हेटौंडा ।
प्रदेश सरकार र मातहत निकायहरु ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेकाप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको धनाकर्षण गरी प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा प्रदेशका विविध विषयमा छलफल गर्नुभएको हो ।
कर्मचारी प्रशासन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेको थियो । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा बाधा खडा भएको र जसको प्रत्यक्ष असर विकास बजेट पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिने भएकाले सार्वजनिक प्रशासनको मियो कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुनु आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री देउवालाई बताउनुभएको थियो ।
सोको अभावमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्ने र जारी भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता हुने भएकाले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन अत्यावश्यक भएको हुँदा उक्त ऐन जारी गर्ने ठोस पहलका लागि अनुरोध गरिएको थियो । निजामती सेवा ऐन अभावमा प्रदेशमा गठन भएका लोकसेवा आयोग पनि आफ्नो लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको हुँदा यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको विशेष ध्यानका लागि अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव अच्युतप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपालको संविधानको मर्मअनुरूप पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नुभएको उहाँको भनाइ छ । साझा अधिकारका सूचीका विषयहरुमा आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा एवं संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न सकिएमात्र देश संघीयतामा प्रवेश गरेको र सोहीअनुसार राज्य सरकार चलेको महसुस गर्ने भएकाले यसतर्फ प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्रीले जोड दिनुभएको थियो ।
भेटका क्रममा मुख्यमन्त्रीले मंसिर २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म बसेको अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन तहमा लैजान अनुरोध गर्नुभयो । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागिता रहने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकलाई यथाशक्य चा“डो आयोजना गर्न र यसलाई आवधिकरूपमा नियमित ढंगले सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
बैठकले सबै प्रदेशमा साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्ने विषयहरु यकिन हुने र असल अभ्यासको अनुकरण गर्न अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसर प्राप्त हुने भएकाले यसतर्फ पहलका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अग्रसरता लिन अनुरोध गरिएको थियो । करिब ४५ मिनेट चलेको छलफलमा नेपाल सरकारले भर्खर ल्याएको प्रदेश प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरी समायोजनलाई जनताले महसुस गर्ने गरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन मातहत निकायलाई निर्देशन हुन अनुरोध गरिएको थियो ।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट वागमती प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले राख्नुभएका विषयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा थप छलफल गरी कार्यान्वयन तहमा अघि बढाइने बताउनुभएको मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।