विद्युत् विस्तारका लागि जग्गा प्राप्ति मूल समस्या

काठमाडौं ।

विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण तथा विस्तारमा मूल समस्याको रूपमा जग्गा प्राप्ति रहँदै आएको सकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति र रूख कटानी मूल समस्याको रूपमा रहँदै आएको बताउनुभयो । नयाँ जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा प्राप्त नभएको प्रमाण पेस गर्नुपर्दछ उहाँले भन्नुभयो – ‘जुन त्यति सजिलो छैन । पैसा दिन्छौं भन्दा स्वीकार गरिँदैन । जग्गा नै सोधभर्ना वा जग्गा प्राप्त नभएको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । सरकारी निकायबीच पनि यस्तो हुनु दःखद् कुरा हो ।

जग्गा प्राप्ति प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधक रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताउनुभयो । सामुदायिक वन प्रयोग गर्न समुदायको वार्षिक साधारण सभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने र उक्त प्रक्रिया वास्तवमै झन्झटिलो रहेको उहाँले बताउनुभयो । जलस्रोत ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सीडीई बाबुराजा अधिकारीले कयौं स्थानमा प्रसारणलाइन निर्माणको काम लामो समयदेखि अधूरै रहेको बताउनुभयो । ‘मस्र्याङ्दी कोरिडोर, दोर्दी, मातातीर्थ–स्युचाटार प्रसारण लाइन लामो सयमदेखि पूरा हुन नसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – ‘सकेको छैन अड्किएको छ । उहाँका अनुसार मूल समस्या जग्गा अधिकरणमै रहेको छ, जग्गा धनीले प्रसारणलाइन आप्mनो जग्गा माथिबाट नजाओस् भन्ने चाहन्छन्, नीतिगतरूपमा समस्या निदान गर्न नसक्दा समस्या ज्यूँको त्युँ रहेको हो ।

कतिपय आयोजना निर्माण भएर पनि प्रसारणलाईनको अभावमा विजुली खेर गईरहेको अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार न्यादी–मस्र्याङ्दी कोरिडोर प्रसारण लाईन निर्माण सम्पन्न नहुँदा बुटवल पावर कम्पनीको र सिंगटी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न नहुँदा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा त्यो अवस्था अहिले पनि रहेको छ । क्षेत्रीय स्तरमा प्रसारणलाइन प्रबद्र्धनका उद्देश्यका साथ स्थापित सासेक विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनामा नेपालको भूमिका नाम मात्रको रहने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सासेक विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ६ अर्ब ३० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । ४०० केभिए ढल्केबर–मुजप्mफपुर वाहेक अन्य कुनै पनि अन्तरदेशीय प्रसारणलाईन निर्माण हुन नसकेको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल–भारत गरी दुई खण्डमा निर्माण भईरहेको ४०० केभिए बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाईन अझै बन्न सकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा नेपाल–भारत विद्युतलाइन प्रसारण आयोजनाका लागि ४ अर्ब ७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

विद्युत् विभागका इलेक्ट्रिक इन्जिनियर दुर्गानारायण भुसालले प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ३३, १३२, २२० र ४४० केभीए प्रशारणलाइन निर्माण तथा विस्तारका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १७ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । हाल कावेली, सोलु करिडोर, सिंगटी लामोसाँघु, कोहलपुर महेन्द्रनगर, कुसवाह कटैया आन्तरिक रूपमा र बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको रूपमा निमाण भइरहेको भए पनि सोचेजति प्रभावकारी हुन नसको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।