काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको विधानमा संविधानमा रहेका व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर अवधारणा र लक्ष्य राख्न नपाइने भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको विधानमा साम्यवाद, वर्ग संघर्षलगायतका शब्द राख्न रोक लगाएको छ ।
आयोगले माओवादी केन्द्रलाई पत्र पठाएर साम्यवाद, वर्ग संघर्ष, जनक्रान्ति भन्ने शब्द झिकेर माओवादीको विधान प्रमाणीकरण गरिदिएको छ । साथै आयोगले ती शब्द संविधानसँग मेल नखाने भन्दै विधानबाट झिक्न माओवादीलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।
ती शब्द झिक्न आयोगले माओवादीलाई भनेको पुष्टि गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो– ‘संविधानको लक्ष्य हदसम्म मात्र अवधारणा समावेश गर्नुपर्दछ । संविधानसँग मेल नखाने शब्दहरू विधानमा राख्न हुँदैन ।’ माओवादीको विधानमा पार्टीको लक्ष्य समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर अन्ततः साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु हो भनेर आएको उल्लेख गर्दै थपलियाले भन्नुभयो– ‘यो कुरा संविधानले नदिएको हटाउन भनेका हौं ।’
आयोगले संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल समाजवाद उन्मुख हुने भनिएकाले त्यहाँसम्म मात्र दलको विधान स्वीकार्ने बताएको छ । आयोगको सो निर्णय उचित नभएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण श्रेष्ठले सो विषयमा आयोगसमक्ष कुराकानी गर्नुभएको थियो । शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक परिवर्तन गर्ने राजनीतिक निर्णय भएकाले यसमा आयोगले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि श्रेष्ठको भनाइ छ ।
यसअघि आयोगले डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी र सीके राउतको जनमत पार्टीको विधान पनि परिमार्जन गराएको थियो । आयोगमा दर्ता गर्न दिएको विधानमा जनमत पार्टीले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वराज्य स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो भने डा. भट्टराईको पार्टीको विधानमा बहुराष्ट्रिय राज्य शब्द राखिएको थियो ।