निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माणको ठेक्का दिने क्रममा गलत लिखत तयार गर्न आदेश दिने पाँच उच्च तहका कर्मचारीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । तर, ठेक्कामा मुख्य भूमिका खेल्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सार्वजनिक निर्माण विभागका कर्मचारीलाई कुनै दोष लगाएन । मुद्दा दायर गरेको विषयमा केही बोल्न मिल्दैन भन्ने बहाना बनाएर सरोकारवालाहरू पनि मौन बसेका छन् । सो विषयमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्ने विषयमा अख्तियार मौन रहनु स्वाभाविक विषय होइन भन्ने टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रबाट आइरहेको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक विचलन बढेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायप्रति आम व्यक्तिको भरोसा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तर, कारबाहीमा यस प्रकारको आशंकाले भरोसामाथि तुषारापात भएको छ । यहाँसम्मकि ठेक्का सम्झौता गर्न लिखत गर्ने पाँच जना उच्च तहका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएपछि सेटिङमा ठेक्का हत्याउन माहिर समानान्तर कम्पनीलाई चोख्याउन खोज्नु अचम्मको विषय बनेको छ । सामान्यतया जुन विपषयमा मुद्दा दर्ता भएको हो त्यो काम रोक्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियारले हालसम्म काम रोक्न आदेश दिएको छैन । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने महानगरपालिकाको माथिल्लो ओहदाका कर्मचारीको अख्तियारमा राम्रै पकड हुनसक्छ । खरिदको मूल्यांकन गलत भएको ठहर गरेको अख्तियारले सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको छैन । यसो नगरेका कारण महानगरपालिकाका कर्मचारीमा काम गर्ने जाँगर हराएको देखिन्छ । अख्तियारले काम रोक्न निर्देशन नदिएपछि तल्ला तहका कर्मचारी आफैंले काम रोकेका छन् ।

उपल्लो तहका कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोस पोख्न थालेका छन् । ठेक्का लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको आयोगको अनुसन्धानको ठहरपछि कामअघि बढाउँदा आफूहरू पनि फस्नसक्ने भन्दै कर्मचारीले ठेकेदार कम्पनीलाई काम अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन् । हुन त राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि ठेकेदार कम्पनी समानान्तरबाट सबै फाइल जफत गरेको छ । सेटिङ गर्न प्रयोग गरिएको भनिएका कम्प्युटरसमेत लगेर अनुसन्धान थालेको छ । अधिकांश ठूला सरकारी निकायको काम हत्याउन सफल सो कम्पनीको विषयमा पहिलादेखि नै चर्चा भएको थियो । कामपाले लिखत बनाउँदा नै सेटिङ गरेको आरोप लगाएको छ । माथिको निर्देशनअनुसार काम गर्दा तल्ला तहका कर्मचारी फस्ने र माथिल्लो तह उम्किने अवस्था देखिएकाले कार्यपालिकाले निर्णय गरेर दिएमात्रै अहिलेको अवस्थामा भवन निर्माणको काम अघि बढाउन सकिने आवाज उठ्न थालेको छ । सरकारले ठेक्का गर्दा ई–बिडिङको प्रचलन अघि नबढाएको होइन । त्यसो गर्दा पनि एउटा कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिन सफल भएको महानगरमा अन्य काममा के भएको होला भन्ने विषयमा खोजबिन हुनुपर्छ ।

कामपाको खरिद एकाइमा काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसो भएपछि मात्र केही कर्मचारीलाई फसाउने र मुख्य भनिएका कर्मचारी ढुक्कले सेटिङ गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुन सक्छ । त्यसको लागि सबै कर्मचारीहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।