बुढीगण्डकी आयोजना सरकारले बनाउने

काठमाडौं ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले नै बनाउने बताउनुभएको छ। उहाँले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण खर्चिलो हुने भएकाले राज्यले नै बनाउने बताउनुभयो। गोरखा, नुवाकोट र धादिङका जिल्लाको सीमा क्षेत्र घ्यालचोकमा निर्माण हुने उक्त, आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये एक आयोजनाको रूपमा लिइएको छ।

उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले निर्माण गर्ने बताइए पनि उसले चासो नदेखाएकोले पर्खेर नबस्ने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो। आयोजनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकवेलले २०१५–१६ मा तयार पारेको थियो। उसले परियोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब अनुमान गरेकामा हाल उक्त परियोजनाको लागत हाल अमेरिकी डलर २ दशमलव ५ अर्ब पुगेको छ। आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएकाले निर्माण लागत बढ्दै गएको छ।

सरकारले उक्त आयोजना निर्माण गर्न पेट्रोलियम पर्दाथ (पेटोल, डिजल, मट्टितेल, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँका दरले कर संकलन गर्दै आएको छ ।

२०७२–७३ बाट शुरू भएको कर संकलनबाट हालसम्म ६९ अर्ब ९४ करोड जम्मा भएको छ। आयोजना निर्माणकालागि आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा १ अर्ब, २०७३–७४ मा ९ अर्व ४ करोड, २०७४–७५ मा ११ अर्ब ३५ करोड, २०७५–७६ मा ११ अर्ब ४१ करोड, २०७६–७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड र २०७७–७८ मा २२ अर्ब ८० करोड संकलन भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

आयोजना निर्माण हुँदा गोरखा, नुवाकोट र धादिङका कुल ८ हजार १ सय १७ घरधुरीका ४५ हजार मानिस प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको थियो। सोही मुताविक सरकारले मुआब्जा वितरणको कामलाई निरन्तरता दिएको छ। बुढीगण्डकी अयोजना वातावरण क्षतिपूर्ति वितरण र पुर्नवास ईकाईका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले हालसम्म ३४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ मुआब्जावापत वितरण भइसकेको जानकारी दिनुभयो।

कार्कीका अनुसार घरगोठ, फलपूmल बोटबिरुवाबापतको मुआब्जा रकम भने वितरण गर्न अझै बाँकी रहेको छ। सन् १९८४ मा गरिएको पूर्वसम्भाव्य अध्ययनले आयोजनाको क्षमता ६ सय मेगावाट निर्धारण गरेकोमा फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकबेलले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निमाण गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो।

आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने वा बाह्य लगानीकर्ताबाट निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा अझै सरकार प्रष्ट हुन सकेको छैन। पुष्पकमल दाहालको सरकारले २०७४ जेठ २१ मा इपीसीएफ(इन्जिनियरिङ, प्रोक्युमेन्ट, कन्सट्रक्सन,फाइनान्सिङ) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप लिमिटेड(सीजीजीसी) सँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको भए तापनि नेपालमा सोसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएका कारण उक्त समझदारीअनुरूप कार्य हुन नसकेका बेला मन्त्री भुसालको भनाइ विवादमा परेको छ ।