न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक यज्ञ प्रसाद शर्मालाई काम गर्नबाट नरोक्न उच्च अदालत विराटनगरले बुधवार प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
शर्माले प्रतिष्ठान खारेज गर्न प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले मिति २०७८ मसिर ९ गते गरेको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा उजुरी गरेका थिए । त्यसैको आधारमा अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारूको एकल ईजलासबाट बुधवार सो आदेश भएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरको उक्त आदेशमा कार्यकारी निर्देशक शर्मालाई पदबाट हटाउने गरी कुनै निर्णाय भएको भए वा पत्र दिएको भए २०७८ पुस २५ गते सम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नाममा आदेश गरेको छ ।उक्त आदेशमा विपक्षीलाई१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र पुस २५ गते छलफलमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक शर्मालाई मिति २०७७ पुस ६ गतेको प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्ति दिइएको छ ।त्यसदेखि क्रियाशील रहेको प्रतिष्ठानले पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र पत्रकार सुरक्षाका लागि काम गरिरहेको छ । प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन २०७६ को आधारमा निर्मित प्रादशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०७७को आधारमा गठित एक स्वायत्त संस्था हो । यसले पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न विषय र विधाका तालिम, अन्तरक्रिया गर्नुका साथै कडा रोग लागेका तथा दुर्ङटनामा परेका पत्रकारलाई आर्थिक सहयोग गर्दछ ।
बुधवार वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्य, अधिवक्ताहरू शान्तिराम भण्डारी, नारायण बस्ती र रूक्मिना दाहालले निवेदक शर्माका पक्षबाट वकालत गर्नु भएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री अध्यक्ष रहने प्रतिष्ठानको सञ्चालक समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश समिति अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ जना सदस्य मनोनीत गर्ने प्रावधान छ ।
प्रतिक्रिया