काठमाडौं, (नेस) ।
उच्च अदालत पाटनले शाखा अधिकृतको विज्ञापन यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र नवराज थपलियाको संयुक्त इजलाशले आइतबार सो आदेश दिएको हो । यसअघि पुस १८ गतेसम्मको लागि अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्षको बहसपछि सोही अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको हो ।
आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर गरिएको रिटमा सो आदेश दिइएको हो । उच्च अदालत पाटनले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ– ‘समान तहको पदको नतिजा सार्वजनिक नहुँदा समान पदमा विज्ञापन भएको देखिएकाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ र उपदफा १० बमोजिम यकिन हुनुपर्ने पद संख्या समेतका आधारमा रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल अहिलेकै कायम रहने गरी र अहिले निवेदकलाई अन्याय नहुने गरी गत मंसिर २९ गते आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनको प्रक्रिया अघि नबढाएर यथास्थितिमा राख्न पुस १३ गते नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइन्छ ।’
लोकसेवा आयोगले २०७६ साल मंसिर २५ गते गरेको विज्ञापनबमोजिम अन्तिम नतिजा र योग्यताक्रम प्रकाशित नहुँदै २०७८ मंसिर २९ गते आयोगले शाखा अधिकृतको विज्ञापन गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो । एउटा परीक्षाको नतिजा नआउँदै सोही पदमा आवेदन दिनुपर्ने अवस्था देखिएकोले शुरूको परीक्षाफल प्रकाशितपछि मात्रै अर्को विज्ञापन गर्नुपर्ने निवेदकहरूको जिकिर रहेको छ ।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता आशिष पन्त र अनुपम भट्टराईले तथा विपक्षी बनाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा आयोगको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला र सहायक न्यायाधिवक्ता चन्द्रप्रसाद सञ्जेलले बहस गर्नुभएको थियो ।