काठमाडौं ।
नेपाल समाचारपत्रलगायतका सञ्चार माध्यमले कर छलीका विभिन्न प्रमाणका साथ दुई सातादेखि भगवती लेमिनेट्स प्रालिका बदमासीका विषयमा समाचार लेखेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यसको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेको छ ।
‘हामीबाट छापा मार्ने काममा ढिलाइ भएकै हो, के गर्ने हामीले पनि कर्मचारीबाटै काम लिनुपर्छ, पुस मसान्त भएकाले काममा व्यस्त हुन्छन् त्यही भएरै पनि हुन सक्छ’, आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले स्वीकार गरे– ‘ढिलो भएका कारण अभियुक्तले प्रमाण लुकाउन सक्ने सम्भावना त बढेको छ तर विगतमा भएका कारोबारका कागजात नियन्त्रणमा लिइएका कारण दोषी उम्किने अवस्था छैन ।’ अधिकारीले नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्दै भने– ‘यति धेरै मिडियाको चासो भएको विषयलाई विभागले गम्भीरताका साथ लिनेछ ।’
विभागले सो प्रालिको मेचीनगर–१० झापास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेर राजस्व छलीसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । भगवती लेमिनेट्सले राजस्व ढगी गर्न दुई प्रकारका बिलको प्रयोग गर्दै आएको नेपाल समाचारपत्रले यसअघि नै लेखिसकेको छ । कच्चा बिल भनेर आन्तरिक कारोबार चलाउने तर व्यापारको सही अंक भने त्यही हुने, तर राजस्वको प्रयोजनका लागि न्यून अंकको बिल बनाउने र राजस्व कार्यालयमा पेस गर्ने गर्दै आएको छ । यसरी प्रालिले करोडौं राजस्व चोरी गरेको देखिन्छ ।
विभागका अधिकारीका अनुसार भगवती लेमिनेट्सको राजस्व छलीको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राखिएको छ । भगवती लेमिनेट्समाथि विशेष निगरानीसमेत थालिएको छ । साथै भगवती लेमिनेट्ससँग कारोबार गर्ने सबै डिलरलाई समेत निगरानीमा राखेर आवश्यक छानबिन गरिने विभागका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘भगवती लेमिनेट्ससँग मिलेमतो गरी सरकारी राजस्व छली गर्ने सबै डिलर हाम्रो अनुसन्धानमा तानिनेछन्’ –राजस्व अनुसन्धान विभागका ती अधिकारीले भने ।
राजस्व छलीसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिँदा कर छली गर्न मिलेमतो गर्ने डिलरहरूसँग सम्बन्धित कागजानको बाहुल्य रहेको बुझिएको छ । राजस्व छल्न व्यक्तिका नाममा एकैपटक ८ लाख रुपियाँसम्मको चेक काटिएको प्रालिकै एक कर्मचारीले बताएका छन् । संस्थाको नाममा जानुपर्ने पैसा सीधै व्यक्तिको खातामा जाँदा राजस्वमा जानुपर्ने करोडौं रकम व्यक्तिको खातामा गएको प्रस्ट हुन्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले भगवती लेमिनेट्सको झापास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा छापा हाने पनि सो प्रालिका कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंहले भने आफ्ना डिलर र स्टाफहरूसँग राजस्वका सबै कर्मचारी आफूहरूको मुठीमा रहेकाले सजिलै उम्कन सकिने भन्दै नआत्तिन आश्वासन दिइरहेका छन् ।
सानेपास्थित सुरज फर्निचर उद्योगका सञ्चालक रवीन्द्र ठाकुरले भगवती लेमिनेट्सका कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंहको व्यक्तिगत नाममा पटकपटक गरी झन्डै ८ लाख रुपियाँको चेक काटेको प्रमाण नेपाल समाचारपत्रले यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेको छ । एरिया सेल्स म्यानेजर सद्दाम हुसेन र सुमन भैलले पनि डिलरहरूसँग व्यक्तिगत चेक लिएको देखिन्छ । कहिले डिलरको बिजनेस अकाउन्टबाट लिएको देखिन्छ भने कहिले कर लुकाउन डिलरहरूले आफ्नो व्यक्तिगत चेक दिएको देखिन्छ । प्रालिले कच्चा बिलको भुक्तानी लिँदा व्यक्तिगत नाममा लिने गरेको र त्यसको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा भौचर स्लिपमा ‘सापटी भुक्तानी’आदि लेखेर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ।
लामो समयदेखि प्लाइउडको व्यापार गर्दै आएको सो लेमिनेट्स प्रालिले नक्कली बिल बनाएर करोडौं राजस्व छली गर्दै आएको खुलासा भइसकेको छ । सो प्रालिले डिलरहरूलाई समेत फसाउने गरी राजस्व छलेको प्रमाणले देखाउँछ ।
राजस्व ठगीका लागि वस्तुको ग्रेडिङ पनि प्रयोग गरिएको छ । ग्रेडिङ गर्दा थोरै मोटाइको प्लाईलाई ‘ए’ ग्रेडको लेबल तथा ब्रान्डिङ गरी बिक्री गरेको र ग्राहकलाई निम्नस्तरको सामान बिक्री गरी उच्च मूल्य असुली भ्याट बिल बनाई राजस्व छली गर्दै आइरहेको देखिएको छ । त्यस्तै, भगवती लेमिनेट्सले ‘बी’ ग्रेडिङको प्लाइउडलाई ‘सी’ ग्रेडको मूल्य राखी कर छल्न भ्याट बिल बनाउने गरिन्छ ।
भगवती लेमिनेट्सले राजस्व छली गर्ने उद्देश्यले सबैजसो कारोबार अन्डर इनभ्वाइसमा गर्ने गरेको देखिएको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०७६ को दफा ४ अनुसार कम राजस्व तिर्ने उद्देश्यले गलत वा झुटा लेख विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरेमा वा घटी राजस्व तिरेमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुर मानिनेछ । सो ऐनको दफा २३ मा राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार १ करोडदेखि १० करोडसम्म बिगो र एक महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
भगवती लेमिनेट्सले प्लाइउड व्यापारबाट करोडौं राजस्व ठग्दै
भगवती लेमिनेट्सको फन्दामा डिलरहरू
भगवती लेमिनेट्सको फन्दामा एकपछि अर्को डिलर
भगवती लेमिनेट्सको कर छली प्रकरण : व्यक्तिगत नाममा चेक काट्ने डिलरविरुद्ध कारबाही हुने