काठमाडौं ।
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो, महत्वाकांक्षी तथा बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । सन् १९९६ देखि चर्चा र विवादको शिखरमा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्य प्रगतिका बारेमा नेपाल समाचारपत्रले राखेको जिज्ञासामा जलस्रोत ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सीडीई बाबुराजा अधिकारीले भन्नुभयो– ‘तीन वर्षयता पञ्चेश्वर प्राधिकरण टुहुरोजस्तै भएको छ ।
कुल ६ हजार ४ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि २०७२ सालमा संयुक्त प्राधिकरण निर्माण भएको, महेन्द्रनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको उक्त आयोजना नेपाल तथा भारतबाट ३/३ जना सहसचिव रहने प्रावधान रहेको थियो । त्यसबेला केही काम अगाडि बढे पनि अहिले भने अहिले कुनै काम हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अधिकारका अनुसार ज्वाइन्ट डीपीआर निर्माण भए पनि पानीको बाँडफाँटको विषयमा कुरा नमिल्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संयुक्त डीपीआरमाथि टिप्पणी गर्न जल तथा ऊर्जा आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रनिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समिति निर्माण गरेको भए पनि समितिले आयोजना सञ्चालनका लागि दस्तावेज तयार पारे पनि काम भने अगाडि नबढेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, ब्रह्मदेवबाट पञ्चेश्वर सम्मको पहुँचमार्ग निर्माण, मेलौली–पञ्चेश्वर ट्रयाक खोल्ने काम, महेन्द्रनगमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका लागि जग्गा खरिद, पञ्चेश्वर साईटमा भवन निर्माणको केही काम भएको भए पनि आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा भने नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारी अधिकारी अलमलमा परेको कारण कामले गति लिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
महाकाली नदीको सीमानामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको उक्त आयोजनाबाट दुवैतर्फ ३ हजार २ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने, आयोजनाको पानी दुई देशले सिँचाईका लागि प्रयोग गर्न सक्ने सम्झौता भएको थियो । । विद्युत् विभागको पहलमा अगाडि बढाइएको उक्त आयोजनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८५ लाख रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेपालले सन् १९८८ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यालय स्थापना गरी सन् १९९५ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाएको थियो । त्यस्तै सन् १९९६ फेबुअरी १२ नेपाल–भारतबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा सन्धि सम्पन्न भएपछि आयोजना द्विपक्षीय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सन् २००९ नोभेम्बर २४ मा नेपाल सरकारका जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव तथा भारत सरकारका जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २०१४ अगस्ट महिनामा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनामा तयार गरिने आश्वासन दिएकोमा सन् २०१६ मा नेपाल र भारतका विज्ञहरूले तयार पारेको डीपीआरको खाकालाई अन्तिम रूप दिए पनि भारतको अनिच्छाका कारण आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका लागि नेपाल र भारतको संयुक्त विज्ञ टोलीको पहिलो बैठक सन् २०१७ मा र दोस्रो बैठक सन् २०१९ सम्पन्न भए पनि पानीको बाँडफाँटबारे दुई देशबीच कुरा मिल्न नसक्दा अहिलेसम्म महाकाली–पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरलाई दुवै पक्षले अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन् । आयोजना निर्माण भएमा नेपालले ऊर्जा उत्पादनबाट मात्र वार्षिक ३४ दशमलव ५० अर्ब रुपियाँ र मत्स्यपालन, कार्वन ट्रेडिङ, सिंचाइ तथा पर्या–पर्यटन/जडिबुटी/फलफुलबाट ५३ दशमलव ४१ अर्ब रुपियाँ प्रतिवर्ष प्राप्त गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ६ खर्ब लाग्ने अध्यनयले देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया