हुलाकमा साढे ३ अर्ब खर्च आम्दानी ५० करोड

काठमाडौं ।

हुलाक सेवालाई संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने राज्यका लागि यो अर्थहीन बोझ भइरहनेछ । वार्षिक साढे ३ अर्ब खर्च गरेर सरकारले यसलाई आजसम्म पालेरै राखेको छ । तर, हुलाक सेवालाई ‘संस्थागत पुनःसंरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन संरचनागत सुधार गर्ने’ उद्देश्यका साथ मस्यौदा गरिएको विधेयक डेढ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा पेन्डिङ छ ।

यत्रो खर्चको स्रोतलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने, निर्णय नलिएकै कारण राज्यलाई नोक्सान लगाएकोमा उसलाई दण्डहीनताको मजा प्राप्त भइरहने अवस्थाप्रति विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो– ‘डेढ वर्षपूर्व हुलाक सेवा विधेयक तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो, तर केही भएको छैन, पेन्डिङ अवस्थामा छ ।’

सञ्चार विज्ञहरुले हुलाक सेवासँग सम्बन्धित ऐन–कानुन तर्जुमा तथा संशोधन हुन नसक्नु हुलाक सेवा आधुनिक र प्रविधिमैत्री बन्न नसक्नुको मूल कारण ठानेका छन् । हुलाक ऐन–२०१९, नियमावली–२०२०, धनादेश तथा वचत बैंक सञ्चालन नियमावली, अतिरिक्त हुलाक सञ्चालन नियमावली, २०३४, हुलाक वस्तु बीमा गर्नेसम्बन्धी नियमावलीलगायत अन्य प्रासंगिक ऐन, नियम एवं निर्देशिकाको समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन हुन नसक्दा वर्तमानमा हुलाकसम्बन्धी कार्यको प्रभावकारिता घटेको गोश्वारा हुलाक कार्यालय प्रमुख वेदप्रसाद भण्डारी उल्लेख गर्नुहुन्छ ।

हुलाक क्षेत्रमा भएको लगानीबाट राज्यले समुचित लाभ लिन सकेको छैन । राज्यका निकाय सबै आर्थिक लाभका लागि हुनुहुन्न, तर आवश्यकताको आधारमा त्यसको पुष्टि हुनुपर्छ । कार्यालय प्रमुख भण्डारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा हुलाक क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ५० करोड खर्च भएकोमा आम्दानी भने मुस्किलले ५० करोड भएको, कुल खर्चमा कर्मचारीको तलब–भत्तामा हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको, हुलाक सेवामा करिब १६ हजार अधिक जनशक्ति रहेकोमा आधाभन्दा बढीलाई यथेष्ट काम नभएको र दरबन्दी आधाभन्दा बढी रिक्त रहेको अवस्था छ ।

स्थापनाकालमा चिठ्ठीपत्र ओसार–प्रसार गर्ने कार्यमा मात्र केन्द्रित हुलाक सेवा पछिल्लो समयमा पुलिन्दा सेवा, हुलाक वचत बैंक सेवा, धनादेश सेवा, ईएमएस सेवा उपत्यका घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेको छ । यस निकायअन्तर्गत गोश्वारा हुलाक कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन कार्यालय र हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।

हुलाक सेवा विभागअन्तर्गत हुलाक निर्देशनालय विराटनगर, पोखरा, सुर्खेत, डोटी गरी चार निर्देशनालयहरु, ७० जिल्ला हुलाक कार्यालय, ८ सय ४२ वटा इलाका हुलाक कार्यालय र ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । १७१७ सालमा बेलायतका तत्कालीन राजा चाल्र्स द्वितीयले शुरु गरेको जेनेरल पोस्ट अफिसले तीन शताब्दीभन्दा लामो समयसम्म विश्वमा चिठ्ठीपत्रमार्फत खबर, सूचना र समाचार आदान–प्रदान गरेर विश्वलाई निर्विकल्प सेवा प्रदान गर्यो ।

नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंहले १९३५ सालमा नेपाल हुलाक घरको स्थापना गरे । तर, आज इमेल र इन्टरनेटको प्रविधिले हुलाकको कार्य विस्थापित गरिदिएको छ । हुलाक भने समयसापेक्ष सेवा दिन नसकेका कारण खर्च बढाउने निकाय मात्र बनेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदकुमार सिंहले हुलाक सेवा प्राधिकरण कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न टोली बनेको तर उसले प्रतिवेदन दिइनसकेकाले सरकार ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।