विराटनगर ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रदेश १ सरकार गठन भएपछि सरकारले उल्टाएका पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णयहरू अदालतले भटाभट खारेज गरिदिएको छ । बुधबार उच्च अदालत विराटनगरले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक यज्ञराज शर्मालाई तत्काल पदबाट नहटाउन प्रदेश १ सरकारका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारूको एकल इजलासले निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने भन्दै छलफलका लागि पुस २५ गतेका लागि बोलाएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्तिलाई मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश सरकारका पछिल्ला निर्णय कार्यान्वयन नगर्न धमाधम आदेश दिएको छ ।
यसअघि, प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय पनि उच्च अदालत विराटनगरले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको सो आदेशसँगै बोर्डका पदाधिकारी आइतबारदेखि काममा फर्किएका छन् । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंसिर ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश पर्यटन बोर्ड तथा बोर्डका सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज गरेको थियो । बोर्ड खारेज गर्ने तथा बोर्डका सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएसँगै बोर्डका पदाधिकारीहरूले आइतबारदेखि कार्यालयमा बसेर कामकाज शुरू गरेका छन् ।
गत असोज २४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले बोर्ड गठन गर्दै ११ सदस्यीय समितिलाई तीन वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । बोर्डका सदस्यद्धय देवी गौतम र उमेश घिमिरेद्वारा दायर रिटमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले बोर्ड खारेज गर्नुको कारण माग गर्दै प्रदेश सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो । गठबन्धनका तर्फबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भएपछि पूर्ववर्ती दुवै सरकारका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । तर, उच्च अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि प्रदेश सरकारलाई झट्का लागेको छ ।
प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्मिलित गठबन्धनको सहभागिता छ । गत कात्तिक १६ गते गठन भएको सरकारले गएको शनिबार १७ वटा क्षेत्रगत बुँदा समेटेर सरकारका साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले साझा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकहरूलाई आगामी चैत्र मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने, प्रदेशको नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्यांकन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने, प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउने, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानको निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने लगायतका प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।