‘भारतको धारणा नेपाललाई जानकारी गराइसकेको छ’

काठमाडौं, (नेस)

नेपाल–भारतबीचको सहमतिविपरीत लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेकोमा नेपालमा विरोध भइरहेको बेलामा भारतले नेपालसँगको सीमा विवादबारे आफ्नो धारणा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको बताएको छ ।

राजधानीस्थित भारतीय दूतावासले शनिबार वक्तव्य जारी गरी नेपाल– भारत सीमाबारे भारत सरकारको धारणा सर्वविदित, स्थिर र प्रष्ट रहेको र उक्त धारणा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको बताएको छ । साथै वक्तव्यमा संवादका लागि स्थापित अन्तर सरकारी संयन्त्र नै उपयुक्त माध्यम भएको धारणासमेत अघि सारिएको छ । वक्तव्यमा धनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाका आधारमा सीमासम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।

केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको बताएपछि नेपालमा आलोचना शुरू भएको हो । सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा भारतसँग वार्ता गरी तत्काल सडक विस्तार रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको भए तापनि सरकारले भने अहिलेसम्म मौन रहेको छ ।

यसैबीच, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले लिपुलेकमा सडक विस्तार अविलम्ब रोक्न माग गर्नुभएको छ । पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै थापा र शर्माले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग भएकोले यो क्षेत्रमा नेपालको भोगाधिकार हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘नेपालको संसद्ले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधनमार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धिपछिको नेपाल थियो, हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने विषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकारसमेतको साझा अभिमत हो भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ ।’ विज्ञप्तिमा कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्र्फी रूपमा सडक निर्माणको विषय गम्भीर, आपत्तिजनक र नेपाली सार्वभौमिकताको विरुद्धमा रहेको जनाएको छ ।

राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कालापानी लिपुलेक नेपाली भूमि रहेको र नेपाली भूमिमाथि भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । विज्ञप्तिमा भारतले सार्वजनिक रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको अभिव्यक्ति दिइरहँदा नेपाल सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनको पनि आश्चर्यजनक मौनता दुःखद र रहस्यमय रहेको उल्लेख छ ।