमा पुग्दा पनि राजनीतिमा आश गरिएका युवा नेताहरूको मौनताले उनीहरू पनि सेटिङमा नै लिप्त हुनथालेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । मुलुकमा सेटिङको अन्त्य नभएसम्म विकास–निर्माणले गति लिन नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । मौलाउँदो अवस्थामा रहेको भ्रष्टाचार र माफियाले राज्य चलाउने परिस्थितिको अन्त्यका लागि जागरुक हुन जरुरी देखिन्छ । आज मुलुकमा अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउने देशी–विदेशी तत्वहरू सक्रिय रहेको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राज्य सञ्चालकले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राज्यको हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्य रहे मात्र नेताहरूले शासन गर्ने अवसर आउनेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । अहिलेकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यसमा सरकारमा साझेदार घटकहरूको पहिलो भूमिका हुनुपर्छ ।