काठमाडौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा सञ्चालनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । त्रिवि सेवा आयोगले २०७७ साल फागुन ९ गते दरखास्त आह्वान गरेको उपप्राध्यापक पदको परीक्षा स्थगित गरेपछि परीक्षार्थी रमेश विष्ट र मनीता खत्रीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो । उहाँहरू दुवै जनाले सोे परीक्षाका लागि दरखास्त दिनुभएको थियो ।
रिट निवेदकले खुला प्रतिस्पर्धा बन्देज लगाउने गरी भएको नियम संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् । आयोगले गत साउन १८ गते सञ्चालन गर्नुपर्ने लिखित परीक्षा स्थगित गरेको र अहिले करारमा रहेका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने तर आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाटै वञ्चित गर्न खोेजेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत मंसिर १४ गते बसेको त्रिवि सभाले आफ्ना शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम–२०५० संशोधन गरी त्रिविमा स्थायी, अस्थायी वा करार सेवामा निरन्तर १० वर्षदेखि कार्यरत शिक्षकले मात्र उपप्रध्यापकमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाले त्रिविमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति नआउने र आफूहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक हनन गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रिटमा भनिएको छ– ‘आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करार तथा आंशिकमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मात्र समावेश गर्ने प्रावधानले खुला प्रतियोगितामार्फत प्रतिस्पर्धा गरी उपप्राध्यापक पदमा सेवा गर्न इच्छुक हामी निवेदकका साथै अन्य योग्य उम्मेदवारको अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य भएको छ ।’
रिटमा त्रिवि सभाले गरेको शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम संशोधन बदर गरी योग्य र दक्ष परीक्षार्थीलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने अवसर दिने गरी नियम बनाउन त्रिविको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ । सो रिटमा पुस १२ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।