स्थानीय निर्वाचन

राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरिए पछिको दोस्र्रो निर्वाचनको तिथि नजिकिंदै छ । तीन तहमध्ये स्थानीय तहलाई जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा लिइने र यही संरचनाका कारण ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पनि भनिएकाले संघीय व्यवस्थाको मर्म जहाँ छ, त्यहीं जनप्रतिनिधि छान्ने मिति आएको छ ।

स्थानीय तह आम जनताले सबैभन्दा पहिला सेवा सुविधा लिने निकाय पनि हो । नेपालमा नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा गरिएको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ लागु भएपछि पहिलो पटक सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते गरिएको थियो भने दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असार १४ गते गरिएको थियो । २०७४ असोज २ मा तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो । ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहमा सामान्यतः शान्तिपूर्ण र सन्तोषजनक रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्य गरी हजारौं जनप्रतिनिधि छन् । स्थानीय तह अन्तर्गत जिल्लासभा पनि पर्छ । संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । विशेष कारण सृजना भए स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ६ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । सामान्यतया ५ वर्षको कार्यकाल सकिनु दुई महिना अघि नै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल तीन महिनापछि सकिदै छ । कोरोना महामारी, देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, प्रमुख दलका नेताहरुको यो वा त्यो बहाना आदि कारणले यो तीन महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना छैन । विशेष कारण देखाएर ६ महिना थप गरेपनि अबको ९ महिनाभित्र त स्थानीय निर्वाचन गर्नैपर्छ । अन्यथा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छ र फेरि थप अस्थिरता सृजना हुन्छ । पहिला पनि नेपालमा लामो समयसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको थियो । कर्मचारीको भरमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन २०५४ सालपछि एकैपटक २०७४ सालमा भएको थियो । यो २० वर्षको अवधिमा १५ वर्ष स्थानीय निकाय कर्मचारीले चलाएका थिए ।

अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको र स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने मिति नजिकिदै गएको सन्दर्भमा निर्वाचन गर्नेबारे सरकारको तयारी भरपर्दो देखिदैन । मिति घोषणापछि पनि केही महिना तयारीको लागि निर्वाचन आयोगलाई समय चाहिनेहुन्छ । तसर्थ, छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरी कार्य अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा फेरि लामो समय स्थानीय तह कर्मचारीको भरमा चलाउनुपर्ने बाध्यता आउनसक्छ । नाममा लोकतान्त्रिक भनिए पनि राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुको व्यवहारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएका कारण निराश बनेका जनताका लागि संघीय व्यवस्था कर्मचारीको भरमा चलेको सह्य हुनेछैन । व्यवस्था नै असफल भएको सूचकका रुपमा यसलाई लिइने छ । त्यसैले समयमै सतर्क बनौं !