पुँजीगत खर्च नाजुक हुनुमा सरकारी अधिकारी जिम्मेवार

काठमाडौं ।

पुँजीगत खर्च नाजुक हुनुमा विभिन्न कारण जवाफदेही रहेको धारणा जनप्रतिधि तथा नीति निर्माण तहका कर्मचारीले बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिले पुँजीगत खर्च नाजुक रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सोमबार आायोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो धारण व्यक्त गर्नु भएको हो ।

छलफलमा कृषितथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको मुल कारण रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले ४५ प्रतिशत डाउन साइजमा कर्मचारीको भरमा काम गर्नु परेको गुनासो गर्नुभयो । यस्तो समस्या मूलतः प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । दाताको सहयोग रहेको आयोजनाहरूमा तेस्रो वर्षमा मात्र पुँजीगत खर्च देखिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय निकाकयहरूले आयोजना जिम्मा लिएको आयोजना काम गर्न नसकी फिर्ता गर्दा त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

दाताको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको बजार पूर्वाधार तयारी साढे दुई वर्षमा हुनु पर्नेमा साढे तीन वर्ष लाग्ने गरेको सचिव शर्माले बताउनुभयो । यसरी आयोजना अवधि समाप्तिपश्चात् स्रोत सुनिश्चतता नेपाल सरकारले गर्ने बानीले अलमल हुने गरेको छ सचिव शर्माले भन्नुभयो – उक्त असरबाट पुँजीगत खर्च मुक्त हुन सकेको छैन् ।

पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन टेन्डर सयममै गर्नुपर्ने, कतिपय कन्सल्टेन्टबाट लिइने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) कम विश्वासनीय हुने हुँदा सोको पुनःविचार गर्नुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने सुझाव उहाँले सुझाव दिनुभयो । पुँजीगत खर्च लज्जाजनक हुनुमा बजेट कार्यान्वयनको नियामक निकायअर्थात् अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवको भनाइ थियो । ‘डीपीआर तयार नभएका आयोजनाहरू समेत रातो किताबमा राख्ने गरिएको छ । छुट्याइएको बजेट दिनसमेत अर्थ मन्त्रालयले एक डेढ महिना लगाउने गरेको छ । त्यसै कारण पनि पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको’ मन्त्री यादवले दाबी गर्नुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले स्रोतको सुनिश्चिता नभएको कारण पुँजीगत खर्च नाजुक रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सूर्यविनायक धुलिखेल, सिद्धार्थ राजमार्गलगायतका कयौं आयोजना वाह्य स्रोत परिचालन गर्ने भनिएको छ, तर स्रोत सुनिश्चत नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । बहुवर्षीय आयोजना निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त पुँजीगत खर्च ढिलाइको कारक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

पहिलो चौमासिक अवधिमा पुँजीगत खर्च चाहेर पनि गर्न नसकिने शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले बताउनुभयो । पहिलो चौमासिक अवधिमा वर्षा, चाडवाड र टेन्डर कागजात तयारी, कर्मचारी सरुवा–बढुवाका कारण पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने वातावरणले काम गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । जलस्रोत ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले जग्गा प्राप्ति, रूख कटानीमा रहेको समस्याको कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कडेल, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा रूख कटानी र जग्गा प्राप्ति मूल समस्या रहेको बताउनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले पुँजीगत शीर्षकमा उल्लेख भएका खर्च सबै वास्तममा पुँजीगत नहुने दाबी गर्नुभयो । अर्थ समतिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले तरलता संकुचन हुनुमा पुँजीगत खर्च न्युन रहनु दुर्भाग्यपूण भएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सोमबारसम्म पूँजीगत खर्च ८ दशमलव ५३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा पुस महिनाभित्र पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पूरा हुने देखिँदैन ।