काठमाडौं ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तथा विस्थापित परिवारहरुको पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई सम्पन्नताको चरणमा पुर्याएकोमा प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३(३) को व्यवस्था तथा सो अनुरुप मन्त्रिपरिषद्को २०७७ मंसिर १५ गतेको निर्णयानुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल पुस ९ गतेबाट सकिँदैछ ।
प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको २१औं बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा सहयोग पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनैतिक दल, तीन तहका सरकार, कर्मचारीहरु, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदाय तथा सम्पूर्ण भूकम्प पीडित जनताप्रति पनिआभार व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद दिनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तान्तरण भएका बा“की कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनु हुँदै पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यमा बजेटको अभाव नहुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पुनर्निर्माणका अनुभव र सिकाईलाई संस्थागत सम्झनामा राख्न सुझाव दिंदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको चर्चा गर्दै विपद् उत्थानशील विकासलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको अभिन्न अंगका रुपमा लैजानुपर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विशिष्ट कानुनी अधिकारसहित आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनका साथै जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । प्राधिकरणअन्तर्गतको चालू र पुँजीगत खर्च आव २०७८/७९ को एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने कार्य तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी पनि यसै प्राधिकरणलाई दिइएको छ । साथै विश्व बैंकसँगको सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन भइरहेका भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना तथा एमडीटीएफसँग सम्बन्धित प्राविधिक सहयोग, शोधभर्ना र प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्य पनि अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हेर्नेछ ।
हाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रत्यक्ष हेरिरहेको धरहरा, सिंहदरबार, रानीपोखरीको शान्ति बाटिका खण्ड, हरिहर भवन तथा नारायणहिटी संग्रहालय अन्तर्गतको रणोद्विप दरबारको भौतिक निर्माणको कार्य शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ भने पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाई (भवन), केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाई (शिक्षा) र केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) अन्तर्गत सम्बन्धित श्रेष्ता तथा कागजात सम्बन्धित मन्त्रालय एवं विभागमा भदौ अन्तिम साता हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।